एडिडास जुत्ता बिक्री गर्ने रुट्स फेसनविरुद्ध चार करोड ३७ लाख मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले रुट्स फेसन प्रा.लि.विरुद्ध राजश्व चुहावटको मुद्दा दर्ता गरेको छ । आइतबार उच्च अदालत पाटनमा विभागले मुद्दा दायर गरेको हो ।

एडिडास ब्रान्डका मालवस्तुहरुको आयात गरी बिक्री गर्ने रुट्स फेसन प्रा.लि.ले ब्रान्डेड मालवस्तुको मूल्य कम घोषणा गरी आयात गरेको फेला परेपछि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 

कम्पनीविरुद्ध राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा  २ (छ) (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको तथ्य स्थापित भएको छ । कम्पनीका सञ्चालकहरुविरुद्ध रु दुई करोड १८ लाख ५२ हजार ७७० विगो कायम गरेको हो । यस्तै प्रतिवादीहरुबाट सो विगो रकम र सोही ऐनको दफा २३ (१) बमोजिम असुल गरी विगोको सतप्रतिशत जरीवाना तथा सोही ऐनको दफा २३ (१) ख बमोजिम समेतको सजाय हुन माग दावी लिई दफा २० बमोजिम श्री उच्च अदातल पाटनमा अभियोग दायर गरिएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले तथ्यपरक ढंगले राजश्व चुहावटका मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने गरिएको बताएका छन्। 

उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गर्न भौतिक शास्त्रमा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तिर्ण गरी निडर, इमान्दार तथा स्वच्छ छविको मानिएका अनुसन्धान अधिकृत निर्देशक नवराज अधिकारी तोकिएका थिए । 

करदाताले भन्सार तथा भ्याट छली गरी मालवस्तु आयात गरेको पाइएकोले अभियोग दायर गरिएको अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार कम्पनीले अनुसन्धान बिथोल्नका लागि निक्कै प्रयास गरेको थियो । विभागले भदौ मसान्तमा राजश्व चुहावटको कसुरमा विभिन्न अदालतमा आठ करोड ५६ लाख एक हजार २८६ विगो कायम गरी अभियोग दायर गरेको छ । 

भएको के हो ?
रुट्स फेसनले आफू बहुर्राष्ट्रिय जुत्ता ब्राण्ड एडिडासको नेपालको लागि आधिकारिक बिक्रेता भएको र आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको दाबी गरेको छ । तर विभागको भने कम्पनीले भन्सार घोषणा नै कम मूल्यमा गरेको अडान छोडेको छैन् । 

एडिडासको जुत्ता भन्सार सन्दर्भ मूल्य ४५ अमेरिकी डलर (पाँच हजार ९२६ रुपियाँ) तोकिएको छ । तर ९२ प्रकारका जुत्ता भने १५ डलर (एक हजार ९६५ रुपियाँ) घोषणा गरिएको छ । जसअनुसार कम्पनीले दुई करोड ९४ लाख रुपियाँ राजश्व बुझाएको छ । तर विभागले भने कुल दुई करोड १८ लाख कर छली भएको भन्दै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गर्दै आएको थियो । 

के छ कानुनी व्यवस्था ?
राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ ले न्यून बिजकीकरणलाई राजश्व छली मानेको छ । सोहीअनुसार १५ डलर तोकिएको जुत्तालाई ४५ डलरमै विभागले गणना गरेको छ । यसरी हिसाब गर्दा विभागले दुई करोड १८ लाख रुपियाँ राजश्व छली भएको भेटेको हो । ऐनको दफा २३ अन्तर्गत दण्ड सजाय शीर्षक छ । यो शीर्षकमा कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल गरी सतप्रतिशत जरिवाना लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।