बिहीबार २० बैशाख, २०८१ | Thursday May 02, 2024
महाप्रसाद अधिकारी
गत केही वर्षमा विद्युतीय भुक्तानीका कारण वित्तीय प्रणालीमा नयाँ आयाम थपिएको छ ı यसका पछाडि वित्तीय प्रविधिमा उपयोग भइरहेका ब्लकचेन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका प्रविधिहरूको महत्वपूर्ण हात रहेको छ ।
निजी क्षेत्रमा भइरहेका भुक्तानी नवप्रवर्तन र नियामक निकायहरूले विद्युतीय भुक्तानीको विस्तारलाई दिएको प्राथमिकताले समेत विद्युतीय भुक्तानीलाई सघाएको छ । यसका अलावा स्मार्टफोनको उपयोगमा भएको विस्तार तथा इ–कमर्सको विकास प्रमुख रहेका छन् ।
विशेषगरी उदयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा तीब्र विस्तार हुँदै गएको छ । सन् २०२६ सम्ममा विश्वमा डिजिटल वालेट चलाउने संख्या पाँच अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो अवधिसम्म ४० प्रतिशत डिजिटल भुक्तानी कारोबारहरू क्युआर कोडमार्फत हुने आँकलन समेत गरिएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा हुँदै गएको यस्तो वृद्धिलाई कोभिड संकट, क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग र पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकहरूले डिजिटल मुद्रा निष्काशनमा देखाएको तदारुपताले झनै तीब्र बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । फलस्वरूप विद्युतीय भुक्तानीका क्षेत्रमा नेपालले पनि उल्लेखनीय उपलब्धी हाँसिल गरेको छ ।
भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले योजनाबद्धरूपमा काम गर्दै आएको छ । सन् २००४ मा पहिलो पटक भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीति तर्जुमा भयो । त्यसपछि मात्र नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकासले गति लिएको हो । उक्त रणनीतिअन्तर्गत रहेर भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापना भयो । यो रणनीतिलाई भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन र भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावलीले कानुनी आधार दियो ।
विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका लागि इजाजत दिने नीति, खुद्रा भुक्तानी रणनीति र डिजिटल मार्गदर्शनले भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनायो । यिनै कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा टेकेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य संस्थाहरूलाई भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्ने इजाजत दिएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले समेत समयसमयमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिमा समेत विद्युतीय भुक्तानीमा जोड दिइएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा भएको धेरै व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिमा टेकेर अगाडि बढाइएको छ ।
ठूलो रकमको विद्युतीय भुक्तानीका लागि ‘रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा पनि मौद्रिक नीतिले गरेको थियो । पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना र नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारको राफसाफ नेपालभित्रै गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउने र राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापनाको काम सम्पन्न भइसकेको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल मार्गदर्शन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र विप्रेषणलाई वालेट तथा कार्डको माध्यमबाट भित्राउन सकिने व्यवस्था भएको छ ।
यी व्यवस्थामध्ये धेरैजसो कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी रहेका केही काम सम्पन्नको चरणमा छन् । समयसमयमा विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न छुट सुविधाहरूको व्यवस्था समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ । फलस्वरूप विद्युतीय भुक्तानीको पूर्वाधारका रूपमा ठूलो रकम भुक्तानीका लागि वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली र खुद्रा भुक्तानीका लागि ‘रिटेल पेमेन्ट स्विच’ सञ्चालनमा आएको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्युआरलगायतका भुक्तानी उपकरणहरूको माध्यमबाट हुने विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पूर्वाधारको विषयमा काम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार दिएको छ । बैंकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरूमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरूको प्रयोग गरी राजश्व संकलन गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरेको छ ।
सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरेबापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्राउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबाहेक नेपाल र भारतबीच हुने अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई सुरक्षित, लागतप्रभावी तथा सहज बनाउनका लागि नेपाल र भारतबीच खुद्रा भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता कायम गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । यस्ता व्यवस्थाबाट नेपालको भुक्तानी प्रणालीको विकासमा थप योगदान पुग्ने अपेक्षा रहको छ ।
प्राप्त उपलब्धीः
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेसँगै विद्युतीय भुक्तानीमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएका छन् । विद्युतीय भुक्तानीका लागि आवश्यक कानुनी एवम् भुक्तानी पूर्वाधारको विकास भएको छ । ठूलो रकमको भुक्तानीका लागि ‘रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट’ प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । अन्य कारोबारका लागि आईपीएस, खुद्रा कारोबार स्विचलगायतका पूर्वाधार सञ्चालनमा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू बैंकको नियामकीय एवम् सुपरिवेक्षकीय दायरामा आएका छन् । विद्युतीय भुक्तानी स्वीकार गर्ने मर्चेन्टहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विभिन्न सरकारी भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट हुने गरेका छन् । यो नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
विद्युतीय भुक्तानीमा रहेको पहुँच, कारोबार संख्या र कारोबार रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । २०८० असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलावा १० भुक्तानी सेवा सञ्चालक, २७ भुक्तानी सेवा प्रदायक सञ्चालनमा रहेका छन् । मुलुकमा करिब एक करोड ८९ लाख वालेट खाता सञ्चालनमा रहेका छन् भने दर्ता भएका मोबाइल बैंकिङ खाता दुई करोड १३ लाख तथा इन्टरनेट बैंकिङ खाता करिब १८ लाख रहेका छन् । त्यसैगरी कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताहरूको संख्या करिब ११ लाख पुगेको छ ।
भुक्तानी कारोबारमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा करिब ८० करोड विद्युतीय भुक्तानी कारोबारहरू (एटीएमबाहेक) भएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४१ प्रतिशत बढी हो । पछिल्लो समयमा क्युआर र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने विद्युतीय भुक्तानी कारोबार संख्या एवम् रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा क्युआर कोडबाट भएका कारोबारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक सय ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मोबाइल बैंकिङमार्फत भएको कारोबार संख्यामा ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा उक्त समयमा क्युआरबाट भुक्तानी भएको कारोबारमा एक सय ६० प्रतिशत तथा मोबाइल बैंकिङबाट भएका कारोबार रकममा करिब ८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा मोबाइल बैंकिङबाट हुने कारोबारको हिस्सा ३५ प्रतिशत, बालेटको हिस्सा २६ प्रतिशत तथा क्युआर कोडको हिस्सा करिब १० प्रतिशत रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा नेपालको स्थितिः
विगत केही समययता नेपालले विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । तथापि विकसित तथा उदीयमान मुलुकहरूको तुलनामा भने हामी केही पछाडि नै छौं । विकसित मुलुकहरूमा वित्तीय पहुँच उच्च रहेको तथा भुक्तानी प्रणालीको पूर्वाधार सवल एवम् पर्याप्त बैंक तथा वितीय संस्था एवम् भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको नियामक र सुपरीवेक्षक भएका नाताले यसको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको काँधमा छ । सोही कारण जनसंख्याको अधिकांश हिस्साले विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
उदाहरणका लागि विश्व बैंकको सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०२१ मा उच्च आय भएका मुलुकमा वित्तीय पहुँचमा रहेको प्रौढ जनसंख्या ९६ प्रतिशत थियो । करिब ९५ प्रतिशत प्रौढ जनसङ्ख्याले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने वा भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरेका थिए । जबकी सोही समयमा न्यून आय भएका मुलुकमा वित्तीय पहुँचमा रहेको प्रौढ जनसंख्याको हिस्सा जम्मा ३९ प्रतिशत थियो । विद्युतीय भुक्तानी गर्ने वा प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।
दक्षिण एसियाको अवस्था हेर्दा सन् २०२१ मा करिब ६८ प्रतिशत प्रौढको वित्तीय पहुँच रहेको छ । करिब ३४ प्रतिशत प्रौढले विद्युतीय भुक्तानी गर्ने वा त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरेको विश्व बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल दक्षिण एसियाको औसत तथा न्यून मध्यमस्तरको आय समूहमा पर्ने अन्य मुलुकहरू जस्तै बङ्गलादेश, भारत, केन्या, फिलिपिन्स, श्रीलंकालगायतका मुलुकहरूभन्दा केही पछि रहेको अवस्था छ ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा विद्युतीय भुक्तानीमा एक प्रकारले क्रान्ति नै आएको छ । भारतमा युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस तथा भारत इन्टरफेस फर मनीबाट हुने विद्युतीय कारोबारमा सन् २०१७ यता उच्च वृद्धि हुँदै आएको छ । चीनमा अलि पेर वी च्याट पेसँग मात्रै करिब एक अर्ब जनसंख्या जोडिएको अवस्था छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा विद्युतीय भुक्तानीमा भएको प्रगतिबाट हाम्रो अवस्था धेरै सुधार भइसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यही हिसाबमा विद्युतीय भुक्तानीमा विस्तार हुने हो भने केही वर्षमै हामी उदीयमान मुलुकहरूको स्तरमा सहजरूपमा पुग्ने अपेक्षा छ ।
विद्यमान चुनौती
विद्युतीय भुक्तानी सजिलो तथा कम खर्चिलो हुने भए पनि यसलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन भने सरकार र नियामकको उल्लेख्य भूमिका हुने गर्छ । यस्तो भुक्तानीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वसर्त सस्तो, भरपर्दो एवम् गुणस्तरीय सूचना पूर्वाधार हो ।
यसअन्तर्गत बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा पर्छन् । नेपालको हकमा विद्युत् र टेलिफोन सेवा अधिकांश जनताको पहुँचमा पुगे पनि गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवामा रहेको पहुँच भने अझै कम नै रहेको छ । यस्तो पूर्वाधारलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सहजरूपमा उपलब्ध गराउने चुनौती पनि विद्यमान नै छ ।
विद्युतीय भुक्तानीका सन्दर्भमा रहेको अर्को चुनौती साइवर सुरक्षा हो । साइबर जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुकले साइबर सुरक्षामा पर्याप्त खर्च गर्नुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । सूचना सुरक्षा अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्तीमा पनि प्रत्येक दुई वर्षमा कम्प्युटर प्रणालीको लेखापरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र कम्युटर प्रणालीमा आधिकारिक सफ्टवेयरका साथै आवश्यक फायरवालसहितका साइबर सुरक्षामा सहयोग गर्ने सफ्टवेयरहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भुक्तानी कारोबारमा संलग्न हुने संस्थाहरूले कारोबारमा दुई तहको प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । कार्डबाट हुने भुक्तानीको हकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने, आफूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरहरू नियमितरूपमा अपडेट गर्नुपर्ने, भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारहरू नियमितरूपमा ब्याकअप राख्नुपर्ने तथा सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापनका लागि डिजास्टर रिकभरी योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस्ता व्यवस्थाबाट विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न जोखिम न्यूनीकरणमा मद्दत मिलेको छ । यद्यपि साइबर तथा सूचनाका क्षेत्रमा नयाँनयाँ जोखिमहरू उत्पन्न हुने सम्भावना रहिरहने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक यसमा सदैव चनाखो भएर बसेको छ ।
आगामी बाटो
राज्य र निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरू र आर्थिक गतिविधिहरूको डिजिटाइजेसनसँगै विद्युतीय भुक्तानीको माग तथा उपयोगमा वृद्धि हुँदै गएको छ । इन्टरनेट अर्थतन्त्र वा डिजिटल अर्थतन्त्रको हिस्सा वृद्धि हुँदै गइरहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा विद्युतीय भुक्तानीमा पनि थप विस्तार आउँदै जाने देखिन्छ । यसबाट सिर्जना हुने लाभ हासिल गर्नका लागि हामीले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, सहज, भरपर्दो एवम् लागतप्रभावी बनाउँदै जानुपर्नेछ ।
बैंक तथा वितीय संस्था एवम् भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको नियामक र सुपरीवेक्षक भएका नाताले यसको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको काँधमा छ । तथापि यसका लागि आवश्यक सूचना पूर्वाधारको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नमा राज्यका अन्य निकायहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा थप विस्तार गर्दै यसलाई भरपर्दो भुक्तानी माध्यम बनाउनका लागि हामीले निरन्तररूपमा काम गर्नुपर्ने केही ठाउँहरू छन् । डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि राज्यका विभिन्न निकायहरूको साझा प्रयासको खाँचो छ । त्यसैगरी भुक्तानी कारोबारको अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्दै यस्ता कारोबारहरूको उपयोग वृद्धि गर्न सकिएमा कारोबार लागत अझै कम हुने र विद्युतीय भुक्तानीको स्वीकार्यता दर वृद्धि हुने देखिन्छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा उत्पन्न हुन सक्ने त्यसैगरी हामी परम्परागत बैंकका अतिरिक्त डिजिटल बैंक बनाउने दिशातर्फ सोचिरहेका छौँ । यसका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत एवम् संरचनागत तयारी गर्ने काम भइरहेको पनि छ । विश्वमा पूर्णतः डिजिटलरूपमा केही बैंकहरू सञ्चालनमा रहे पनि नेपालमा तत्काल त्यस्तो सम्भव त नहोला ।
आगामी पाँच दश वर्षमा पूर्णरूपमा प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साइबर रिजिलेन्स क्षमता अभिवृद्धिका लागि रेगुलेटरी स्याण्डबक्स, प्रणालीमा महत्वपूर्ण भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा रहेका संस्थाको छुट्टै नियमन तथा सुपरीवेक्षण, विद्युतीय भुक्तानी गर्ने ग्राहकको हित संरक्षणका लागि छुट्टै संरचना बनाउने, ग्राहकको डाटाको सुरक्षा गर्न एवम् गोपनीयता सुनिश्चित गर्न पर्याप्त संरचना निर्माण गर्नेलगायतका कामहरू अबका दिनको प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
डिजिटल बैंकहरू सञ्चालनमा लागि पर्याप्त आधार तय हुने देखिएको छ । विद्यमान बैंकहरूलाई समेत बढीभन्दा बढी सेवा डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गर्नका लागि प्रोत्साहन दिने राष्ट्र बैंकको रणनीति रहेको छ । यस्ता प्रयासहरूले विद्युतीय भुक्तानीलाई थप सुरक्षित एवम् विश्वसनीय बनाउँदै डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।
(अर्थचित्रबाट साभार)
