सहकारी क्षेत्रमा तरलताको समस्या बढ्दो, के भन्छन् नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षहरु ?

Advertisement

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको समस्या भोग्दै आएकोमा पछिल्लो समय यो समस्या सहकारी क्षेत्रमा पनि सरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संख्याको हिस्सा ठूलो छ । 

ती संस्थाहरुमा निक्षेप झिक्न आउने बचतकर्ताहरुको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गए पछि सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरु दबाबमा परेका छन् । सरकारी निकायहरुले नै सहकारीमा राखिने निक्षेप असुरक्षित हुने भएकाले सचेत रहनुपर्ने खालका सन्देश प्रवाह भएपछि मानिसहरुमा त्रास बढेर गएको हो । 

Advertisement

बैंक वित्तीय संस्थाको नियमन र संरक्षण गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भए पनि सहकारी संस्थाहरुको नियमन र संरषण गर्ने जिम्मा पाएको सहकारी विभागको कार्यशैली नियन्त्रण र सजाय गर्ने खालको मात्रै छ । 

वित्तीय कारोबार गर्ने कुनै पनि संस्थामा एकै पटक निक्षेपकर्ताहरु पैसा झिक्न आए रकम दिनसक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसमाथि सहकारी संस्थाहरुमा पहिलेदेखि नै उनीहरुको कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सकेका छैनन् । 

Advertisement

सहकारीलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गराउन सकिने समय भइन्जेल मुकदर्शक भएर बस्ने र एकैपटक बचतकर्ताहरु रकम निकाल्ने आएर सञ्चालकहरु भाग्नुपर्ने अवस्था आएपछि उनीहरुलाई ठग र अपराधीको कारवाही अगाडि बढाउन विभागले भूमिका खेलेको देखिन्छ । विशेषगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले भने तरलता व्यवस्थापनको बैंकिङ प्रणालीलाई अबलम्बन गर्न गम्भीर देखिन्छन, न विभाग र महासंघले नै यसमा कडाई गराउन सकेका छन् । 

सहकारी बैंकिङ नम्सअनुसार चल्नुपर्छ, त्यो विभागले हेर्नुपर्छः ढुंगाना
नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले सहकारीमा देखिएको समस्या राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि सहकारी विभागले हेर्नुपर्ने बताइन् । उनले सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकको सुपेरिवेक्षण विभागले हेरिराखे पनि समस्या बढ्न नदिने काम विभागले नै गर्नुपर्ने बताइन् । 

ढुंगानाले भनिन, ‘त्यस्तो डराइहाल्नुपर्ने अवस्था हो जस्तो लाग्दैन्  । उनीहरु (सहकारी संस्था)ले बैंकबाट पैसा निकालेर लगिरहेका पनि छन् । अर्को कुरा  उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजत दिने होइन् । त्यो कारण उनीहरु हाम्रो नियमन र सुपरीवेक्षणको दायराभित्र छैनन् । त्यो कारण उनीहरुले अवस्था यही हो भनेर भन्नसक्ने अवस्था छैन् । तर पत्रपत्रिकामा चाहिं सहकारीमा समस्या आएको समाचार आएका छन् । जुन संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छ, उनीहरु बैंकिङ नम्सअनुसार चल्नैपर्छ । चलेन भने समस्या हुन्छ ।’ 

सहकारी संस्थाहरु बैंकिङ मूल्यमान्यतामा चलेनचलेको हेर्ने प्रमुख दायित्व सहकारी विभागको हो भन्दै उनले थपिन, ‘तरलता अनुपात राख्नुपर्यो । कर्जा तथा निक्षेप अनुपात राख्नुपर्यो । त्यो कायम हुन सकेन भने त समस्या आइहाल्छ । त्यसकारण सहकारी विभागले नियमन राम्रो बनाउनुपर्ने हो ।’ 

सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि अर्को तहको निकाय बनाउने भन्ने कुरा पनि चलिरहेको बताउँदै ढुंगानाले त्यस्तो निकाय बन्यो र प्राविधिक सहयोग आवश्यक भयो भने सहयोग गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताइन् । 

सहकारीका सञ्चालक निर्देशन र सुझाव नै मान्दैनन्ः पण्डित
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी संस्था भनेको सदस्यले नियन्त्रण गर्ने खुकुलो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको क्षेत्र हो भन्दै बैंक वित्तीय संस्थालाई जस्तो राज्यले सहकारीलाई सुविधा दिन नसक्ने भएकाले आफै वित्तीय अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि पैसा दिए जस्तो सहकारीलाई राज्यले पैसा दिँदैन् । समस्याग्रस्त भएपछि मात्रै व्यवस्थापन जिम्मा लिने कुरा हुन्छ । हाम्रो विभागले गर्ने भनेको सुशासन प्रवर्द्धनात्मक कुराहरु सर्कुलर गर्ने हो । त्योभन्दा बाहेक केही हुँदैन् हामीसँग ।’

बैंक वित्तीय संस्था समस्यामा पर्दा राष्ट्र बैंकले तीनको व्यवस्थापन लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि सहकारीमा समस्याग्रस्त भए पछि मात्रै सरकारले हेर्ने व्यवस्था रहेको पण्डितले औंल्याए ।  

उनले विज्ञापन बोर्डले सहकारीका सम्वन्धमा प्रवाह गरेको नकारात्मक सन्देशका बारेमा विभाग र महासंघले वक्तव्य जारी गरेपछि बोर्डले त्यो सन्देश खारेज गरेको बताए । तर अहिले देखिएको समस्याका बारेमा धेरै कुराहरु गर्नसक्ने व्यवस्था विभागसँग नरहेको पण्डितको भनाई छ । 

उनले भने, ‘कुनै सहकारीमा समस्या देखियो भने अनुगमनका लागि पठाउने, खराबी देखियो भने दण्डसजाय गर्ने, सुधारात्मक उपायहरु दिने काम गरेकै छ । भोलि सहकारीमा तरलताको समस्या बढ्दै गएमा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको नकारात्मक असर पर्छ भन्ने कुरामा विभाग जानकार छ । यो कुरालाई मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकसम्म पुर्याएको छ । विभागले बढीमा गर्नसक्ने त्यत्ति नै हो ।’

नीतिगत हस्तक्षेप गर्नेबाहेक अरु कुरा गर्नसक्ने अवस्था विभागसँग नरहेको पण्डितले बताए । सहकारीको निक्षेपको सुरक्षण गर्न छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने र त्यो गर्न तत्काल संभव नरहेको उनले बताए । त्यसको लागि विशिष्टिकृत सहकारी मोडलमा जानुपर्ने र त्यो खालको कानुनी व्यवस्था अहिले नरहेकाले अहिले जे कानुन छ, त्यसैको आधारमा आफूहरुले काम गर्ने बताए । 

रजिष्ट्रार पण्डितले सहकारीमा सञ्चालकहरुबाटै बढी बदमासी हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘सहकारीका सञ्चालकहरुले पाँच प्रतिशत पनि नगद प्रवाह नराखी घरजग्गालगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्छ भने त्यो त उनीहरु नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्यो नि । हामीले त बकाइदा निर्देशन दिएको छ । सुझाव दिएको छ । त्यो त पालना हुनुपर्यो नि । 

समस्या न्यूनीकरण गर्न पहल भइरहेको छः कंडेल
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले सहकारी क्षेत्रमा तरलताको समस्या सामान्यिकरण गर्न प्रयास भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सहकारीमा तरलताको समस्या आयो भनेर महासंघले पहल गरिरहेका छौं । सहकारी बैंकसँग, विषयगत केन्द्रीय संघसँग जिल्ला संघका प्रतिनिधिहरुसँग बसेर छलफल पनि गरेका छौं यो विषयमा ।’

कंडेलले दुई–तीन वटा सहकारी संस्था मात्रै समस्यामा परेको र अरु सहकारीमा तरलताको चाप परेको बताए । सबै संस्थाहरुलाई सदस्यहरुलाई बोलाएर विश्वास जित्ने काम गर्न सुझाव दिएको बताए । साथै, लगानीमा रहेका ऋणहरु उठाउन, आवधिक बचत, क्रमागत बचतको भुक्तानी परिपक्व नभई नझिक्न मनाउने प्रयास गर्ने सुझाव दिएको बताए । 

सहकारी संस्ताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम  लगानी भइरहेको अवस्थामा एकै पटक रकम झिक्न आए भुक्तानी गर्न कठिनाई हुने कंडेलले स्वीकार गरे । उनले आफूहरुले सहकारी संस्थाहरुलाई परेको समस्यामा उदासिन बसेको कुरा अस्वीकार गर्दै समस्या भइसके पनि एकै पटक बचत भुक्तानी गर्न नसके किस्ताबन्दीमा दिन आफूहरुले नै सुझाव दिएको बताए । 

कंडेलले एकै पटक रकम झिक्न निक्षेपकर्ता आए बैंकले पनि दिननसक्ने बताउँदै यो समस्यालाई सहकारीका सदस्यहरुले पनि बुझ्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीको बचत सुरक्षण गर्ने व्यवस्था ऐन नियममा भए पनि मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाइदिएकाले सहकारी संस्थाहरुलाई समस्या हुने गरेको बताए । 

अध्यक्ष कंडेलले भने, ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै छ । कर्जा अशुली न्यायाधीकरणको व्यवस्था छ । कर्जा सुचना केन्द्र छ । तर कार्यान्वयनमा छैन् । यी सबै कार्यान्वयनमा आइदिएको भए अहिले समस्या नै आउँथेन । यो कुरा त सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालयले चासो दिएर गर्नुपर्ने कुरा हो । मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि यो विषयमा कुरा गरेको थिए । २०७४ मै सहकारी ऐन आएको हो । कुरा उठाउँदा उठाउँदा कर्जा सुचना केन्द्र र न्यायाधीकरणको काम अघि बढ्न लागेको छ । सुरक्षण कोषको छैन् । 
 

Advertisement