चिनीको कालोबजारीबारे उपभोक्ताकर्मी भन्छन्– यस्तो पनि लोककल्याणकारी सरकार हुन्छ ?

काठमाडौं । कालोबजारी गर्ने उद्योगीहरुसँग सरकारले चिनी खरिद गरेर बजारमा दिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

सोमवार संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा उनीहरुले सरकारले उपभोक्ता हितको लागि भन्दा पनि कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुको संरक्षणको लागि काम गरेको बताए । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले खुला अर्थव्यवस्था र अर्थनीति भने पनि बजार छाडा भएको भन्दै बजार मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले कालोबजारी गरेर १६५ रुपियाँमा चिनी बेच्ने व्यापारीहरुलाई चाकडी गर्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकारको काम लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि नभएको बताए । 

महर्जनले सरकारको काम केही कालोबजारीहरुको संरक्षण, तस्करीहरुसँग कुम मिलाउने र केही विचौलियाहरुलाई साथ दिने मात्रै भएको आरोप लगाए । उनले वाणिज्य विभाग र उद्योग मन्त्रालयसँग सहमति लिएर तराईका केही उद्योगमा अनुगमन गर्न जाँदा उद्योगहरुमा चिनी एक दाना नहुने तर काठमाडौं आउँदा त्यही उद्योगमा हजारौं किलो चिनी बजारमा आएको बताए । 

सरकारले कालोबजारी गर्नेहरुसँग नै चिनी लिएर बजारमा दिएको दोहोर्याउँदै महर्जनले सरकारले चिनी कालोबजारी गर्ने १० जना व्यापारीको नाम टिपेर दिँदा समेत कारबाही गर्न नसकेको बताए । 

उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले बजारमा चिनी अभाव हुँदा कालोबाजारीको लागि गोदाम चिनी राख्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताए । 

उनले सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन रातारात जीटुजी गरेर चिनी ल्याउन लाग्दा उद्योगीहरुको गोदामबाट १६० रुपियाँ किलोको चिनी ९० रुपियाँमा बजारमा आउने वातावरण बनेको बताए । भण्डारीले सरकारले चाडपर्व आउनु भन्दा तीन महिना अगाडि बजारलाई हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले सरकारले समयमा नै बजार हस्तक्षेप गर्न छाडेर नाम मात्रको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको बताए । भण्डारीले भने, ‘उद्योगमा जाँदा चिनी भेटिँदैन । तर गोदाममा चिनी स्टोर हुन्छ । सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ताहरुको हित, वस्तुको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा गुसानो सुन्नको निम्ति सरकारले एकीकृत सुनुवाई केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले सरकारले विभिन्न नम्बरमा गुनासो गर्न भने पनि सबैलाई जानकारी नहुने बताए । तिमिल्सिनाले मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, औषधि, कृषि लगायतका विषयमा उजुरी, गुनासो र सल्लाह सुझाव सुन्नको लागि पनि समितिले एकीकृत सुनुवाई केन्द्रको स्थापना गर्नको लागि नियम कानून बनाउने काम गर्न सुझाव दिए । 

तिमस्सिनाले मुलुकको खुला अर्थव्यवस्था, अर्थ नीति भए पनि बजारमा बस्तुहरुको मूल्य तोक्ने विषयमा पनि समितिले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बजार छाडा रहेकाले सरकारले बजारको मूल्य तोक्नुपर्ने बताए ।