एनसेलले तिर्यो सबैभन्दा बढी रोयल्टी, आरटीडीएफमा पनि अगाडि

काठमाडौं । एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा योगदान गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा यी दुवै शीर्षकमा रु दुई अर्बभन्दा बढी राजश्व तिरेको छ ।

यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा रोयल्टी अन्तर्गत रु १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफवापत ७३ करोड ७५ लाख रुपियाँ सरकारलाई बुझाएको छ ।  आव २०७८–७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी एक अर्ब ५८ करोड रुपियाँ रहेको थियो । त्यसैगरी आरटीडीएफमा योगदान रु ७९ करोड १ लाख थियो । 

प्राधिकरणका अनुसार पुष मसान्तसम्ममा ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन् । यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुविसुसहित कुल ३१ वटा कम्पनी रहेका छन् । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर १२१ वटा कम्पनीहरुले सृवा सञ्चालन गरिहेका छन् र अझै ९० वटाले शुल्क बुझाउन बाँकी रहेको छ । शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले चार अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपियाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा तीन अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपियाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा एक अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी रु पाँच अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपियाँ बुझाएका थिए । सेवा प्रदायकहरुको आयमा आएको गिरावटसँगै रोयल्टी लगायतका शीर्षकहरुमा राजश्व योगदान वर्षेनी घटिरहेको छ ।  

सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा रोयल्टीवापत एक अर्ब ४३ करोड रुपियाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी टेलिकमले आरटीडीएफ वापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपियाँ बुझाएको छ ।
टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा रोयल्टी वापत रु एक अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटीडीएफमा रु ७४ करोड ९९ लाख रुपियाँ योगदान गरेको थियो । 

एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाहरुमा पर्दछन् । प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म रु चार अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम उठेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ठूला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरीवाना लाग्नु अगाडि नै रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरिसकेका छन् र अब बाँकी रहेकाहरु साना र थोरै दायित्व भएका कम्पनीहरुले रहेका छन् ।