सरकार साउनदेखि नै आर्थिक संकटमा, राजश्व लक्ष्यअनुसार नउठेपछि ऋण उठाउन सुरु

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले राजश्वमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ । आर्थिक बर्ष सुरु भएको पहिलो महिनामै गत बर्षभन्दा कम राजश्व उठे पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनको २४ दिनमा ५८ अर्ब राजश्व संकलन भएको छ । गत आव २०७९–८० को सोही अवधिमा ६६ अर्ब राजश्व संकलन भइसकेको थियो । यस हिसाबले चालु वर्षमा पनि गत वर्ष जस्तै अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राजश्व उठ्न थालेकाले सरकार थप दबाबमा पर्न थालेको हो । 

राजश्व संकलनको भर नलागेपछि अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै ऋण लिन सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन महिनाबाटै ऋण लिने तालिका बनाइसकेको छ। जसमा साउन १८ गतेबाट नै ऋण उठाउने तालिका बनाएको हो ।  

सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न सस्तो ब्याजदरको बाह्य ऋणको परिचालन गर्न नसक्दा महँगो ब्याजदरको आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य भएको हो । चालु आवको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतिको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दा खर्च दबाब बढेको हो। 

निर्माण व्यवसायीले गत आवमा काम गरेको ५० अर्बभन्दा बढी रकम नपाएको भन्दै सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरुले भुक्तानी नपाए चालु आवको अत्यावश्यकबाहेकका निर्माण कार्य रोक्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् । त्यस्तै, गत आवको सरकारी बेतनधारीको निवृत्तिभरणवापतको पूरै रकम अझै भुक्तानी हुन सकेको छैन् । 

विभिन्न विकासे सरकारी निकायले बिल पेश भइसकेको निर्माण कार्यको भुक्तानी दिन सरकारले आनकानी गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको प्रष्ट पारिसकेका छन् । त्यस्तै, सरकारले सहुलियत कर्जावापतको रकम समेत राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छैन् । यस्ता धेरै खाले दायित्व सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी रहँदा आगामी दिन पेचिलो बन्दै जाने देखिएको छ । 

चालु आवमा सरकारले विकास खर्चभन्दा पहिला आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । राजश्व संकलनले खर्च नधान्दा सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण लिइरहेको छ । ऋण लिएरै चालु खर्च धान्नु पर्ने अवस्था आएपछि आगामी दिन झनै कठिन देखिएको हो ।

आर्थिक मन्दीले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न सकेको छैन् । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँदा औद्योगिक उत्पादनमा समेत गिरावट आएको छ । नयाँ बजेट र मौद्रिक नीति बाट समेत उद्योगी व्यवसायी र आम जनतामा उत्साह देखिएको छैन् । व्यापार, व्यवसाय र उपभोगमा कमी आउँदा राजश्व संकलनमा पनि कमी आएको छ । गत आवमा ५० वर्षको इतिहासमा कम राजश्व संकलन भएकोमा यो आवमा स्थिति झन दयनीय हुने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ । 

चालु आवमा अर्थमन्त्री महतले दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएका छन् ।

गत आवमा तरलता संकुचनको अवस्था रह्यो । अहिले तरलता सुविधाजनक अवस्थामा रहे पनि कर्जा माग गर्नेहरुमा खासै उत्साह देखिन्न । मिलेमतोमा ब्याजदर तोक्दै आएका बैंकहरुले पछिल्लो समय सम्झौता तोड्दै आफूखुशी ब्याजदर तोकिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नै यो बर्ष कर्जा विस्तार नहुने बताइरहेको छ भने बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । 

तर राष्ट्र बैंकले पछि तरलता अभाव हुने भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातमै धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरको छ। यसले सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले आगामी दिनमा तरलता प्रभाव सहज नहुने आंकलन गरेका छन् ।