नगद प्रवाहको समस्यापछि अर्थ मन्त्रालयद्धारा अन्य मन्त्रालयको खर्चको सीमामा कडाई

 
काठमाडौं । अन्य मन्त्रालयले सीमा नाघेर धमाधम खर्च गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालय सतर्क बनेको छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेर दबाब रहेको अर्थ मन्त्रालयले नगद प्रवाह मिलाउन नसकेपछि अत्तालिएको हो । 

बजेट कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयलाई रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ । तर यसरी विनियोजन गरिएको रकम चार भागमा विभाजन गरी प्रत्येक तीन–तीन महिनामा कति खर्च गर्न मिल्ने हो ? सोअनुसार तोकिएको हुन्छ ।

महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा तोकिएको रकम भन्दा बढी भुक्तानी नदिन भनिएको छ । 

सरकारले अनुमान गरेअनुसार राजश्व संकलन हुन नसकेपछि नगद व्यवस्थापन चुनौति बनेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असोज २० गतेसम्म प्राप्तिको तुलनामा खर्च १२ अर्ब धेरै भइसकेको छ । सरकारले एक खर्ब ९४ अर्ब प्राप्ति गर्दा दुई खर्ब ६ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को दफा २८ अनुसार संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम विनियोजन भएको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट भएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी स्वतः अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई हुने व्यवस्था छ ।

नियामावली बमोजिम बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नगद व्यवस्थापनका लागि त्रैमासिक रुपमा बजेटको बाँडफाट गरेको हुन्छ । जसअनुसार स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजन बमोजिम मासिक खर्च अनुमानको विवरण तयार हुने र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९ीःद्यक्ष्क् ०, एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए), कम्प्यूटरीकृत सरकारी लेखा प्रणाली (जीसीएएस) बीच अन्तर आवद्धता हुन्छ।

यसरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा भएको कार्यक्रमको एकल खाता कोष प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा त्रैमासिक विभाजनमा उल्लेखित रकम भन्दा फरक पारी भुक्तानी हुने गरेको अर्थको भनाई छ।

यस्तो भुक्तानी प्रचलित कानूनी व्यवस्था विपरित हुने भन्दै गत असोज ५ गते अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । 

नगद व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा त्रैमासिक रुपमा विभाजन भएको बजेटको सीमाभित्र रही मात्र भुक्तानी दिन महालेखालाई अर्थ मन्त्रालयले भनेको हो ।

नगद व्यवस्थापनमा समस्या हुने  भन्दै मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा त्रैमासिक रुपमा विभाजन भएको बजेटको सीमा भित्र रही मात्र भुक्तानी दिन महालेखालाई अर्थ मन्त्रालयले भनेको हो।