बैंकले अत्याधिक नाफा कमाए भनेर भ्रम छर्ने काम भयोः गोल्यान

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर बैंकले अत्याधिक नाफा कमाए भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताएका छन् । 

आईतवार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको तेस्रो साधारणसभामा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्दै आएको भएपनि बैंकहरुले ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर बैंकले अत्याधिक नाफा मात्रै कमाए भनेर भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताएका हुन् । 

अध्यक्ष गोल्यानले बैंकहरुले अधिकांश सेवा सुविधालाई निःशुल्क प्रदान गर्ने नियमनकारी निकायहरुको निर्देशन रहँदै आएको बताउँदै बैंकहरुलाई नियमनकारी निकायको निर्देशन कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर घटाउँदै ४ प्रतिशत सम्ममा झार्ने निर्देशन भएको बताए । 

उनले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घट्दै गइरहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई बैंकहरूले १० अर्ब २१ करोड ब्याज छुट दिएको बताए । गोल्याणले बैंकहरुको स्वपुँजी २०७९ कार्तिक मसान्त सम्ममा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको बताए । 

उनले बैंकहरु पारदर्शी भएर त्रैमासिकरुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने भएकाले बैंकहरुलाई  पुरस्कृत गरिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष गोल्याणले चुरोट, मदिरा व्यवसाय गर्ने फर्म, कम्पनीकै समूहमा राखेर अन्य फर्म कम्पनीलाई भन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लिइने गरेको भन्दै गुनासो गरे । 

उनले कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७८ कात्तिकमा ९.०२ प्रतिशतबाट बढेर २०७९ कात्तिकमा १२.६५ प्रतिशत पुगेको बताए । ब्याजदर वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउनुको साथै उद्योग व्यवसायको निरन्तरतामा पनि चुनौति रहेको गोल्याणको भनाई छ । उनले निस्क्रिय कर्जा बढेर पुँजीकोष अनुपातमा दबाब देखिने अवस्था आएको र असारमा १.३१ प्रतिशत रहेको निस्क्रिय कर्जा असोजमा बढेर १.९८ प्रतिशत पुगेको भन्दै पुसमा अझै माथि जाने अवस्था रहेको बताए । 

गोल्याणले भने, ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्दै आएको भएपनि ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर अत्याधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम ऋणी र सर्वसाधारणलाई परेको छ । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । अधिकांश सेवा तथा सुविधालाई निःशुल्क प्रदान गर्ने नियमनकारी निकायको निर्देशन विद्यमान रहेको छ । कर्जा र ब्याजबीच अन्तर पनि घटाउँदै ४ प्रतिशतसम्ममा झार्ने निर्देशन जारी भइसकेको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रतिफल दर घट्दै गइरहेको छ । अहिले मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्दा पनि १२÷१३ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर आउँछ र गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफल दर त्यसैको हाराहारीमा थियो । त्यसैले बढी कमाए भन्नुमा कुनै सत्यता छैन । खुद नाफाबाट २० प्रतिशत रकम जनरल रिजर्भमा सारेपछि मात्र लाभांश बाँड्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारी मात्र लाभांश प्राप्त हुने स्थिति रहेको छ । जबकी वचत खातामा अहिले ९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रदान गरिएको अवस्था छ ।’ 

उनले थपे, ‘बैंकहरुको स्वपूँजी २०७९ कार्तिक मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव १६ प्रतिशत हो । खर्ब लगानी भएपछि, अर्ब आम्दानी हुनु स्वभाविकै हो । बैंकहरु पारदर्शी भएर त्रैमासिकरुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दछन् । त्यस्का लागि पुरस्कृत गरिनुपर्ने हो । चुरोट, मदिरा व्यवसाय गर्ने फर्म, कम्पनीकै समूहमा राखेर अन्य फर्म कम्पनीलाई भन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लिइने गरेको परिसंघको गुनासो छ । कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७८ कात्तिकमा ९.०२ प्रतिशतबाट बढेर २०७९ कात्तिकमा १२.६५ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदर वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउनुको साथै उद्योग व्यवसायको निरन्तरतामा पनि चुनौति थप्यो । गत वर्षदेखि निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्दैन भन्ने पाठ सिकायो । निस्क्रिय कर्जा बढेर पूँजीकोष अनुपातमा दबाब देखिने अवस्था आएको र असारमा १.३१ प्रतिशत रहेको निस्क्रिय कर्जा असोजमा बढेर १.९८ प्रतिशत पुगेको छ, पुसमा अझै माथि जाने अवस्था रहेको छ ।’

गोल्याणले बैंकहरु पूँजीकोषको दबाब रहेको अवस्थामा उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रको कर्जाको जोखिम भार ५० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न पुनर्कर्जालाई थप एकवर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । 

अध्यक्ष गोल्याणले २ वर्षका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नभई कर्जा तथा स्वपुँजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) लागू गर्नेसहित यसरी गणना गर्दा आउने स्रोतलाई उत्पादनमुलक, पर्यटन, ऊर्जा कृषि र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । 

गोल्याणले अर्थतन्त्र सुधारमा पुँजीगत खर्च बढाउने, राजश्वमा असर पर्न नदिन विलासिताका वस्तुमा भन्सार बढाउने, आत्मनिर्भर हुँदै गरेको नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न समानन्तर आयातका वस्तुहरूमा कर वृद्धि गरी आयात खुला गर्ने नीति लिनुपपर्ने सुझाव दिए । 

उद्योगको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन उत्पादनमुलक, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत ब्याजदर कम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले ऊर्जामा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने र प्राइभेट कम्पनीबाट पावर ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए ।