बीमा क्षेत्रमाथि प्रश्नै प्रश्न, तर पौडेल भन्छन्– बीमा कम्पनीहरुलाई टाट पल्टिने छुट छैन्

Advertisement

काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा नयाँ खालका जोखिम बढ्दै गएको महशुस गर्न थालिएको छ । त्यसको एक–दुई वटा उदाहरण हो जलविद्युत क्षेत्र, पशु पालन क्षेत्र । जोखिम धेरै रहेको भन्दै कम्पनीहरुले बीमा गर्न आनाकानी पनि गर्ने गरेका छन् ।

कम्पनीहरुको एक खालको बुझाइ रहे पनि सेवाग्राहीहरुले फरक गुनासो रहने गरेको छ । कानुनी व्यवस्था र बीमा शुल्कको विषयलाई लिएर जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकदेखि निर्माण व्यवसायीसम्मले विरोध जनाउँदै आएका छन् । दावी भुक्तानीमा गुनासो गर्ने बीमितहरुको आफ्नै गुनासो छ । 

Advertisement

तर बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण यस्ता अन्योलता र विवादलाई सामान्यिकरण गर्ने भन्दा पनि मध्यमार्गी बन्ने प्रयासमा लागेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जोखिम निश्चित भएका कुनै पनि क्षेत्रको जोखिम बहन गर्न बीमा कम्पनी पछि सर्नु अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने बताउँछन् । 

उनले जोखिम अनिश्चित भएका क्षेत्रको मात्रै बीमा क्षेत्रले जोखिम बहन गर्ने हो भन्दै उनले बीमा कम्पनीहरु आफै टाट पल्टिने गरेर कुनै पनि देशमा बीमा कम्पनीले बीमा नगर्ने बताउँछन् । कम्पनी आफै धरासायी हुने अवस्था आयो भने बीमा व्यवसाय नै अघि बढ्न नसक्ने र बीमाप्रतिको विश्वसनीयता नै नहुने पौडेलको तर्क छ । 

तर प्राधिकरणले बीमालाई सहज बनाउँदै यसको दायरा बढाउने बताउँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा पशुचौपायाहरुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण सम्पूर्ण देश नै प्रभावित भएर लाखौं किसान प्रभावित भएका छन् । बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्न छोडेका छन् भने मरेका गाईभैंसीको दावी भुक्तानी किसानहरुले पाउन सकेका छैनन् । सरकारले महामारी घोषणा नगरे पनि कम्पनीहरुले यसलाई महामारी औंल्याउँदै दावी भुक्तानी दिन आनाकानी गरेका हुन् । आर्थिक संकटमा रहेको सरकारले महामारी घोषणा गरेपछि आफैले किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएकाले महामारी घोषणा गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । यो समस्याको निकास निकाल्न प्राधिकरण पनि उदासिन देखिन्छ । निर्माण व्यवसायी र जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुको समस्या कायमै छ । 

जोखिमको रक्षावरण गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीहरु कतिपय बीमामा पछि हटदा जोखिम बहन बीमाले गर्छ भन्ने विश्वासमा रहेका मानिसहरुमा ठूलो अन्यौलता र दुविधा सिर्जना हुन थालेको छ । तर पौडेलले बीमा नाफा कमाउनका लागि केन्द्रीत नहुने भए पनि जानी जानी घाटा खानका लागि पनि स्थापना भएको होइन् भन्छन् । उनले भने, ‘बीमाको काम भनेको ठूला ठूला जोखिम आफूले लिने र भवितव्य आउँदा बीमितहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने हो । त्यस्ता जोखिम अनिश्चित हुनुपर्छ । बीमाको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ । तपाईंहरुले यहाँ मात्र होइन्, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पनि चलन हेर्नुस् । जहाँ जोखिम अनिश्चित छ, त्यहाँ बीमा कम्पनीहरुले सहजै जोखिम लिन्छन् । कम्पनीहरु आफै टाट पल्टिने गरेर कहीं पनि बीमा गर्दैनन् । पौडेलले बीमा करारमा चल्ने भएकाले यसमा बीमा कम्पनी र बीमित बीचको बुझाईले ठूलो भूमिका निभाउने बताए । 

बीमामा बढी जोखिम हुने र पुनर्बीमा गर्न पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरु आनाकानी गर्ने समस्यापछि प्राधिकरणले जलविद्युत बीमामा नयाँ पोलिसि जारी गरेको छ । उक्त पोसिसिप्रति जलविद्युत कम्पनीहरुको असन्तुष्टि कायमै रहेको बेला यस बर्ष बर्खा सुरु हुनासाथै पूर्वका थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरु बाढीले गर्दा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढी प्रभावित जलविद्युत कम्पनीहरुले बीमावापत पाउने क्षतिपूर्तिको हिस्सा पुननिर्माणका लागि अग्रिमरुपमा नै माग गरेपछि बीमा कम्पनीहरु झस्किएका छन् । हालको नियमअनुसार यस्ता आयोजनाको एक प्रतिशतसम्मको क्षति बीमा कम्पनीले दिनुपर्दैन्, जुन कुरा जलविद्युत कम्पनीहरुको लागि आपत्तिको विषय पनि छ । पूराना जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा गर्न पनि बीमा कम्पनीहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जलविद्युत बीमामा रहेको समस्या समाधानका लागि उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवहरुसम्मको ध्यानाकर्षण गराए पनि निकास भने निस्किन सकेको छैन् । 

लम्की स्किन रोगले ठूलो संख्यामा देशका पशुचौपायाहरुलाई जोखिममा पारेको बेलामा बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिन पर हटेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी समयमै दिने भनेर बीमा गराएर पनि भुक्तानी नपाएपछि यो राष्ट्रिय समस्या बनेको छ । प्राधिकरणले पनि बीमाको दावी भुक्तानी रोक्न नपाइने भन्दै कम्पनीहरुलाई बेला बेलामा कडा निर्देशन दिने गरेको देखिन्छ । तर यस विषयमा भने प्राधिकरण मौन छ । लम्पी स्किन महामारी हो वा होइन् ? भन्ने कुराको विवाद समाधानका लागि कतैबाट पहल भएको छैन् । किसानहरु आन्दोलित छन् भने कम्पनीहरु प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन् । बीमक संघ र बीमा कम्पनीका सीईओहरुले भने महामारीको भुक्तानी गर्न आफूहरु असमर्थ रहेको बताउने गरेका छन् । तर मारमा भने किसानहरु परेका छन् । 

त्यस्तै, बजाजको पल्सर मोटरसाइकलको बीमा लामो समयदेखि समस्याको विषय बन्दै आए पनि यसलाई निराकरण गर्न प्रहरी, बीमा प्राधिकरण, सम्वन्धित बिक्रेता कम्पनी अग्रसर भएका छैनन् । अरु मोटरसाइकलको तुलनामा पल्सर सबैभन्दा धेरै चोरी हुनेमा पर्दछ । धेरै चोरी हुने भएकाले नै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले यो मोटरसाइकलको बीमा गर्न कम गरेका छन् । 

अहिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाइएको छ । चुक्ता पुँजी बढ्दैमा कम्पनीको जोखिम धारण क्षमता बढ्ने नभई उक्त कम्पनीमा लगानी गरेर केही प्रतिफल आशा गर्ने लगानीकर्ताको मात्रै विकर्षण बढ्ने हो भन्ने कुरा प्राधिकरणले विश्लेषण गर्न सकेको छैन् । चुक्ता पुँजी बढ्दा बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना लगानीकर्तालाई पाँच प्रतिशत पनि प्रतिफल दिननसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता बलियो बनाउन उनीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाएर सञ्चालन खर्च कम गर्ने र कोषहरुलाई बलियो बनाउन सकिने उपाय हुँदाहुँदै चुक्ता पुँजी बढाउने कुरा नै सफलता हो भन्ने सोच प्राधिकरणले बोकेर बसेको छ । कम्पनीहरुले गर्ने पुनर्बीमा सहज हुन सकेको छैन् । जति धेरै पुनर्बीमा भए पनि बीमा कम्पनीहरुको जोखिमांकन (अण्डरराईटिङ)मा आवश्यक सुधार ल्याउन नसक्दा उनीहरुले जोखिमको प्रकृति हेरेर भन्दा पनि जोखिमको संख्यालाई आधार बनाएर बीमा गराउन पछि छट्दै आएको अवस्था छ । आवश्यकता भन्दा पनि बाध्यता जस्तो बन्दै आएको नेपालको बीमाबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन् । यसरी बीमा कम्पनीले जोखिम लिन र बीमाको दाबी भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने कुरा कम्पनीहरलाई मात्रै नभएर समग्र बीमा क्षेत्रलाई प्रतिउत्पादक बनेको छ । 

Advertisement