सरकारले व्याकुल माइलालाई मासिक ५० हजार भत्ता उपलब्ध गराउने, यस्ता छन् अरु निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीपकुमार राई (व्याकुल माइला) लाई मासिक रु ५० हजार भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही असोज ७ गते बसेको बैठकले व्याकुल माइलालाई सहज जीवनयापनका लागि मासिक रु २५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा उक्त रकममा वृद्धि गरी मासिक रु ५० हजार दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । 

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न एवं सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गरी नागरिकको आवागमनलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सवारीसाधनको यान्त्रिक परीक्षण, भारवहन क्षमता, सवारीको गति, टाइम कार्डको अवलम्बन गर्ने भएको छ । उक्त प्रयोजनका लागि अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण, निर्देशन र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञापन बोर्डका लागि आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । चुरे संरक्षण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारले विभिन्न स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट सञ्चालन हुने बजार अनुगमन कार्यक्रममा आव २०७९/०८० का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्र्रसारणलाइनको आरओडब्लु र टावर प्याड संरचनाहरु निर्माण गर्नका लागि सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका वडा नं ३, ४, ५, ६ र ११ मा रहेको राष्ट्रिय वनभित्रको पाँच दशमलव ८११ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ९चौधौ संशोधन० नियमावली, २०७९ लाई स्वीकृत गरेको बैठकले चुरे संरक्षण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकाका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले क्यानाडाको ओटावामा असोज १९ देखि २० सम्म आयोजना हुने डिजिटल समिटमा सहभागी हुन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई स्वकृति दिएको छ । 

‘थर्ड मिनिष्टेरियल कन्फ्रेन्स अन रिजनल इकोनोमीको अपरेशन एण्ड इन्टिग्रेसन इन एशिया एन्ड दी प्यासिफिक’ मा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।