पाँच सय र हजारका नोटले भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुगेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष, छपाई घटाउन सुरु

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला दलका नोट भ्रष्टाचारको माध्यम बन्ने गरेको ठहर गर्दै छपाई घटाउन सुरु गरेको छ । पाँच सय र हजार दरका नोट सार्वजनिक प्रयोगमा भन्दा पनि घुस लेनदेन, हुण्डी कारोबार, अवैध व्यापार, ठूला भ्रष्टाचारीहरुले घरमा लुकाएर राख्न प्रयोग गर्न लागेको देखिएपछि छपाई घटाउन सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको हो । 

राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार यसअघि ५० करोड थान हजारका नोट छपाई हुने गरेकोमा अहिले घटाएर ४३ करोड थान मात्रै छपाउन दिइएको छ । यसलाई अझै घटाउँदै लगिने छ । ठूला दरका नोटको अनधिकृत प्रयोग भएको आफूहरुले पनि देख्दै आएको र यस नियन्त्रण गर्न नोटबन्दी उपयुक्त विधि भए पनि निर्णय गर्न बलियो सरकार आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल नोटबन्दी संभव नरहेको तर, ठूला दरका नोटको छपाई घटाउने क्रम भने सुरु भएको सोतको भनाई छ । 

भ्रष्टाचार, गलत धन्दा र अपराधिक क्रियाकलापमा कमी ल्याउन सहयोग 
 पुगोस भनेर नै हजारका नोटको छपाई घटाएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले पाँच सय र हजारका नोट नोटबन्दी गरेर दुई हजारका नोट ल्याए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने त्यस्तो नगर्ने संकेत दिएको छ । पाँच सय र हजारका नोट विस्थापित गरेर दुई हजारका नोट ल्याउने कुराले भ्रष्टाचारलाई झन बल पुग्ने स्रोतको विश्लेषण छ । 

सय दरसम्मका नोटले नै हाम्रो बजारको माग सम्बोधन होस् भनेर नै ठूलो दरका नोटको छपाई घटाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी, अनलाइन भुक्तानीको अवधारणा पनि आएकाले धेरै नोटको पनि जरुरी नहुने जनाएको छ । अहिले दैनिक डेढ खर्ब रुपियाँको सेटलमेन्ट नोटको अभौतिक कारोबारबाट नै हुने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ‘भुक्तानीका नयाँ विधिहरु नआएको भए अहिले हामीलाई कति नोट चाहिन्थ्यो होला ?’ राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ । 

डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा नोटको भौतिक कारोबारको ठूलो आवश्यकता पनि नहुने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । बजारमा गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरिएका तथा गैरकानुनी कारोबारका लागि लुकाएर राखिएका पाँच सय र हजारका नोट खारेज गर्न भने स्थिर र बलियो सरकार आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ । 

ठूलो दरका नोटको प्रयोग घटाउँदै जान पछिल्लो समय साना दरका नोट बजारमा पठाउने कुरालाई पनि राष्ट्र बैंकले जोड दिँदै आएको छ । अहिले अधिकांश जिल्लामा यातायातको सुविधा भएकाले विगतमा जस्तो जहाजमा थोरै परिणाममा नोट पठाउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छैन् । गाडिमा पठाउँदा ५०–१०० दरका नोटहरु धेरै पठाउन सकिने भएकाले पनि राष्ट्र बैंकलाई राहत भएको छ । विगतमा दुर्गम जिल्लामा डोकोमा बोकाएर सुरक्षाकर्मी राखेरसमेत नोट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।