बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं । सरकारले भारतसँग सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत थप दुईवटा पेट्रोल पाइपलाइन निर्माणको लागि सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत उत्पादन थपिने क्रम जारी रहेको बेला जैविक इन्धन (फोसियल फ्युल)को प्रयोग घटाउनुपर्ने बेला उल्टै थप आयातको आधार तयार हुने गरी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले सिलगुडी–झापा (५२ किलोमिटर) नयाँ पाइपलाइन निर्माण गर्ने र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथारसम्म ६९ किलोमिटर लामो पाइपलाइन विस्तार गर्ने सम्बन्धमा हालै मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरी सम्झौता (एमओयू)को लागि भारतीय दूतावासलाई पत्रचार गरिसकेको जानकारी दिइन् ।
यसअघि भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । अब मुलुकको व्यापार घाटा बढाउने मुख्य भूमिका खेलेको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नेभन्दा स्वदेशमै उत्पादित विद्युत उपयोग गरी आयात घटाउनुपर्ने विज्ञदेखि आम जनताबाट आवाज उठे पनि सरकार भने थप पाइपलाइन निर्माण गर्दै भारतसँगको आयात परनिर्भरता कायम राख्ने रणनीतिमा देखिन्छ ।
उपसचिव केसीले पाइपलाइन निर्माणका लागि भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारसँग आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको बताउँदै दुवै देशका प्राविधिक विज्ञहरु संलग्न संयुक्त टोलीले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाइसकेको बताइन् ।
उनका अनुसार सिलिगुडी–झापा पाइपलाइनको लागत भारु दुई अर्ब ८८ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ भने अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइनको लागत भारु एक अर्ब २८ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । हाल भारतबाट डिजेल मात्र पाइपबाट आपूर्ति भइराखेकोमा अब बन्ने दुई वटा पाइपलाइन तथा भण्डारण गृहको निर्माण सम्पन्न भएपछि डिजेलका साथै पेट्रोल, मट्टितेल, हवाइ इन्धन सबै पाइपबाटै आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
