तीन खर्बभन्दा बढी लागतको बुढीगण्डकीको सीईओ नियुक्तिमा मन्त्री भुसाल र देउवाबीच हानथाप

काठमाडौं । एक चिनियाँ कम्पनीलाई दुई–दुई पटक सम्पिएर खोसिएको बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेडको सीईओ नियुक्तिका लागि उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच हानथाप सुरु भएको छ । 

तीन खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको एक हजार दुई सय मेगावाटको यो आयोजनाको सीईओ सत्ताधारी दलमध्ये कस्ले पाउने भन्ने विषयमा देउवा र भुसालबीच टकराव सुर भएको हो । करिव दुई साताअघि मात्रै यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर कम्पनी बनाउने निर्णय गर्ने निर्णय भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री देउवा कुनै पनि हालतमा बुढीगण्डकीको सीईओ माओवादीलाई नदिने अडानमा रहेको तर उर्जा मन्त्रालय माओवादीको कोटामा रहेको र कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण अघि बढाउने भनेर आफूहरुले प्रक्रिया अघि बढाएकाले सीईओ पनि आफ्नो पार्टीको नै हुनुपर्ने भुसालको तर्क छ । 

बुढीगण्डकीको सीईओ नियुक्ति विवादले ठूलै विवाद सिर्जना हुने देखिएको छ । स्रोतको भनाई छ, ‘कम्पनी बनाउने निर्णय गर्न नपाउँदै सीईओ नियुक्तिका लागि विवाद सुरु भएको छ । यस्तो विवादले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना छिटो र सस्तो लागतमा कसरी बँन्छ भनेर विश्वास गर्ने ?’

गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले यसको लागत संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । 

रायसुझावका आधारमा कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपियाँ हुने, पुँजीलाई प्रतिशेयर सय रुपियाँका दरले ६० करोड कित्ता शेयर जारी गर्ने, कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपियाँ बराबर हुने, संस्थापक शेयरधनीको रुपमा ४० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड कित्ता शेयर ऊर्जा मन्त्रालयलाई, २५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड कित्ता अर्थ मन्त्रालयलाई, आठ करोड ४० लाख कित्ता अर्थात् १४ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई र एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता शेयर विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेक आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि समान १०–१० प्रतिशत् अर्थात ६–६ करोड कित्ता शेयर जारी गर्ने भनिएको छ । 

अहिले यो आयोजनाको संशोधित लागत दुई अर्ब ७६ करोड ६२ लाख २० हजार अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ  जुन नेपाली मुद्राअनुसार तीन खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँभन्दा हो । आयोजना प्रभावित अधिकांशलाई मुआब्जा वितरण गरिसक्किएको बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा झण्डै एक दशकदेखि पूर्वाधार करसमेत अशुल्दै आएको थियो । 

आन्तरिक राजनीति र भुराजनीतिक चेपुवामा पर्दै आएको यो आयोजना दुई पटकसम्म चीनको विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)लाई सुम्पिने काम गरेर दुई पटक फिर्ता गर्ने काम गरेको थियो । उक्त कम्पनीको नेपालको एजेन्टको रुपमा नेपालका चर्चित ठेकेदार दीपक भट्ट र सुशील भट्ट रहेका छन् । सुशील भट्ट अहिले लगानी बोर्डको सीईओ पनि छन् । कम्पनी मोडलमा लाने प्रक्रियासँगै सुरु भएको सीईओ नियुक्तिमा पनि उनीहरुको चासो रहने संभावना देखिन्छ ।