आइतबार २३ बैशाख, २०८१ | Sunday May 05, 2024
काठमाडौं । राजश्व लक्ष्यअनुसार नउठेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले नै स्थानीय तहमा कटौति गरेको वित्तीय सम्मानीकरण अनुदानको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गर्ने अर्को निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९–८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौति गरेको थियो ।
तर शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने हाललाई ५० प्रतिशत (पाँच अर्ब नौ करोड रुपियाँ)मध्ये ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्रण गर्ने निर्णय भएको सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइ्न ।
उनले भनिन्, ‘वैशाख २ गते २०७९–८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौति गरिएको थियो । हाललाई ५० प्रतिशत पैसा अनुसार जुन पाँच अर्ब नौ करोड रुपियाँ जुन दिनुपर्ने हो, त्यसको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्रण गर्ने निर्णय भएको छ ।’
प्रवक्ता शर्माले मिटरब्याजबिरुद्धको विधेयकसम्बन्धी विषय संसदीय प्रक्रियामा जाने बताइन् ।
