शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौं । नियमविपरित पटक पटक म्याद थप पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिएको समय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा लिएर पनि लगानी जुटाएर निर्माण अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको उक्त कम्पनीलाई नियमअनुसार जरिवाना गर्नुपर्नेमा नगरी सरकारले पटक पटक म्याद थप गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले जीएमआरलाई परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न थप २ वर्षको समय दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने नभई ओगटेर मात्रै बस्न जिम्मा लिएको भन्दै नेपालका जलविद्युत विज्ञहरुलाई सो आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
करिब १५ वर्षदेखि आयोजना होल्ड गर्दै आएको जीएमआरलाई भारतीय दबाबमा सरकारले जरिवाना नगरी उल्टै समय थप गर्दै आएको अनुमान गरिएको थियो । नौ सय मेगावाट क्षमताको यो विद्युत् आयोजनामा एक खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
यस आयोजना निर्माण भएमा सरकारले २७ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत् पनि निःशुल्क पाउने समझदारी भए पनि आयोजना नै नबन्दा नेपाललाई ठूलो क्षति भएको छ ।
