ब्राण्डको अन्तर्राष्ट्रिय छवीमा धक्का लाग्ने र सञ्चालकहरुसमेत जेल जाने अवस्था आएपछि कम्पनीले कर तिर्न स्टार्ण्डर्ड चाटर्डमा रकम जम्मा गरेको छ

पाँच अर्ब ४३ करोड कर छली गरेको बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला) कर तिर्न तयार

Advertisement

काठमाडौं। बहुर्राष्ट्रिय ब्राण्ड कोकाकोला उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपाल प्रा.लि.ले छली गरेको कर दाखिला गर्ने तयारी गरेको छ । कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पाँच अर्ब ४३ करोड रुपियाँ कर दाखिला गर्न कम्पनीले बैंकमा रकम जम्मा गरेको छ । 

आफूहरुले कर दाखिला गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका एक प्रतिनिधिले बताए। उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने ‘कम्पनीलाई कर निर्धारण गरेको एक महिनाभन्दा बढि भइसक्यो । निर्धारण गरिएको कर विरुद्ध प्रशासकीय पुनरावेदनमा जाने हालसम्म कुनै तयारी छैन् । अहिलेसम्मको अवस्था कर तिर्ने नै हो ।’

Advertisement

ती प्रतिनिधिका अनुसार कम्पनीले कर तिर्न आवश्यक रकम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रकम जम्मा पनि गरिसकेको छ। आयकर दफा ५७ अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले उसलाई पाँच अर्ब ४२ करोड रुपियाँ कर निर्धारण गरेको छ । सो कर दाखिला गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको हो।

यद्यपी कम्पनी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जानका लागि भने समय बाँकी नै छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान निर्धारण गरिएको करको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कोकाकोलाले एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । 

कम्पनीले कर विवादबाट बच्न सकेसम्म छोटो बाटोको खोजी गरिरहेको छ । कर छली गरेको समाचार आएसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्राण्डको छवीमा धक्का लाग्ने भएपछि कोकाकोला छिटोभन्दा छिटो सल्टाउने प्रयासमा छ । 

पहिले नै थियो कर तिर्ने प्रयास
राजस्व अनुसन्धान विभागले कोकाकोलाले कर छली गरेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धान सुरु भएपछि कम्पनीका सञ्चालकहरुले रोक्न अनुरोध गरेका थिए । सोही प्रस्ताव लिएर तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासम्म उनीहरु पुगेका थिए । 

शर्माले पनि आफूले यो विषयलाई समाधान गर्न प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका थिए । पछि शर्माले राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए जतिबेला विभाग मुद्दा दर्ताको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो। विभागका कर्मचारीले कर छुट गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै मुद्दा दर्ता १५ दिन कुर्ने बताएका थिए । 

यसपछि मन्त्री शर्माले ठूला करदाता कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख सहसचिव शिवलाल तिवारीलाई करको विषय टुङगो लगाउन निर्देशन दिएका थिए । दुईतिरको दबाबमा परेका तिवारीले आफू विवादमा आउने काम नगर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएनन् ।

त्यतिबेला बोटलर्स नेपालले ठूला करदाता कार्यालयबाट तोकिएको कर तिर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो। यसका लागि विभाग र मन्त्रालय समक्ष कम्पनीले कर तिर्ने रकमको जोहो समेत गरिसकेको जानकारी गराएको थियो। तत्कालिन प्रमुख तिवारीले काम अघि बढाउन नमानेपछि बोटलर्सको कर विवाद समाधान गर्ने प्रयास असफल भएको थियो।

विभागले दिएको १५ दिनको म्यादभित्र अर्थ मन्त्रालयले कर असुली प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेपछि विभागले बोटलर्स विरुद्ध सात अर्ब ४३ करोड रुपियाँ बिगो जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

तिवारीपछि प्रमुखको जिम्मेवारीमा राजेश्वर ज्ञावाली आएपछि उनले कर असुली प्रक्रिया अघि बढाए । ज्ञावालीले हाल कम राजस्व उठेको समयमा बोटलर्सले कर तिरे कार्यालयको राजस्व लक्ष्यमा समेत सहयोग पुग्ने भन्दै पुनः कर निर्धारणको विषयलाई टुङगोमा पुर्याएका थिए । 

कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको कर दाखिला गरे उच्च अदालत पाटनमा सहज हुने अनुमान गरेको छ । यदी कर कार्यालयबाट विवाद टुङग्याएको खण्डमा अदालतमा विदेशी सञ्चालकहरु बयान दिनुनपर्ने र मुद्दा जित्ने आधार बन्ने विश्वास कम्पनीले गरेको छ।

मुद्दा हारे सञ्चालक जेल जानुपर्ने
बोटलर्सविरुद्ध विभागले कम्पनीका सञ्चालकलाई जेल सजायसहित बिगो माग दाबी गरेको छ । यदी बोटलर्सले मुद्दा हारेको खण्डमा विदेशी सञ्चालकहरु समेत जेल जानुपर्नेछ । राजस्व छलीको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकाले कम्पनीले सुरक्षित अन्त्यको तयारी गरेको छ ।

कम्पनीको सञ्चालकहरुमा सयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुवईस्थित कम्पनी कोकाकोला साउथवेष्ट होल्डिङ लिमिटेड साविकको कोकाकोला साब्को एशियाअनुसार कम्पनीका अध्यक्षमा शुक्ल वासन छन् । यसमा आठ जना निर्देशकहरु रहेका छन्, जसमा मेल्भिन टान चुन पीन, मोहमिद अमिन घोनिम, गौरव खोस्ला सन्दिप बाजोरिय, सन्दिप बाजोरिय, देवबर्ता मुखर्जी, सुमन्त दत्त जावाहर सोलाई कुप्पुवामी र सन्केत राय छन् ।  सञ्चालकहरु अधिकांश विदेशी छन् । यी सबैलाई अदालतमा विपक्षी बनाइएको छ।

Advertisement

Advertisement