आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ विरुद्ध सर्वोच्च जाँदै बैंकर, सशक्त प्रतिवाद पनि गर्ने

काठमाडौं । आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ र २७ विरुद्ध बैंकरहरु सशक्तरुपमा उभिने तयारीमा लागेका छन् । सरकारले कर बढाउने नाममा बैंकहरुसँग गैरकानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरित कर अशुल्ने प्रयास गरिएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई निचोर्न खोज्ने कुराको कानुनी उपचारसँगै सशक्त प्रतिवाद गर्ने भएका हुन् । 

आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नम्बर २६ र २७ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर एक्विजसनमा लाग्ने कर मंसिर मसान्तसम्म तिरे जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ। सरकारको यो निर्णयबाट बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरु आक्रोशित बनेका छन् । 

ढुङगानाले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘सरकारले भनेझै कर तिर्ने अवस्था छैन् । तिर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र मात्रै संकटमा पर्ने होइन्, अर्थतन्त्रमा पनि समस्या असर पर्छ । हामी न्यायका लागि अदालत जान्छौं । सशक्त प्रतिवाद पनि गर्छौं ।’

यता राजश्व प्रशासनका कर्मचारीहरुको सुझावअनुसार आर्थिक विधेयकमा कर अशुल्ने व्यवस्था गरेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत भने अहिले अलमल परेका छन् । उनले बैंकमा कर लाग्ने नलाग्ने विषयमा बराबर तर्क रहेको बताउँदै आएका छन् । बैंकका सञ्चालक र सीईओहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनमा कर अशुल्ने व्यवस्था सच्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् । 

तर महतले यो विषयमा धेरै विवाद भएपछि टुङ्गो लगाउन आर्थिक विधेयकमा समावेश गरेको महतले तर्क गर्दै आएका छन् । राजश्व संकलनमा गिरावट भएको बेला एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनमा कर लगाउन सकियो भने करिव ४० अर्ब सहजै आउने आन्तरिक राजश्व विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागका प्रमुखले सुल्झाएपछि मन्त्री महत हौसिएका थिए । 

मन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान बैंकहरुलाई चेतावनी दिइसकेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले २०७८ सालमा ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यस विवादमा कर नलाग्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयलाई काट्दै हालका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अघिल्लो निर्णय खारेज गरिदिएर कर अशुल्ने बाटो खोलिदिएका छन् । 

अर्कोतर्फ महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजू लेखेपछि समस्या झन् बढेर गएको थियो । यसैलाई आधार मानेर राजश्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली भएको भन्दै बैंकका सञ्चालकहरुलाई पटक पटक बोलाएर बयान लिने र मुद्दा दायर गर्ने तयारी गर्दै आएको थियो । 

सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ बुँदा खारेज गर्न माग गरेको छ । परिसंघले कुनै पनि हालतमा उक्त बुँदाअनुसारको कर तिर्ननसक्ने स्पष्ट पार्दै कुनै पनि नियम कानुन भूतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुविपरित दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुन जाने बताएको छ । 

यतिबेला नेपाल बैंकर एशोसियसन र सिबिफिनले सरकारविरुद्ध कसरी मुद्दा लड्ने ? भन्ने विषयमा रणनीति बनाइरहेका छन् । उनीहरुले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न थालेका छन् । कानुनी उपचारमा कहिले जाने ? समय टुंगो नलागे पनि तयारी भइरहेको सीईओ ढुंगानाले बताए ।