स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन २०४७ सालदेखि संशोधन हुन सकेको छैन्ः डा ज्ञवाली

स्वास्थ्य क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान महत्वपूर्ण पाटो हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेका विभिन्न समस्याहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न स्वास्थ्य अनुसन्धानले भूमिका निर्वाह गर्दछ । अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन तथा जनस्वास्थ्यका पछिल्ला चुनौतिको सामना गर्न समयानुकुल प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत–साधन आवश्यक छ । तर, अहिले स्वास्थ्य अनुसन्धान तीब्र गतिमा हुन सकेको छैन् । स्वास्थ्य अनुसन्धान सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीसँग नानले गरेको कुराकानीः 

राज्यको नीति निर्माणमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भूमिका खेलेको छ ?
२०७६ माघको २७ गते म सदस्य सचिवमा नियुक्त भएर आएको हुँ । म आएको एक महिना १५ दिनपछि कोभिड महामारी आयो । अलिअलि काउन्सिल बुझ्दै थिएँ । यद्यपी म त्यसभन्दा अगाडी बोर्ड सदस्य भएर पनि आइसकेको थिएँ । कोभिडपछि पूर्णरुपमा कोभिडमा लाग्यौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिडिया हाउस नै अर्थात नियमित पत्रकार सम्मेलन नै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट भएको हो । रिसर्चको लागि कोभिडसम्बन्धी गाइडलाइन बनाउनेदेखि कोभिडसँग सम्बन्धित भ्याक्सिन ट्रायलका लागि लविङमा समेत हामी लाग्यौं । नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायल स्वीकृत भएर काम भइरहेको अवस्था पनि छ । कोभिडको बेलामा राज्यको लागि पोलिसि लेभलमा सपोर्ट गर्ने थुप्रै कामहरु हामिले गरेका छौँ । त्यो बेलामा कोभिडसम्बन्धी क्लिनिकहरु थिएन । कोभिडको बेलामा साईकोलोजिकल अवस्था के थियो ? क्वारेन्टाइनमा बस्दाको अवस्था के थियो ? आइसोलेसनको अवस्था के थियो ? त्यसको बारेमा पनि हामीले केही अध्ययनहरु गर्यौँ । हामीले दिएको सुझावका आधारमा आरडिटि किट डायग्नोसिसमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । सर्भिलेन्सको लागि मात्रै उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले भनेका हौँ । अनुसन्धानको पार्टलाई  राज्यले पोलिसि लेभलमा एडप्सन गर्ने वातावरण बनाउनमा हामीले कोशिस गरेको हो । हामीले कोभिडको बेलामा रेम्डेसिभिर स्टडी पनि गर्यौँ । त्यतीबेला रेम्डेसिभिर ब्ल्याकमा चलेको थियो । अस्पताल र क्लिनिकल बेस्ड रिसर्च गर्न शुरु गर्यौँ । अनुसन्धान परिषद्ले लिड गरेर नै क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च र एडभान्स स्टडी गर्नका लागि शुरुवात गर्न सफल भएका छौँ ।

त्यसो भए संघमा रहेको अनुसन्धान परिषद् र प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन्छ ?
हामी सिधै गाउँपालिकासम्म पुग्ने अवस्था छैन् । हामीले सञ्चालन गरेका परियोजना अथवा त्यो तहमा चलिरहेका रिसर्च प्रोजेक्टहरु अथवा हामीले पनि त्यो ठाउँमा गएर फिल्डवर्क गर्ने कुरा । प्रदेशका लागि नीति निर्माण तहमा परिषद्ले चाहँदाखेरी काम गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकियो । राष्ट्रिय नीतिमा काम गर्नलाई त इक्वेल्ली काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । 

जनशक्ती अभावले अनुसन्धान र अनुसन्धान गर्ने निकायको स्तरिकरणमा समस्या भएको हो ?
जनशक्ति त निकै अभाव छ । म आउँदाखेरी ज्यालादारी कर्मचारीबाट काम चलिरहेको अवस्था थियो । तर, अहिले हामीसँग २३ जना जति स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि ड्राइभर तल्लो तहका कर्मचारी हुनुहुन्छ । रिसर्च डिपार्टमेण्टमा एक जना मात्रै आठौं तहको कर्मचारी हुनुहुन्छ । इथिक्समा गएर हेरौँ सबैभन्दा भाइटल ठाउँमा एक जना मात्रै सातौँ तहको अधिकृत हुनुहुन्छ । क्षमता अभिवृद्धि शाखामा हेर्ने हो भने पाँचौ तहको एक जना मात्रै कर्मचारी हुनुहुन्छ । सबैभन्दा ठूलो भाइटल भनेको प्रशासन । त्यसमा एक जना छैठौ तहको, पाँचौ तहको दुई जना मात्रै स्थायी दरबन्दी हुनुहुन्छ । हामीसँग अहिले पर्याप्त जनशक्ति छैन् । यो त म आएदेखि सिर्जना भएको होइन । यो त धेरै अगाडीदेखिको कुरा हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को विनियमावली २०७६ सालदेखि थन्केर बस्यो । विनियमावली पनि २०७९ मा संशोधन भएर आयो । तर, आउँदाखेरी विनियमावली पुरानो ६–७ वर्ष अगाडी गएको आयो । केही साथीहरुलाई चित्त बुझेन् । मुद्दा हाल्नुभयो । त्यो पनि फैसला भएर आइसकेको अवस्था छ । हामीले तत्काल संशोेधन गरेर लैजाने गरी कमिटी बनाएर काम गरिरहेका छौँ । त्यसले पनि फाइनल रुप दिइसकेको अवस्था छ । हामीसँग जनशक्तिको पर्याप्त अभाव छ । प्रोजेक्ट करारको लागि त राख्न पाउँछ । नियमानुसार विशेषज्ञ नियुक्ति गरेर कन्सल्टेन्ट राख्न पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर सेवा करारका लागि विज्ञापन गरेर लिखित र मौखिक हिसावले लोकसेवाकै प्रक्रियाका अनुसार कर्मचारी राख्यौँ । त्यसपछि स्टाफिङ व्यवस्थित भएको छ । यहाँ बसेर मात्रै काम हुँदैन । एउटै प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नको लागि ४०–५० जना स्टाफ जानुपर्ने हुन्छ । र, त्यो पनि निश्चित अवधिसम्मको लागि । र, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि वर्षभरिमा हामीलाई फिल्ड रिसर्चर कति चाहिन्छ ? डाटा कलेक्सन गर्ने मान्छे कति चाहिन्छ ? त्यसलाई पनि विज्ञापन गरेर अन्तरवार्ता गरेर लिस्टिङ गर्यौँ हामिले । र, परामर्शदातालाई पनि विषय विज्ञका रुपमा माग गर्यौँ । र, लिस्टिङ भएका विज्ञहरुमार्फत काम गराइरहेका छौँँ । यसरी व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ । यो वास्तविकता हो । हामीले परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियमावली छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ । त्यहाँ वएनएम सर्भे पास भए अनुसार २०७४ सालको हामीसँग ७० जना कर्मचारी स्थायी हुन्छन् । तर, समस्या केही भयो भने हामीले विनियमावली नभएकै कारण स्थायी विज्ञापन खोल्न सकिरहेका छैनौँ । विनियमावली ढिलो आयो । आउने बित्तिकै मुद्दामामिला पर्यो । यो त हामीले सिर्जना गरेको पनि होइन । अहिलेको अवस्थामा विनियमावली संशोधन भयो भने ४७ जना कर्मचारी स्थायी गर्नसक्छौँ । हरेक वर्ष आएको दरबन्दी बराबरको पैसा फिर्ता भएको छ । यो त मेरो समस्या होइन नि । यसको लागि हामीले के भन्यौ भने बोर्डले तत्काल मुद्दा नपर्ने गरी विनियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । बोर्डले स्थायी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । स्थायी कर्मचारीको लागि पाठ्यक्रम विकासको काम अघि बढिरहेको छ । मलाई लाग्छ विनियमावली संशोधन भयो भने एकातिर पाठ्यक्रम बनिरहेको अवस्था छ । विनियमावली आउने बित्तिकै तत्कालै स्थायी गरेर कर्मचारी राख्न सकिन्छ । सेवा करारबाट कर्मचारी पूर्ति गर्ने भन्दा पनि छिटो भन्दा छिटो विनियमावली संशोधन गरेर म स्थायिकै प्रक्रियामा छु । हरेक वर्ष सेवा करारको लफडा गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

परिषद्को काम अनुसन्धान गर्ने हो कि अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुको नियमन गर्ने हो ?
प्रत्येक प्रदेशमा परिषद्का लागि चार जनाको दरले कर्मचारी माग्न सकिन्छ । चार जना भयो भने प्रदेशमा समन्वय हुन्छ । सात वटा प्रदेशमा २८ जनाको दरबन्दी पायौँ भने हामी सात प्रदेशलाई कोर्डिनेसन गर्नसक्छौँ । परिषद् ऐनमा अध्ययन गर्ने र गराउने विषय उल्लेख छ । सचिव पनि विषय विज्ञ हुनुहुन्छ र महाशाखा प्रमुख वा विभागीय प्रमुख विषय विज्ञ हुनुहुन्छ भने उहाँहरु पनि विषय विज्ञताको हिसावले रिसर्च मिल्दाखेरी बस्न पाउने नियम नै छ त । हामीले के भनिरहेका छौँ भने एनएचआरसीले आफैँ अध्ययन गर्नुभन्दा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, अनुसन्धानकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्दिने, अनुसन्धानसम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउने, ल्याब्रोटरीसम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउने, अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरु पहिचान गर्ने लगायतका काममा हामी अघि बढिसकेका छौँ । एनएचआरसीले रिसर्च गर्न चाहँदैन् । काउन्सिल नियमनकारी पनि छ । ऐनले अनुसन्धान गर्नेपनि भनेको पनि छ । संस्थागत समन्वयमा, मन्त्रालयहरुको समन्वयमा राज्यको पोलिसिलाई आवश्यक पर्ने कुरा एनएचआरसीले मिलेर गर्न चाहन्छ । पछिल्लो उदाहरणहरु हेर्नुहोस् । मातृ मृत्युदरको अध्ययन । यसको सम्पूर्ण प्राविधिक अध्ययन एनएचआरसीले गरेको हो । नीतिमा सहयोग पुग्ने अनुसन्धान गर्न चाहन्छौँ । अब प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरु जन्मेर नै गर्नुपर्छ । यो कुरा ऐन संशोधनबाट सम्भव छ । बि.सं. २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि बुँदा ऐन संशोधन भएको छैन । अनि एनएचआरीसले काम गरेन भनेर हुन्छ ? मैले कसरी काम गर्ने ? मलाई कति गाह्रो भएको होला ? एक त विनियमावली बिग्रिएर आउँछ ६ वर्षपछि ऐन संशोधन गर्ने कुरा कसैले निकालेको छैन् । ऐन संशोधन गर्न कमिटी पनि बनाइसकेका छौँ । ऐन संशोधनका लागि अहिलेसम्मका नेपालका अनुसन्धानसम्बन्धी संस्थाहरुका अभिलेख अध्ययन गर्दैछौँ । अनुसन्धानसम्बन्धी हरेक संस्थाका अभिलेख अध्ययन गरेर एउटा मस्यौदा बन्दैछ । त्यो मस्यौदाका आधारमा भेला गरेर विषय विज्ञको उपस्थितिमा कार्यशाला गर्ने योजना छ । परिषद् स्वास्थ्य मन्त्रालयको इकाई होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो लाइन मिनिष्ट्रि हो । नियुक्ति लगायतका फाइल सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान्छ । तर, हाम्रो निर्देसित सिद्धान्त भनेको स्वास्थ्य नीति हो । स्वास्थ्य नीतिले तोकेका मापदण्डअनुसार यो बोर्ड कार्यकारी हुन्छ र बोर्डले आफ्नो रणनीति बनाउँछ । स्वास्थ्यसँग जोडिएको वातावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन,  खाना स्वास्थ्य लगायतलाई समेट्नुपर्छ । अनुसन्धानलाई पूर्णतः स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गर्दैमा अनुसन्धानकर्ता भइँदैन । एउटा सोध गर्ने भनेको अनुसन्धानका लागि भर्खरै शुरुवात हुनसक्छ । अनुसनधानकर्ता हुन मूल्यका कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

परिषद्को आफ्नै अनुसन्धान प्रयोगशाला नहुँदा अफ्ठ्यारो हुँदैन ?
हो, परिषद्को आफ्नै अनुसन्धान प्रयोगशाला नभएको यथार्थ हो । ऐनमा अनुसन्धान भन्नाले प्रयोगशालामा आधारित अनुसन्धान भनेको छ । तर, अनुसन्धानको प्रयोगशाला छैन । हामीले निर्देशिका बनाइसकेका छौँ । निर्देशिका बमोजिम राज्यले पनि लगानी गर्दिनुपर्यो नि । औषधि कम्पनीमा अनुसन्धान तथा विकास इकाई कहाँ छ ? अनुसन्धानको निष्कर्षबाट मात्रै औषधि विकासका कुराहरु अघि बढ्न सक्छन् । आज जति पनि भएको छ, पहिले नै बनेको मलिकुलर ल्याएर प्याकिङ अथवा त्यसको सोलुसन ट्याब्लेट अथवा क्याप्सुल बनाएका छौँ । तर, हामीसँग आधारभूत मलिकुलर के हो त ? त्यो बनेको छैन् । त्यसको लागि अनुसन्धान चाहिन्छ । अनुसन्धानका प्रयोगशालाहरु चाहिन्छ । राज्यले प्रयोगशालामा लगानीसँगै भएको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । रिसर्चको लागि राज्यले गर्ने लगानी व्यवस्थित हुनुपर्छ । सरकारले रिसर्चको लागि बजेट पनि पर्याप्त छुट्याउनुपर्छ । नत्र अनुसन्धानको दायरा खुम्चिन्छ । यस्तै अनुसनधानको लागि मार्गदर्शन लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

परिषद्को ‘क्लिनिकल ट्रायल’माथि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ नि ?
परिषद्सँग सल्लाह नै नगरेर अनुसन्धान हुँदैनन् । कसैले स्वीकृत नगरेर अनुसन्धान गरेको छ भने दशौं वर्षपछि पेपर अस्वीकृत हुन्छ । स्वीकृत नगरेर ट्रायल भएको भन्ने त जानकारी मलाई पनि छैन् । एचपीभी खोप लगाएका छन् । ठिकै छ । पहिलो डोज कि दोस्रो डोज कि दुई वटै डोज भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै वैज्ञानिक कमिटिमै छ । आज अस्पतालका तथ्यांकहरु व्यवस्थित छैनन् । यसको लागि परियोजना डिजाइन गरेर जानुपर्छ । डाक्टरहरुसँग उपचार गर्ने प्रोटोकल प्लानहरु केही पनि छैन् । त्यसको लागि डाटा बेस स्टडी गर्न जरुरी छ । र, त्यसको लागि रजिष्ट्रि चाहिन्छ । रोगको रजिष्ट्रि जस्तैः प्रेसरमा के हेर्ने ? कोलस्ट्रोलसम्बन्धी के हेर्ने ? त्यो आधारमा राष्ट्रिय योजना बनाउन सकिन्छ ।