सहकारीलाई शतप्रतिशत आयकर बढाउँदा डेढ अर्ब राजस्व थप हुने, 'छुटले दिएन राम्रो नतिजा' !

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सहकारीहरुलाई आयकरको स्ल्याब शतप्रतिशत बढाइदिएको छ । सहकारीलाई दिइएको छुटको नतिजा राम्रो आउन नसकेको भन्दै स्ल्याब बढाइदिएको हो ।

अब महानगरपालिका भित्र सञ्चालित सहकारीले २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीले १० प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्दै आएका थिए । यस्तै उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीले १५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

आर्थिक २०८० अनुसार बढेको कर चालु वर्षको कारोबारबाट नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात चालु वर्ष सकिएपछिको आय विवरण बुझाउँदा नै कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले सहकारीहरुलाई साना तथा घरेलु उद्योगमा लगानी बढाउने गरी स्थापना गरेको थियो । तर उद्देश्यभन्दा फरक काममा लागेपछि सहकारीलाई कर बढाइएको हो । पछिल्लो समयमा सहकारीमा समस्या बढ्न थालेको छ । सहकारी संचालकहरु रकम ठगि गर्दै भाग्न थालेपछि समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या समेत तिब्र गतिमा बढिरहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै उपमहानगर पालिकामा १० हजार ४ सय १० वटा सहकारी रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरण अनुसार करयोग्य रकम १ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ रहेको छ । यदि यी सहकारीहरुले कर सहुलियत नपाउने हो भने ३८ करोड ४१ लाख अग्रिम आयकर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी क्षेत्रका सहकारीले १७.५ प्रतिशत आयकर छुट लिदै आएका थिए । जसअनुसार २७ करोड ९१ लाख कर छुट लिएका छन् भने ७.५ को दरले १० करोड ५० लाख आयकर तिर्नेछन् । अब बढेको कर दर अनुसार सोहि तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चालु वर्षको आयमा २१ करोड कर दाखिला उपमहानगर पालिकामा सञ्चालित सहकारीले तिर्नेछन् ।

यसैगरी नगर​पालिका क्षेत्रमा १० हजार २ सय १७ वटा सहकारीहरु संचालित छन् । यी सहकारीहरुको आव ०७७/७८ मा १२ अर्ब ५१ करोड बराबरको करयोग्य आम्दानी गरेका छन् । यदि यी कम्पनीले सरकारबाट २० प्रतिशत आयकर छुट नपाएको भए ३ अर्ब १२ करोड राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने थियो । छुट लिएर ५५ करोड मात्रै आयकर दाखिला गरेका छन् । अब बढेको दरमा सोही कर योग्य कारोबारलाई आधार मान्ने हो भने अब १ अर्ब १० करोड आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित २४ सय ९८ वटा सहकारीहरु रहेका छन् । यी सहकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ सय ६५ अर्ब करयोग्य आम्दानी गरेका छन् । जसमा छुट लिएर ८६ करोड आयकर तिरेका छन् । अब बढेको दरमा १ अर्ब ७२ करोड राजस्व तिर्नेछन् । यसरी सरकारले करिब २ डेढ अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठाउने गरी योजना बनाएको छ ।

चालु वर्षको बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सहकारीमा आयकरको दर बढाएर पुन: घटाइदिएका थिए ।