मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रतिक्षामा छौंः पाठक
मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रतिक्षामा छौंः पाठक
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले यही आउँदो कातिक २२ गतेसम्म पाँच अर्ब रुपियाँ चुक्ता पूँजीसहित कम्पनीमा रुपान्तरण नभए राष्ट्रिय बीमा संस्थान खारेज हुने बताएका छन् ।
कर्पोेरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले बीमा ऐनले नै समय तोकेर संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण हुन दिएको समय कात्तिक २२ हो भन्दै उक्त मितिभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजीसहित कम्पनीमा रुपान्तरण नभए संस्थानलाई खारेज हुन कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।
पछिल्लो समय आर्थिकरुपमा निकै धरासायी समेत बनेको बीमा संस्थानलाई बर्षौंदेखिको हिसावकिताव मिलान गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन प्राधिकरणले सचेत गराउँदै आए पनि संस्थानले अटेर गर्दै आएको थियो ।
सिलवालले नयाँ बीमा ऐनअनुसार चल्न नसके संस्थान खारेज हुने कुरा स्वाभाविक भएको बताउँदै थपे, ‘हेर्नुस्, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र सरकारको शेयर छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले आफ्नो स्टेक हालिसकेको छ । सरकारले चाहिँ हालेको छैन् । अब कुरा रह्यो राष्ट्रिय बीमा संस्थान कै । यो संस्थानले नियम पालना गर्ने हो भने त अहिलेसम्म पुँजी पुर्याउने र कम्पनीमा रुपान्तरण हुने प्रक्रिया समयमा सुरु गर्नुपथ्र्यो । त्यो पूँजी पुर्याउने भन्दा पनि कात्तिक २२ भित्रै ऊ कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने छ । कम्पनीमा परिणत हुने भनेको यही कात्तिकमै हो । अर्को बर्ष कात्तिकमा होइन् । कात्तिक २२ भित्र कम्पनीमा परिणत भएन भने राष्ट्रिय बीमा संस्थान खारेजीमा जान्छ । कसैले रोक्नै सक्दैन् ।’
यत्रो समय बितिसक्दा पनि बीमा संस्थानमा के भइरहेको छ ? आफूहरुले केही नबुझेको उनले बताए । सिलवालले थपे, ‘आज कात्तिक १४ गते भइसक्यो । पहिला यही कम्पनीको पाटो टुंग्याउनु पर्नेछ । त्यसपछि उसका पुँजी वृद्धि, लेखापरीक्षण आदि पाटो छँदैछ । कातिक २२ गतेसम्म कम्पनीमा परिणत भएन भने बीमा संस्थान खारेज हुन्छ । यो कानुनी व्यवस्था अनुसार नै हो ।’ उनले कानुन सबै बीमा कम्पनीहरुको हकमा बराबरी रुपमा लागू हुने बताउँदै कातिक २२ गतेपछि बीमा संस्थानको हकमा मात्रै छुट नहुने बताए ।
यता बीमा संस्थानका प्रशासक कवि पाठकले आफूहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुरेर बसिरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘कातिक २२ गतेभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्नुपर्ने कुरा छ । त्यसमा हामीले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरिरहेका छौं । निर्णय भएर आएपछि मात्रै हामी अगाडी बढ्ने हो । सरकारी संस्थान भएको नाताले हामीले कम्पनी दर्ताको सन्दर्भमा सरकारको निर्णय पर्खिनै पर्छ ।’