‘कोरोनाअघि पनि ऋणको ब्याजदर अहिले जस्तै थियो, त्यो बेलामा किन आन्दोलन भएन् ?’ (अन्तरवार्ता)

विप्रेषण (रेमिटान्स) आप्रवाहमा सुधार आएसँगै देशको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ । तर वित्तीय क्षेत्रमा भने गम्भीर समस्या देखिएको छ । सरकारको राजस्व संकलनमा कमी आउँदा उठेको राजश्वबाट सरकारले तलब भत्तासमेत वितरण गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । देशको आर्थिक परिदृष्यबारे कर्पोरेट नेपालका खेमराज श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुँगानासँग गरेको कुराकानीः

देशको अर्थतन्त्रबारे फरक फरक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको धारणा के हो ?
भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले आठ महिनाको वर्तमान आर्थिक स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । त्यही तथ्याङ्कलाई  हेरेर विश्र्लेषण गर्ने हो । समग्र आर्थिक परिसूचकहरु हेर्दा हाम्रो सरकारी वित्त क्षेत्रको स्थिति केही दबाबमा भए पनि अरु सुचकहरु  सकारात्मक नै छन् । मुद्रास्फीतिको कुरा गर्ने हो भने उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत छ, जुन बजेटमा उल्लेख भएकोभन्दा थोरै माथि हो । त्यसलाई अहिलेको अवस्थामा रुस–यूक्रेनको असहज परिस्थिति, आपूर्ति चक्रमा आएको विचलन, विश्वव्यापी बढ्दो मुद्रास्फीति, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आदिकाक बीच पनि महंगी त्यो स्तरमा नै कायम गर्नसक्नु सकारात्मक उपलब्धी नै भन्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा रहेको राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच कुरा नमिल्दा बजारमा अर्थतन्त्र र वित्तिय क्षेत्रबारे अफवाह फैलिएको भन्ने पनि छ । कुरा नमिलेको हो ? 
राष्ट्र बैंक पनि कुनै छुटै संस्था होइन । सरकारकै बैंक हो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । सरकालाई समय समयमा आर्थिक सल्लाह दिइराखेको हुन्छ । रि–बजेट एनालाइसिस गरेर पनि बुझाईराखेको हुन्छ  । यस्तो भएकाले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय समन्वयात्मक भूमिकाबाट नै अगाडी बढ्छ । । बाह्य क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा चालिएका कदम अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सहमतिमै कदम चाल्ने हो । विदेशी मुद्रा संचिति घट्दा हामीलाई समस्या भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयलाई पनि दबाब परेको थियो । भोलिका दिनमा अत्यावश्यक  वस्तुआयात गर्ने नसकिने हो कि ? भन्ने डर थियो । त्यसो भएकाले त्यस कारण विदेशी मुद्रा संचिति बढाउनुपर्ने थियो। बाह्य क्षेत्र सुधारमा धेरै प्रतिवद्ध भएर लागियो। स्थिति केही सहज हुनासाथै सरकारले पनि र राष्ट्र बैंकले पनि केस मार्जिनको व्यवस्था पनि फुकुवा गरायो । सरकारले पनि विलासिताको वस्तुहरु आयातमा लगाएको प्रतिवन्ध केही फुकुवा गर्यो । त्यसपछि सबै फुकुवा भए । त्यही कारणले राजश्वमा कमी आउनुमा केही प्रभाव परेको होला । अरु क्षेत्र पनि सुधार गर्नुपर्ने छन् । आयातमै आधारित राजश्वभन्दा पनि अब उत्पादनमा आधारित राजश्वतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । राजश्व प्रणालीमा  केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु छन् । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । 

राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सुधार गर्न खोज्दा राजस्व नै ठूलो असर देखियो नि ?
राष्ट्र बैंक भनेकै सरकारको बैंक, सरकारकै आर्थिक सल्लाहकार भएको हुनाले दुवै पक्षबीचो समन्वयमा आर्थिक नीति निर्माण हुने हो । समन्वय नभएको भन्ने कुरा होइन् । कोरोना महामारीदेखि नै विभिन्न समस्या सिर्जना भएका थिए । यसपछि क्रमिक रुपमा केही समस्या बढ्दै आएका छन्, जसलाई समाधान गर्न सरकार र राष्ट्र बैंक अगाडि बढेका छन् ।

ब्याजदर आन्दोलनबारे औपचारिक अनौपचारिक रुपमा विभिन्न समूहहरु सडकमा छन् । आन्दोलनको पहिलो टार्गेट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन्। राष्ट्र बैंकले किन मौनता साँधेको हो ? 
राष्ट्र बैंकले जहिले पनि ऋण तिर्दिन भन्न पाइँदैन् भनिरहेको छ। ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ । अब उहाँहरुले अपेक्षा गरेअनुसार राष्ट्र बैंकले भनेन भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ । मुख्य रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋणीहरुहरुलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई अधिकांश  समयमा बैंकहरुले नै वित्तीय सारक्षता दिएर कुरा बुझाउनुपर्छ । सधैं राष्ट्र बैंकले सबै ऋणीहरुसँग आफ्ना कुरा राख्ने भन्ने हुँदैन् । छोटो समयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर, आफ्ना मैद्रिक नीति आएका बेला, वर्तमान आर्थिक स्थिति निस्किएका बेला समय–समयमा गरिरहेको छ । जति बेला पनि राष्ट्र बैंकले भनिराख्न राम्रो पनि हुँर्दैन। राष्ट्र बैंकले भनिरेको पनि छ । प्रत्येक हप्ता मंगलबार  सरकारी कार्यालयबाट पनि म्यासेज पठाउने गरेको छ । त्यसमा ब्याज बुझेर ऋण लिनुपर्यो भनेको छौं । ब्याज भेरियबल हुन्छ ऋणमा । यस्तो हुँदा ब्याज बढेको बेला बढ्छ । घटेको बेला घट्छ । फिक्स रेट भए एउटै हुन्छ । यसकारण बुझेर मात्र ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

ब्याजदर निर्धारण गर्दा कसलाई केन्द्रमा राख्ने हो ? साढे चार करोड भन्दा बढी निक्षेपकर्ता कि १८ लाख ऋणी वा यो भन्दा अरु पनि छन् ?
कर्जा लिनेभन्दा निक्षेपकर्ता निकै बढि छन् । सन्तुलित रुपमा सबैलाई राख्नुपर्छ । मुख्यत  ब्याजदरको आपूर्ति  माग र सिद्धान्तअनुसार नै हुन्छ । डिपोजिटर पनि मारमा नपरुन ऋणलाई पनि अत्याधिक कर्जाको भार नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति जारी गरेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रिमियम कुराहरु सन्तुलन कायम गर्न जारी गरिएका कुरा हुन् । तर सिधै यति नै ब्याजदर कायम गर भनेर राष्ट्र बैकले भन्दैन । खुल्ला अर्थव्यवस्थामा २०४६ सालदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले खुल्ला छाडेको विषय हो । डिपोजिट गर्नेलाई मुख्य ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको आवाज सशक्त हुदैन् ध्यान दिनुपर्छ । कर्जा पनि उत्पादन संवेदनशील क्षेत्रमा जाओस् भन्नको लागि कर्जाको ब्याजदर ज्यादै धेरै नहोस् भन्नेमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील छ । यसलाई सन्तुलित रुपले अगाडि लानुपर्ने हुन्छ । मुद्रास्फीति भन्दा कम हुनेगरी ब्याजदर कायम गर्नु हुँदैन।  

तरलताको माग र आपूर्ति त्यसको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । अब अहिले तरलता केही सहजता भएको कारणले गर्दा  ब्याजदर थोरै घटेको पनि हो बजारमा । पहिको जस्तो धेरै भएको छैन् ।  एसएलएफ लिन बैंकहरु राष्ट्र बैंकमा आउने क्रम घटेको छ । ट्रेजरी बिलहरुमा पनि बढी नै लगानी गरिरहेको छ । उनीहरुसँग तरलता छ । त्यसकारणले ब्याज घटाएका छन् । कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा वा बढाउँदा एकै चोटी धेरै सुइङ नहोस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंक सचेत छ । थोरै घट्यो भने आतिर्नुपर्ने होइन् । बढ्दा पनि ऋणीहरु आन्दोलनमा गएका छन् । निक्षेपकर्तालाई ठूलो घाटा लागेको अहिले छैन् । मुद्रास्फीति भन्दा कम  जान लाग्यो भने राष्ट्र बैंकले तत्काल आवश्यक निर्णय लिन्छ । 

ब्याजदरबारे राष्ट्र बैंकको नीति नै दोधारे देखिन्छ, कहिले बैंकरलाई बोलाएर अनौपचारिक रुपमा यसो बढाउनुस् भनेको हुन्छ । कहिले घटाउनुस् भनेको हुन्छ । कहिले हामीले होइन बजार नै ब्याजदर तोक्छ भनेको हुन्छ । त्यस्तो किन गरेको हो ?
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको निर्धारण माग र आपूर्तिकै आधारमा हुन्छ भन्ने नै यसको मान्याता हो । ज्यादै ठूलो प्रतिस्पर्धा भएर निक्षेपकर्ता अर्काको खोसाखोस हुने असहज परिस्थिति जस्तो र कुनै बैंक समस्यामा पर्ने अवस्था आए राष्ट्र बैंकले कदम लिनुपर्छ । दश प्रतिशतभन्दा बढीले घट्बढ गर्न नपाउने नियम राष्ट्र बैंकले ल्याएको हो । ब्याज यति तोक भनेर हामीले भनेको छैन् ।  बैंकका सीईओहरु बोलाएर यति प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नु, त्यो  राष्ट्र बैंकले भनेको छैन् । अफवाह मात्रै हो ।

राष्ट्र बैंकले जुनसुकै समयमा पनि बैंकको ब्यालेन्सिट हेरिरहेको हुन्छ। कमजोर नियमनका कारण खराब कर्जा बढेको आरोप पनि छ । आइएमएफले पनि त्यही भएर ठूला बैंकको अडिट गर्न खोजेको हो ?
खराब कर्जा बढ्न सक्छ । खराब कर्जा बढ्ने भनेको राष्ट्र बैंकको नियमन, क्षमता नभएर ,कमजोर भएरभन्दा पनि केही हदसम्म संस्थागत सुशासन पनि रहेको छ । यही बेला तरलताको चाप पनि बढ्यो । नयाँ कर्जा पनि पहिलेको जस्तो गएको छैन् । ऋणीहरुले पनि ऋण तिर्न समय मागिरहेका छन्। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन त्यही गर्नको लागि ल्याइएको हो । पूराना कर्जाको हकमा समय दिएको छ । नयाँको लागि कार्यान्वयन भएको छ । गत वर्ष शाधनान्तर स्थिति घाटामा भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुविधा दियो । सुविधा दिँदा विभिन्न किसिमको विश्लेषण गर्छ उसले र केही शर्त पनि राख्छ ।

राष्ट्र बैंले बैंकहरुको अडिट गराउनुपर्ने भन्ने खालका कुराहरु राख्छ । बैंकको अडिट गराउनका लागि बैंकको आर्थिक परिसूचकहरु उनीहरुले पनि हेर्न  खोज्यो । यसमा नराम्रो के छ ? जे छ, त्यो त देखिने हो । त्यसमा हामीले आपत्ति मान्नु हुँदैन् । आईएमएफलाई आउन दिउँ । अडिट गर्दा पनि बैंकको स्थिति राम्रो देखियोस् । बैंकको सुचकहरु राम्रो देखियोस भनेर नै वर्किङ क्यापिटल गाईडलाइन ल्याइको हो । बैंकको सुशासन राम्रो होस् । ऋण समयमा तिरेका हुन् । किनभने आईएफएम ल्यायर काम गर्दा राम्रो देखिन्न । त्यसैले वर्किङ क्यापिट गाईडलाइन आएको हो ।

राष्ट्र बैंकको अडिट पनि विदेशी फर्मबाट गराउनु भयो भन्ने रहेछ । त्यस्तो हो ? कानुनमा त राष्ट्र बैंकको अडिट महालेखा परीक्षकले गर्ने भन्ने छ । कानुन विपरित किन गरेको ?
राष्ट्र बैंकको अडिटको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले नै गर्ने हो । महालेखाले ऐन अनुसार नै गरेको छ । उसले छुट्टै गरेको होइन् । महालेखासँगको सल्लाहमा मात्र नियुक्त गरेको हो । यो कुरामा प्रष्ट भए हुन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाविरुद्ध राष्ट्र बैंक नै लाग्यो भन्ने छ । पहिलो गतिलो नियमन नगरेर छाडा छोड्ने अनि अहिले घाँटी निमोठ्ने काम भएन र ?
कोरोना कालमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुउत्थान गर्न उद्योग व्यवसायलाई कर्जा सुविधा दिएको हो । पैसाका कारण कारोबार नरोकियोस भनेर केही खुल्ला नीति र सहुलियत दिइएकै हो । सधैभरी छुट सहुलियत कायम राख्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्वमा नै चुनौती आउने संभावना भयो र विश्वका अरु देशहरुले पनि यस्ता खालका छुट सहुलियतहरुलाई क्रमशः हटाउँदै गए । भारतले पहिलो कोभिड आएर दोस्रो कोभिड नआउँदै सिआरआर वृद्धि गर्यो। राष्ट्र बैंकले धेरै पछि सुरु गरेको छुट सहुलियत हटाउने काम सुरु गरेको हो । अहिले वित्तीय स्थायित्वमा चुनौति नआओस् भन्नाका लागि राष्ट्र बैंकले जे जस्ता भिजनरी कामहरु लियो, यसले भोलिको दिनमा राम्रो नतिजा दिनेछ।

विश्व आर्थिक मन्दी सुरुभएसँगै विश्वका शक्तिशाली बैंहरु डुबेका छन् । नेपाली बैंकहरु कतिको सुरक्षित रहेका छन् ?
बैंकहरु अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित छन् । राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल गाईडलाइन ल्याएको छ । बैंकहरुलाई नियमितरुपमा नियमन सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ । फाइनान्सियल कन्सोलिटेसनमा पनि जोड दिइराखेको छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सुशासन, अनुशासनमा बसुन, रिकभरी बेस्ड लेण्डिङमा जाउन भनेर विभिन्न कदम चालेको छ । विभिन्न निर्देशन दिएको छ । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले गर्दाखेरी ऋणहरु क्रमशः रिकभरी  हुँदै जान्छ । यसको लागि बैंकहरुलाई पनि जोड दिनु भनिराखेको छ । राष्ट्र बैंकले जहिले पनि तरलको सुविधा दिइरहेको छ । त्यस कारणले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरु सुरक्षित अवस्थामा छन् । डराउनुपर्ने अवस्था छैन् ।

अरु पनि सुचकहरु राष्ट्र बैंकले लगाएको छ । सिडी रेसियो लगायो राष्ट्र बैंकले भनेर सबै रिसाए हामीसँग । त्यही सिडी रेसियो लगाएकोले अहिले सुरक्षित छन् बैंकहरु । हामीले गाली खाए पनि, आक्रोसित भए पनि । यो दिर्घकालको भलोको लागि गरेको रहेछ भन्ने कुरा यति बेला अनुभव हुन्छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले चर्को दबाबपछि मात्रै बहकिएर निर्णय लिन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
केही कुराहरुमा राष्ट्र बैंकले बहकिएरभन्दा पनि  कतिपय अवस्थामा फिडब्याक हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका आधारमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले हेरेर नियमन तथा सुपरिवेक्षणबाट प्राप्त फिडब्याकका आधारका पनि बनाउने गरेका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तालिम नीति निर्देशन बनाउने गरेको हुन्छ । कतिपय बजारको फिडब्याकको आधार मानेर निर्णय लिएको हुन्छ । तर बहकिएर गरेको भन्ने होइन् । विवेकशील ढङ्गले नै गरेको हो ।

शेयर बजारमा ४–१२ को न्यारेटिभ स्थापित भयो । राष्ट्र बैंकले विस्तारै घरजग्गा कारोबारमा र अटोमोबाइल व्यवसायलाई पनि च्याप्दै लगेको छ । घरजग्गा र अटोमोबाइल क्षेत्रमा बैंकको अडान कायम रहन्छ कि रिभ्यू हुन्छ ?
लक्जरियस गाडीहरुको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाई भनेको क्यास मार्जिन लगाएको हो । त्यो हटाईसकेको छ। सरकारले गरेको कडाई भनेको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यो फुकुवा भइसकेको छ । आयात धेरैभन्दा धेरै भयो भने फेरि फरेन्सिक हिट लाइनमा नै जाने हो । अहिलेलाई त्यो परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन  ।उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जाओस् भन्ने पनि राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो । अनावश्यक धेरै आयात नहोस् भन्ने चाहना हो । त्यसकारण यस नीतिमा तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको सेवा, शुल्क, विश्वसनियतामाथि प्रश्नहरु उठिरहेका छन्, अवैध क्रिप्टो कारोबारदेखि बेटिङमा पनि संलग्नता देखिँदै आएको छ, राष्ट्र बैंकको मौनता किन ?
राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी सेवा सञ्चालकले अनुमति पाउँछन् । यिनीहरुको लागि विभिन्न नीति नियमनहरु पनि जारी गरिएको छ । निर्देशन जारी गरिएको छ । नियमन गर्नको लागि भुक्तानी प्रणाली एेन, नियमावली, निर्देशिकाहरु, एकीकृत निर्देशन धेरै कुराहरु छ । त्योअनुसार यिनीहरु नियमन भएका छन् । भुक्तानी विभागले नै तिनीहरुको ओभरसाइटमेन्ट गर्छ । सुपरभिजन पनि गर्छ । त्यहाँ देखिएका विसंगती सुधार गर्नको लागि उनीहरुलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । बेटिङसँग  सम्बन्धित कुराहरु पनि गरिरहेको भन्ने कुरा पनि त्यो कुरा थाहा पाउनासाथ राष्ट्र बैंकले  तिनीहरुलाई स्पष्टीकरण माग्ने, बोलाएर सचेत बनाउने, सजक गराउने काम गरिसकेको छ । सरोकारवाला निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतमा पनि यो बारेमा छलफल भएर यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरामा कदम चालिरहेको छ । विसंगती अझै छैन् भन्न सकिदैन् । काहीं होला । देखिने बित्तिकै त्यसलाई करेक्सन गर्छौं ।  

ऋण नतिर्ने भन्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने व्यक्तिलाई के भन्नु हुन्छ ?
आन्दोलन कतिपय ऋण नलिएका व्यक्तिहरुले पनि गरिरहेका छन् । कुन कुन उद्देश्यले आन्दोलन गरेका हुन् ? त्यो राष्ट्र बैंकले भन्न सक्दैन् ।  त्यसको पछी लाग्ने कुरा पनि भएन । राष्ट्र बैंकले यति जान्दछ कि तरलताको अवस्था सहज हुनासाथ ब्याजदर तल आउँछ । ब्याजदर यो अवस्थामा आएको अहिले मात्र होईन् । कोरोनाभन्दा अघि पनि यही अवस्थामा थियो । बाह्र प्रतिशतभन्दा माथि थियो कर्जाको ब्याजदर । अहिले मात्र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था होइन् । ब्याजदर बढी भयो भन्दा पनि लिएको ऋण तिर्नुपर्यो । ऋण नवीकरण गर्न ऋण पाइएन भन्ने अहिलेको मुख्य समस्या हो भन्ने अनुभव राष्ट्र बैंकलाई भएको छ । ऋण तिर्न गाह्रो भएको हो । ऋण तिर्नको लागि ऋण नपाउँदा गाह्रो भएको अवस्था हो जस्तो लाग्छ । किनभने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले ऋण तिर्नुपर्छ भन्यो । अर्को कुरा तरलतामा चाप परेको कारण ऋण नवीकरण नगरी अर्को ऋण पाइएन । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा आन्दोलन भएको जस्तो लाग्छ । अब ब्याज अलिकति घटेको छ । त्यसले पनि राहत दिएको होला पक्कै पनि । अहिलेको सन्दर्भमा के भन्छु भने ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । ऋण तिर्दिन भन्न पाइँदैन ।