राजनीति परीक्षणको चेपुवामा नेपाली अर्थतन्त्र

राजनीति परीक्षणको चेपुवामा नेपाली अर्थतन्त्र

२०४५ सालतिर नेपालमा गरिबीको रेखा ४२ प्रतिशत र बेरोजगार ३० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । विकासमा असन्तुलन, उच्च आयात घाटा कुपोषण, भोकमरी उच्च थियो । त्यतिखेर यसको सबै दोष पञ्चायत र राजतन्त्रमाथि लाग्यो । राजतन्त्र फालेपछि देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने नारा राजनीतिक दलले दिए । पञ्चायत र राजा फालेपछि देश बन्छ भन्ने आशा जनतामा थियो । उदारीकरण, निजीकरण र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनपछि २०५२ सालमा जीडीपी आठ प्रतिशतसम्म पुग्यो । परिवर्तनको थोरै आशा यही थियो । निजीकरण र अर्थतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापछि सरकारी नियन्त्रण अर्थतन्त्रबाट समाप्त भयो र १० वर्षभित्र जीडीपी झण्डै ०.३ प्रतिशतको वृद्धिमा खुम्चियो।

७० वर्षमा सातवटा संविधान, तीन वटा प्रणाली र दुई वटा संरचना हामीले अपनायौ । तर यी संरचना र प्रणालीले अर्थतन्त्रमा सुधार आएन् । अर्थतन्त्रको संरचना उस्तै छ । वैदेशिक सहायता बढ्यो । ऋण जीडीपीको झण्डै २५ प्रतिशत छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न धौधौ छ । बजेट घाटा उच्च छ । बिदेशी सञ्चितिले सात महिनासम्म आयात निर्यात धान्न गाह्रो छ । दाल, चिनी, चामल ,तरकारी, मासु, अण्डा अर्बौंको आयात हुन्छ । खेत बाँझै छन् । जंगल बढेको छ । परनिर्भरता बढेको छ । राज्यका नीति कमजोर बन्दै छन् । संघीयताको मर्म अनुकूल संरचना नबन्दा खर्च बढेको छ । पदाधिकारी बढेका छन् । आन्तरिक आयले स्थानीय सरकारको खर्च धान्ने अवस्थामा छैन् । निर्वाचन खर्च उच्च छ । गैरबैंकिङ कारोबारले समाज नै भ्रष्ट बनाउँदैछ । किन ? अब हामी फेरि अर्को राजनीति परीक्षणमा उत्सुक छौ । यो परीक्षणको राजनीतिमा अर्थतन्त्र कहाँ अटाउँछ ? परिवर्तन चाहने नेतृत्वले यो बुझेको छ ?

यूएनसीटीएडी २०१५ को प्रतिवेदनले प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएको देशमा राजनीति स्थिरता हुन्छ भन्ने सारांश निकालेको थियो । पाँच हजार प्रतिव्यक्ति आय माथि भएको देशमा पाँच वर्ष र सोभन्दा कम भएको देशमा दुई वर्षभन्दा बढी  सरकार चल्दैन भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत ३० वर्षमा  जीडीपीको आकार छ खर्बबाट झण्डै छ सय प्रतिशत बढ्यो तर प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीनसय डलरमा सीमित छ । २०४७ मा पाँचसय मेगावाट विद्युत उत्पादन थियो । अहिले ३० वर्षपछि दुई हजार एकसय मेगावाट मात्र पुगेको छ। बैंकिङ कारोबार ३० प्रतिशतभन्दा माथि छैन् । निर्यात घाटा बजेटको अङ्कभन्दा माथि छ । बेरुजु खर्बमा छ । पूर्ण बेरोजगारी पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ । रोजगारमूलक उद्यम देशभित्र लगभग छँदैछैनन्। झण्डै ४० लाख युवा विदेशमा छन् । रेमिटान्सले निर्यात घाटालाई धानेको छ। तर अझै हामी राजनीतिक परीक्षणमा छौं । संविधानको परीक्षणमा छौं । प्रजातन्त्र, गणतन्त्र ,संघीयता नै बुझेनौ । अझै चौथो परिवर्तनको खोजीले हामीलाई आर्थिक क्रान्ति होइन राजनीतिक विघटनको अवस्थामा नपुर्याउला भन्न सकिँदैन् ।

अर्थतन्त्रको संरचना बढ्यो तर संरचनागत सुधार हुन सकेन । किन ?  यसको अर्थ देश गरिब भयो। व्यक्ति धनी भए । विलासिता बढ्यो । निरपेक्ष गरिबी बढ्यो । आयमा असमान्ता भयो । करको दायरा सिमान्त वर्गसम्म पुगेन । यो पूँजीवादी अर्थतन्त्रको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । बङ्गलादेश, पाकिस्तान, केन्या , श्रीलंका,अफगानिस्तान, घाना ,सुडान यस्तै अर्थतन्त्रको चपेटामा छन् जसको शिकार बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी र राजनीति र सामरिक हिसाबले अन्तराष्ट्रिय दबाबमा पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ ।

विपीको एक हल गोरु, सानो परिवार र  घरको समाजवादी राजनीति अर्थतन्त्रको परिकल्पना, गणेशमान सिंहको ४६ सालको परिवर्तनपछि आर्थिक क्रान्तिको चासो, मनमोहन अधिकारीको सामाजिक सुरक्षाको चिन्तनलाइ पछिल्लो राजनीतिले देखेन् । उनीहरुले राजनीतिलाई परीक्षणको रुपमा होइन अर्थतन्त्रको सुधारको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए।

संघीयतापछि राजनीति पुनःसंरचना मात्र भयो ।आर्थिक पुनर्संरचना हुन सकेन् । साना उद्यमको विकास भएन । पर्यटन, कृषि, खनिज, विद्युत, पानी, माटोको क्षेत्रको सम्भावना खेर गएको छ । सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति र जग्गा अतिक्रमण भए । उद्योगधन्दा फस्टाएन । बसाइँसराइ उच्च छ । पहाडी र हिमाली भेगमा जनसंख्या घट्दै छ ।पर्यावरण असर उच्च छ । आर्थिक क्रान्ति हुनेगरी कुनै कार्यक्रम देखिँदैनन् । रोजगारीमूलक उद्यमहरु छैनन् । निश्चित उद्योगी र पुँजीपतिको हातमा पुँजी एकीकृत हुँदैछ । बैंकहरू साहु जस्ता भए । संस्थान प्रतिष्ठानमा राजनीति  हावी छ । हामीले राजनीतिको संरचनाभित्र अर्थतन्त्रलाई बुझेनौ । अर्थतन्त्रमा सुधार आएन् । तर त्यसैभित्र रमाउने प्रवृत्ति बढेर गयो ।एक्काइसौं शताब्दीको अवस्थामा आज हामी फेरि समाजवाद, पूँजीवाद ,हिन्दुत्व जस्ता विषयमा लडाई गर्दैछौ । के यसले हाम्रा नयाँ पुस्तालाई बाटो देखाउला ? या हामी फेरि राजनीतिक परीक्षण कै तयारीमा छौं ।
‌
दक्षिण एसियामा नेपाल आर्थिक सम्भावनाको क्षेत्र बन्दै छ । पोखरा, काठमाडौं ,लुम्विनी विमानस्थलले पर्यटकीय सम्भावना बढेको छ । युक्रेन युद्धले यूरोप, अमेरिका, चीनमा द्वन्द्व छ । दक्षिण एसियाको पर्यटकीय सम्भावना श्रीलंका टाट पल्टेको छ ।मध्यपूर्वमा युद्ध हुँदैछ । नेपालमा लगानी, पर्यटनको सम्भावना उच्च छ । मध्य र उच्च पहाड पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्भावना थुप्रै छ । अब राजनीति परिवर्तन होइन, आर्थिक परिवर्तनमा राजनीति नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । नत्र अबको पुस्तालाई आर्थिक विकासको सम्भावनामा डोर्याउन गाह्रो छ । राजनीति दिवा सपनाले मात्र देश विकसित हुँदैन् । अर्थतन्त्र समेत मजबुत हुनुपर्छ ।

लेखकको फेसबुकबाट साभार