जलविद्युत बीमा जटिल बन्दै, उर्जा उत्पादक, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणको आ–आफ्नै गुनासा

काठमाडौं । नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरु प्राकृतिक विपत्तिहरुको जोखिममा छन् । बाढी पहिरोका कारण धेरै आयोजनाहरुमा बर्षेनी अर्बौं रुपियाँको क्षति भएबाट पनि सो कुरा पुष्टि हुन्छ । यस्ता जोखिम हुनसक्ने आधारमा नै बीमाको अवधारणा आएको हो र जलविद्युत आयोजनाको पनि बीमा गर्ने चलन विश्वभर छ । 

तर नेपालका बीमा कम्पनीहरुले भने जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्न आनाकानी गर्ने गरेको जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । बीमाको आवश्यकता रहेको बेलामा नै बीमा पोलिसि महंगो बनाउने, बीमा गर्न कम्पनीहरु आनाकानी गर्ने, गरेको बीमाको दावी भुक्तानी दिन पनि ढिलाई गर्ने काम हुँदै आएको उनीहरुको भनाई छ । 

जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकहरुले बीमाको आवश्यकता बढ्दै गएको बेला यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले नै जलविद्युत बीमा महंगो र जटिल बनाउने काम गरेको बताएका छन् । उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानको अध्यक्ष गणेश कार्कीले आफूहरु बीमाबाट पीडित रहेको बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले आफूहरु बीमाबाट पीडामा रहे पनि सडकमा ढुंगा हान्न जान नैतिकताले रोकेको बताएका थिए । कार्कीले बीमासम्वन्धी नीति बनाउँदा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी जबरजस्ती जलविद्युत बीमाको पोलिसि जारी गर्ने काम भएको बताए । 

युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रवणकुमार रावलले जलविद्युत बीमामा कम्पनीहरुको आकर्षण घटेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘मुख्य कुरा भनेको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई जलविद्युत पुनर्बीमा गर्न आनाकनी गरेको अवस्था छ । अब जोखिम बढेको बीमामा पुनर्बीमा नै भएन भने त विश्वमा कुनै पनि बीमा हुँदैन् । बीमा कम्पनीले पनि आफू एक्लैले त जोखिम लिने होइन् । हामीले पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई बाँड्ने हो ।’

नेपालमा भूकम्पीय जोखिम, बाढी पहिरो, असुरक्षित र गुणस्तरहिन निर्माणका कारण पनि नेपाली जलविद्युत आयोजनाको बीमा चाहे जस्तो हुन नसकेको रावलको भनाई छ । 

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले नेपालका बीमा कम्पनी र जलविद्युत कम्पनी दुवैलाई सहज होस् भनेर आफूहरुले दररेट तोकेको बताए । तर त्यसमा सहमति जुट्न केही समस्या भएको स्वीकार गरे । 

पौडेलले भने, ‘जलविद्युत बीमामा बीमा गर्न रबीमांक पाउन समस्या आउने गरेकाले समस्या समाधान होस् भनेर निश्चित दर तोक्देको हो । जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालकहरुले उक्त दर निकै महङ्गो भयो भन्नु भएको छ । सस्तो दरमा जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा गराउँदा पुनर्बीमा नहुने ।’

उनले जलविद्युत कम्पनीहरुको समेत रेटिङ, ग्रेड आफूहरुले मागेको बताए । पौडेलले राम्रोसँग निर्माण गरिएका र उच्च रेटिङ भएका आयोजनाहरुको पनि राम्रो ग्रेडिङ भएकै पुनर्बीमा कम्पनीहरुले जोखिम सहजै लिने र दाबी भुक्तानी पाउन कुनै कठिनाई नहुने दावी गरे । 

उनले थपे, ‘हामीले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुमा समस्या नआओस् भनेर उचित दर निर्धारण गरेका हौं । यसले भोली बीमा कम्पनीहरुले पनि दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गर्ने अधिकार हुँदैन् भनेर हो । यसरी दर बढाउँदा जहाँसम्म महङ्गो भयो भन्ने कुरा छ, त्यसमा विदेशीले पुनर्बीमा गर्न चाहेको बीमा, बीमा नै गर्दैनौं भनेको ठाउँमा हामीले बजारको अध्ययन गरेर न्यायोचित ढंगले दररेट निर्धारण गरेको हो । अरु नियामक निकायले सहजीकरण गरे जस्तै हामीले पनि जे आवश्यक थियो, त्यही मात्र गरेका हौं ।’