विदेशबाट ‘सेकेन्ड ह्याण्ड’ राउटर ल्याएर बिक्री गर्ने गिरोह सक्रिय, हुवावेले सरकार गुहार्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सेकेन्ड ह्याण्ड (एक पटक प्रयोग भइसकेको) इन्टरनेटको राउटरको प्रयोग बढेको छ । पूराना मोडेलका राउटरहरु अवैधरुपमा ‘ग्रे मार्केट’ (कालो बजार)बाट भित्राएर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।

भन्सार चोरी पैठारी गरी राउटरहरु भित्राएर बिक्री गर्ने क्रम बढेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्सार विभागलाई पत्राचार गरेको छ । मापदण्ड विपरितका राउटर वैध र अवैधरुपमा भित्रिँदा सरकारलाई राजश्व नोक्सान हुनुका साथै उपभोक्तासमेत ठगिन पुगेका छन् । यसले गर्दा मापदण्ड लागू गराउने प्राधिकरणको प्रयासमा समेत असर परेको छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ (च) र दफा १४ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (क) बमोजिम ‘मिनिमम् रिक्वायरमेन्ट अफ सीपीई डिभाइस’ नामक मापदण्ड पारित गरिएको छ । यसअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ‘रिफर्विस’ (प्रयोग भइसकेका) राउटरहरु पुनः प्रयोगका लागि ल्याउन नपाउने नपाउने व्यवस्था छ । 

यस मापदण्डमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने अन्य उपकरणमा पनि मापदण्ड तोकिदिएको छ । ग्राहकले पनि मापदण्डअनुसारका राउटरहरु मात्र राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर गुणस्तरहीन सेकेण्ड ह्याण्ड राउटर बजारमा हावी भएपछि दूरसञ्चार प्रविधि क्षेत्रको कम्पनी ह्वावेले प्राधिकरणले पत्र लेखेर यसलाई रोक्न आग्रह गरेको छ । 

स्रोतका अनुसार रिफर्विस ओएनटी तथा ओएनयु भन्नाले अरु कसैले प्रयोग गरिसकेका वा नचलेर वा बिग्रिएर फर्काइएका सामान जनाउँछ । अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा रिफर्विस पूराना उपकरणलाई मर्मत गरी पुनः नयाँ जस्तै बनाएर बेच्नु हो । यस्ता सामानमा समस्या आईरहने, वायरलेस सिग्नल कमजोर रहने, वायरलेस कनेक्सन टुट्ने जस्ता समस्या बढी हुन्छ । 

भन्सार चोरी पैठारी गर्नेहरुले विदेशमा प्रयोग भइसकेको यस्ता सामग्री सस्तो मूल्यमा ल्याएर थोरै भन्सार तिरी नेपालमा भने चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । यस्तो कार्यमा कुन कुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु सामेल छन् ? प्राधिकरणले खुलाएको छैन् । 

रिफर्विस सामानहरुले ज्यादा कार्बन निकाल्ने, वातावरणीय प्रभावहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने लगायत मानव स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ । रिफर्विस ओएनटीमा पूरानो प्रविधि प्रयोग भएको हुन्छ, यसले बिधुत खपत धेरै हुने वा वातावरणमैत्री नहुने हुन्छ ।

नेपालमा आयात भइरहेको ओएनटी तथा ओएनयू ‘ग्रिन च्यानल’ (कानुन सम्वत) आउँदा भन्सार महशुललगायतका कर तिरेर निकासी हुन्छ भने चोरी पैठारी गरेर ‘ग्रे च्यानल’बाट ल्याउँदा त्यो अवस्था हुँदैन् । यसले गर्दा इन्टरनेटका उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा समेत उपयोग गर्न पाएका छैनन् । 

नेपालमा हुवावे, जेडटीई, नोकिया, सि–डाटा जस्ता कम्पनीले राउटरको वास्तविक कारोबार गर्दै आएका छन् । यी कम्पनीहरुको लोगो नक्कल गरी उपभोक्तालाई झुक्याएर  राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याइ सिमित व्यक्तिलाई फाइदा हुनेगरी काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यस्ता उपकरणहरु विकिरण फाल्ने हुनाले मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकुल असर पार्छ । 

यसरी अवैधानिक रुपमा नेपाल भित्रिने न्यून गुणस्तरका सेकेण्ड ह्याण्ड राउटरहरुमाथि कडाई गरिए २० देखि २५ प्रतिशतले राजश्वमा पनि वृद्धि हुने अनुमान छ । साथै, प्राधिकरणले आयातकर्ताहरुबाट कमसल सामग्रीको आयात र बिक्री रोक्न भन्दै बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भन्सार विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।