वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३० हजार नर्समध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा होलानः गिरी

Advertisement

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३० हजार नर्सहरुमध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा आवद्ध रहेको दावी गरेका छन् । 

बिहीवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले ३० हजार नर्सहरु विदेश गएको र ७० हजार दर्ता रहेको बताए । विदेश जानेहरुले सबैले नर्सिङ काम नगरेको र तिनीहरुमध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा रहेको गिरीको अनुमान छ । 

Advertisement

उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन गुणस्तर कायम गर्नका लागि बनेको दावी गरे । गिरीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न र शुल्क नियन्त्रणका गर्नका लागि आएको बताउँदै सरकारले बनाएको नीतिअनुसार सञ्चालन भएका संस्थाहरु कम मात्रै रहेकाले त्यसको लागि नियमन जरुरी रहेको बताए । 

गिरीले भने, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको छ । यो किन र यसको मक्सद के हो ? यसको सर्वोपरी मक्सद गुणस्तर कायम गर्न हो । दोस्रो सर्वसाधारण जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच भएन, पहुँच वृद्धि गर्ने हो र तेस्रो शुल्क नियन्त्रणमा आउनुपर्छ भनेर हो । नीतिहरु अनुसार संस्थाहरु पनि स्थापित छन् भन्नेकुराबारे प्रश्न भएको छ । त्यसरी नीतिअनुसार चलेका संस्थाहरु १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै होलान् ।’ 

आयोगको उपाध्यक्ष भएर गिरी आएपछि नर्सिङ शिक्षा प्रदान गर्दै आएका धेरै नर्सिङ कलेज बन्द गराएर उनीहरुलाई विदेश पढ्न जान बाध्य पारेको भन्दै उनको अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले ब्याचलर र प्यारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै विवादरहीत नीति बनाएर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीको क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने बताए । उनले आयोग र सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकारमा विवाद हुँदै आइरहेको भन्दै त्यसका लागि आयोग र सिटिइभिटीले समन्वय बढाउनुपर्ने बताए । 

पौडेलले भने, ‘ब्याचलर र प्यारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै एउटा नीति बनाएर यो यो क्षेत्राधिकार सिटिइभिटी र यो क्षेत्राधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगको र आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्नेगरी क्वालिटी मेण्टेनलाई तलमाथि नहुनेगरी यो अहिलेको बेथितिलाई नियमन गर्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि मात्रै पढाइ भएको होइन, त्यो नियमनको लागि बनेको हो । नियमन गर्न आउने बेलामा सिटिइभिटीले पढाउँदै गरेका विषयहरु उहाँहरुको सुझावमा निकास दिनेगरी, की निजीलाई लखेट्नु प¥यो, की नियमन गर्नुपर्छ, जेसुकै गर भनेर छोड्दा बेथिति हुन्छ, दुवैले समन्वय गरेर जानुपर्छ । ऐन निर्माणका लागि विवाद हुनुभन्दा क्षेत्राधिकार कायम हुनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।’

Advertisement