मङ्गलबार १८ बैशाख, २०८१ | Tuesday Apr 30, 2024
काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था अदालत गएको छ ।
सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि चैत ४ गते लालीगुराँस अदालत गएको हो । उक्त सहकारी प्रशस्त सम्पत्ति भएको र अरुभन्दा सबल सहकारीको रुपमा चिनिदै आएको थियो । यद्यपि सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा उत्पन्न तरलताको समस्याबाट उक्त सहकारीलाई पनि कठिनाई भएको थियो ।
सदस्यहरुलाई थोरै थोरै रकम भुक्तानी गर्दै आएको लालीगराँसले आफूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । जलविद्युत आयोजनादेखि डेरी उद्योग र व्यवसायिक गाई पालनसम्म लगानी गरेको यो सहकारी ठूलामध्येको एक मानिन्छ ।
मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, विभाग रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
यस रिटमा सर्वोच्चले गत चैत ७ मा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यद्यपि रिटमा माग भएअनुसार अन्तरिम आदेश भने दिइएको छैन् । यता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले भने लालीगुराँसको सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति निलम्बन भएको भन्दै सम्पत्ति र दायित्वको फस्र्योट गर्न पठाएको छ । उक्त सहकारीले एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेको व्यवसायी राजेन्द्र पाण्डेलाई ऋण तिर्न आउन सुचना निकालेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । सहकारीका सञ्चालकहरुले ऋण तिर्न नचाहानेहरुले बदनियतपूर्ण तरिकाले लालीगुराँसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गराउन खेल खेलेको बताउँदै आएका छन् ।
