उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने राजश्वमुखी बजेट आयोः पवन गोल्याण

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्याणले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने राजश्वमुखी बजेट आएको बताएका छन् । 

नेपालको ठूलो धागो उद्योग रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालकसमेत रहेका, नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ताको रुपमा चिनिएका र कृषि क्षेत्रमा समेत अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेका उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कुनै उत्साह नदिने र कसरी हुन्छ राजश्व धेरै अशुल्ने कुराबाट निर्देशित रहेको बताए । सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक बर्षका लागि साढे १७ खर्बको बजेट ल्याएको थियो । 

कृषिमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने भन्ने कुरा आए पनि त्यो कार्यान्वयन हुने गोल्याणले आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आएर के गर्नु ? कार्यविधि बनाउने नै एक बर्ष लाग्छ । अर्को बर्ष अर्को कुरा आउँछ । किसानहरुलाई केही राहत दिनुपर्छ भन्ने सोच नै छैन् । बरु आयात नै गर्ने, राजश्व नै बढाउने भन्ने सोच छ ।’

अध्यक्ष गोल्याणले केही सीमित व्यक्तिको फाइदाको लागि ल्याइएको बजेटले धेरैलाई निराश बनाएको बताए । उनले महंगा गाडीमा कर घटाउनुपर्ने अहिले के जरुरी थियो ? भन्दै प्रश्न गरे । गोल्याणले भने, ‘जो कम आयस्तरका जनताले चढ्ने गाडीमा कर बढाउने । धनीहरुले चढ्ने महंगा गाडीमा घटाउने । यसको कारण के हो ? महंगा गाडी इलेक्ट्रिक आउँदैमा घटाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन् । महंगा गाडी चढ्न म जस्ता व्यवसायीले हो । म १० लाख रुपियाँ बढी तिर्न सकिहाल्छु । यो कुराले सीमित मानिसलाई मात्रै फाइदा जाने भयो ।’

आयात बढ्नेगरी अन्तःशुल्क घटाउने काम भएको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यान कसरी हुन्छ राजश्व बढाउने कुरामा मात्रै गएको बताए । गोल्याणले राजश्व बढाउन पनि जहाँ सकिन्छ, त्यहाँ छोडेर जहाँ आम जनता र राष्ट्रलाई असर पर्छ, त्यहाँबाट बढाउने कोशिस भएको बताए । ‘लाखौं किसानबाट १० प्रतिशत कर लिएर कति राजश्व बढ्छ र ? १०–२० करोड उठ्ला । यो भनेको सरकारी कर्मचारीलाई खाने भाँडो मात्रै हो’ उनले भने । 

प्रतियुनिट १४–१५ रुपियाँमा बिजुली किन्दै आएको होटल तथा अरु पर्यटनसम्वन्धी उद्योगहरुलाई बिजुलीको भाउ घटाउनुपर्नेमा उल्टै लक्जरी कर थप्ने काम भएकोमा पनि गोल्याणले असन्तुष्टि जनाए । जुन क्षेत्रमा सहुलियत दिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा त्यहीं च्याप्ने काम भएको छ भन्दै उनले आयात प्रतिस्थापन गर्छु भनेर बजेट वक्तव्यमा भनिए पनि नीति भने झन बढाउने खालको आएको बताए । 

अध्यक्ष गोल्याणले निर्यातका लागि पनि कुनै नयाँ सहुलियत नदिएको बताए । पहिलो दिएको सुविधालाई निरन्तरता दिए पनि कस्ता निर्यातमूलक उद्योगले पाउने ? भन्ने स्पष्ट नरहेको उनले बताए । गोल्याणले भने, ‘जुन ठाउँमा भ्यालु एडिशन (मूल्यअभिवृद्धि) नै छैन्, त्यहाँ राज्यको सुविधा जानु राम्रो हुन्न भन्ने मेरो कुरा हो । निर्यातको अनुदान भ्यालु एडिशनसँग जोड्नुपर्छ । पचास करोडभन्दा बढी निर्यात गरेपछि भ्यालु एडिशन नचाहिने भनेपछि बर्बाद भएन् ? यसबाट त पाँच प्रतिशत मात्रै भ्यालु एडिशन गर्नेले पनि आठ प्रतिशत सुविधा पाउने भए ।’

एक महिनाभित्र आयोजनाहरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कुरा राम्रो हो भन्दै सो कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने राम्रै हुने उनले बताए । गोल्याणले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया केही सहज बनाउने कुरा पनि राम्रै हो भन्दै उनले तीन घण्टाको बजेट भाषणमा कृषि, उर्जा, पर्यटन र निर्यातमूलक तथा रोजगारीमूलक उद्योग स्थापनामा नयाँ उर्जा र उत्साह थप्ने बजेट आउनुपर्नेमा सो आउन नसकेको बताए । 
 
विद्युत निर्यातका लागि बी टू बी मोडल खोलिदिएको भए विदेशी मुद्रासँगै विदशी लगानी पनि आउने परिस्थिति बन्थ्यो भन्दै त्यो हुन नसकेकोमा गोल्याणले असन्तुष्टि जनाए । उनले हाम्रा युवालाई विदेशिनबाट रोकेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र हाम्रो उत्पादनहरु छिमेकी बजारसहित विश्व बजारमा निर्यात गर्नुपर्ने जरुरी छ भन्दै देशको विकास गर्ने बजेट आउन नसकेको बताए ।