मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने ?, के-के छन् चुनौती ?- विष्णु अग्रवालको विचार

–विष्णुकुमार अग्रवाल–
बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजश्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् । यी चुनौतीहरुको सामना गदै मन्दिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमीको अवधारणा सरकार र सम्बन्धित निकायहरुमा सुझाव पेश गरेका छौं । यही अवधारणा अन्तर्गत आजको हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको थीम पनि ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिबृद्धि’ रहेको छ ।   

हाम्रा समक्ष रहेका चुनौतिलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजान उक्त अवधारणामा प्रस्तुत गरिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग एवं सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौं । 

मेक इन नेपाल अन्तर्गतका उद्देश्य पूर्ति र औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउन परिसंघले शक्तिखोर या मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्न सरकार समक्ष आशय प्रस्तुत गरेको छ । अनुमति पाएमा निजी क्षेत्रले पीपीपी मोडलमा एउटा नमुना औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने मौका पाउँछ । जसले अन्य औद्योगिक क्षेत्र प्रबद्र्धन तथा औद्योगिकरणको विस्तारमा मद्दत गर्छ । साथै जीडीपीमा उद्योगहरुको ५ प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको योगदान बढाउन समेत सहयोग गर्नेछ । 

(ख) पूर्वाधारः
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि दीगो पूर्वाधार अपरिहार्य आवश्यकता हो । पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्ने, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने क्रममा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समय तथा लागतमा गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्ने गरी देशको प्राथमिकताको आधारमा पूर्वाधार विकास गुरुयोजना हुनुपर्ने आवश्यकता छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खरिद ऐन अध्ययन गरी स्ट्रक्चरल चेञ्ज ल्याउने भनिएको छ । यसको लागि एउटा समिति बनाएर तोकिएको समय र लागतमा काम हुने वातावरण बनाउने हेतु ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै गुणस्तरिय पूर्वाधार र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न लो बिडिङ क्वालिफिकेशन सिस्टमको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।

ग) पर्यटनः
पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको खर्बौ लगानी परिसकेको छ । राज्यले पनि विमानस्थल लगायत पूर्वाधारमा अर्बौको लगानी गरेको छ । यी लगानीबाट अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएपनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा नेपाल महङ्गो गन्तव्य भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याई यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ ।  सन् २०१३ देखि युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । युरोपसँग पुनः सिधा हवाई सम्पर्क जतिसक्दो छिटो जोड्नुपर्छ । 

घ) उर्जाः 
उर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै उदाहरणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 
हालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका बेला महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन् । साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपालबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने विषय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरुको उपस्थितीमा समझदारी भएको छ । यसले उर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने र विद्युत बजार भारत तथा बंगलादेशमा विस्तार हुनेमा विश्वस्त छौं । 

११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । यसलाई यथाशीघ्र खोलेर भारतसँग भएको समझदारीको पूर्ण उपयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । सँगै विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्छ । साथै, विद्युत निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगहरुले सहज रुपमा विद्युत पाइरहेका छैनन् । यसले उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढाएको छ । उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराउन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउनुका साथै आर्थिक विकासको सम्भावनाहरुलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको हाम्रो बुझाई छ ।

ङ) सूचना प्रविधिः
विद्युत, मौसम अनुकुलताका कारण नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रचुर सम्भावना भएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । परिसंघले अति महत्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क) का विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन । आईटी पार्कको न्यूनतम आवश्यकता पूर्व निर्धारित गरी निजी क्षेत्रलाई यस्ता पार्क निर्माण गर्न दिन अनुरोध गर्दछु । 

सुचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत विभिन्न कलेजहरूको लागि विद्यार्र्थी कोटा हटाई गैर डिग्री आईटी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न पनि आग्रह गर्दछु ।
माथि प्रस्तुत गरिएको अर्थतन्त्रका चुनौतीकाबीच आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेछ । यसका लागि खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक छ । म नेपाल राष्ट्र बैंक एवं श्रीमान् गभर्नरज्यूलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।  

सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन घोषणा गरिएको अनुगमन समितिमा परिसंघको प्रतिनिधित्व गराउन र यसले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । 

निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको सम्वाहक हो । जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग, सहकार्य गर्दै आएको छ । लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य, प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । आज भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर लगानी गरिएको हुन्छ । तर, छोटो अवधिमै हुने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनले लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन । लगानीको वातावरणका लागि न्यूनतम १० वर्षसम्म ऐन, कानून, नीति परिमार्जन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले बनाइदिन सक्नुपर्छ । यसले नै लगानीमा अभिबृद्धि ल्याउछ र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट समृद्धिको बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ । 

वि.सं. २०४८।४९ सालतिर सुरु भएको फर्स्ट जेनेरेशन रिफर्मले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्तार गराउँदा सामाजिक, आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक बृद्धिका साथै देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न सफल भएका छौं । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा ओभर रेलुलेट गरिएको छ । 

हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । बजेटमा दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने विषय स्वागतयोग्य छन् । हामी नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै दोस्रो चरणको सुधारका लागि अघि बढ्न आवश्यक छ । 

(नेपाल उद्योग परिसंघको बीसौं साधारण सभामा अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश ।)