सीईओलाई कार्यालय बाहिर राखेर कम्पनीका कर्मचारीको समस्या समाधान हुँदैन्ः बराल

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालले आफूलाई कार्यकक्ष प्रवेशमा नै कर्मचारीहरुले रोक लगाएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

कर्मचारीहरुको माग जायज रहेको र आफूले सम्बोधनका लागि पहल गर्ने बताइरहँदा कार्यकक्षमा जानबाट रोक्ने काम भएको भन्दै उनले कर्मचारीको माग सम्बोधन गराउने शैली ठिक नभएको बताए । 

कर्मचारीहरुले सञ्चालक समितिबाटै आफ्ना मागहरु लागू गर्न दबाब दिएको सुनाउँदै उनले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सरकारी संस्था भएकाले सञ्चालक समितिले पनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन आवश्यक हुन्छ भने । कर्मचारीहरुले अर्थमन्त्रालयमा मागपत्र पठाउने कुरालाई इन्कार गरेको बरालले बताए । 

अर्थमन्त्रलयमा मागपत्र पठाउँदा त्यसमा परिमार्जन हुनसक्ने, माग गरेका विषयले ठाउँ नपाउने कर्मचारीहरुको तर्क छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नै भए पनि माग पूरा हुन लामो समय लाग्ने सरकारी कार्यप्रणालीका कारण कर्मचारीहरु सशंकित भएको हुनसक्ने बताउँदै उनले खर्च बढ्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई सञ्चालक समितिले मात्रै निर्णय गर्दा अरु जटिलताहरु आउनसक्ने बताए । 

कम्पनीका कर्मचारीहरुले २०७४ को विनियमावली अनुसार सञ्चालक समितिले कार्यविधि बनाएर सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन् । तर कर्मचारीलाई थप सेवा सुविधा थप्दा कम्पनीको दायित्व बढ्ने र सो कुरा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कार्यान्वयन गर्दा भोलि अर्थ मन्त्रालयले नै असहयोग गर्ने अवस्था आउनसक्ने व्यवस्थापन पक्षको भनाई छ । 

बरालले भने, ‘सञ्चालक समितिको निर्णय सीईओले पालना गराउन मिल्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो सञ्चालक समितिले जति निर्णय गरेको छ, मैले पनि त्यति मात्रै कार्यान्वयन गराउने हो । अब आन्दोलन भन्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसमा कतिपय जायज मागहरु हुन्छन् त्यो पनि ठिकै छ । तर, कर्मचारीहरुको माग पूरा गराउने तरिका चाहिं मिलेन् ।’ 

सीईओलाई नै काम गर्न नदिई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेर झन समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? भन्दै उनले आफू कार्यविधि लागू गर्ने प्रयासमा हुँदाहुँदै अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको बताए । बरालले भने, ‘कम्पनीले नियमावलीमा भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि समेत बनाइसकेको छ । अब सञ्चालक समितिले पनि अर्थमन्त्रालयमा नपठाई मागहरु स्वीकृत नहुने बताइरहेको छ । यसमा सीईओले गर्ने भनेको भएगरेका नीति निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने हो । कर्मचारीसँगै कम्पनीको हितका लागि काम गर्ने हो । कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि थिए । यसमा कर्मचारी साथीहरुले अर्थमन्त्रलय पठाउँदा आफ्ना मागहरु स्वीकृत भएर आउँदैन भनिरहनु भएको छ । अहिले भएको यति हो ।’