व्यवसायी प्रसाईँले भने- ‘म बैंकहरुको ऋण तिर्न तयार छु, तिर्नै नसक्नेको मिनाहा गर्नुपर्छ’

झापा । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले आफूले वाणिज्य बैंकहरुबाट लिएको ऋण तिर्ने बताएका छन् । 

झापाको बिर्तामोडस्थित बी एण्ड सी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका संस्थापक प्रसाईँले विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैंकहरुको ऋण तिर्ने बताएका हुन् । तर उनले भने, ‘तिर्न नसक्ने गरीब दुःखीहरुको ऋण भने राज्यले मिनाहा गर्नु पर्दछ ।’

राज्यले कृषकहरुलाई दिने भनेको सस्तो ब्याजदरको ऋण बास्तविक किसानहरु पाउन सकेका छैनन्, त्यो ऋण बापतको पैसा ५५ जना ब्यापारीले नै घुमाईफिराई आफैंले लिएर प्रयोग गरिरहेको व्यवसायी प्रसाईँले उल्लेख गरे । 

लघुवित्त र सहकारीका सञ्चालकहरुको जसरी भागाभाग भएको छ, त्यसैगरी अबको केही समयपछि वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरुको पनि भागाभाग हुने स्थिति आउने उनले बताए । वाणिज्य बैंकहरुमा समेत नेपालीहरुको बचत सुरक्षित नरहेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायी प्रसाईँले बताए । 

किसानहरुले बाली लगाउने बेला मल पाइरहेका छैनन्, नेताहरुले एक दिन हिलोमा पसेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोष्ट गर्दैमा नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आउन नसक्ने उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । 

राज्यलाई मेडिकल कलेज बुझाउन तयार छु 
व्यवसायी प्रसाईँले आफूले बनाएको मेडिकल कलेज, अस्पताल सबै राज्यलाई वा बैंकलाई बुझाउन तयार रहेको बताए । पैसा कमाउने भन्दा पनि जनताको सेवा गर्ने इच्छा रहेको बताउँदै आफूले बनाएको संरचना जसले चलाए पनि आफ्नो मन सन्तुष्ट हुने भावुक हुँदै पत्रकार सम्मेलनमा बताए । 

२०६८ साल माघ २४ गते शिक्षा मन्त्रालय उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाबाट मनसाय पत्र प्राप्त गरी मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रक्रिया शुरु गरेको बताउँदै त्यसपछि सरकारका अन्य निकायले पनि बाटो खुला गरे तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने सम्बन्धन रोक्दा आफ्नो अर्बौंको लगानी खेर गईरहेकोमा उनले दुःखेसो पोखे । 

सरकारले दिएको मनसाय पत्र पेश गरेर आफूले वाणिज्य बैंकहरुसँग करीब ५ अर्ब ऋण लिएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘बैंकहरुको शर्त अनुसार म ऋणको साँवाब्याज तिर्न तयार छु, त्यसमा मलाई कुनै समस्या छैन ।’

एमबीबीएसका पहिलो ब्याजका विधार्थीहरुको पढाई शुरु भएपछि बैंकको किस्ता तिर्ने शर्त रहेको छ, त्यसका लागि म सधैं तयार छु–उनले भने । राज्यले भनेका विभिन्न ३५ वटा शर्त पूरा गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले आफूमाथि अन्याय गरिरहेको उनको जिकीर छ । राज्यले सही निर्णय दिन नसक्दा १८ करोडको प्राविधिक सामग्री त्यसै बिग्रिएको, बनेका भौतिक संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन्, उनले भने ।