एनसेल खरीद बिक्रीमा भएको अनियमितताबारे लेखा समितिबाट ९ प्रश्नसहित जवाफ माग

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरीद बिक्रीमा भएको अनियमितताबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ९ वटा प्रश्नसहित सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । 

नेपालको अदालत र दूरसञ्चारसम्वन्धी कानुनलाई चुनौति दिँदै गरिएको गरिएको शेयर खरीद बिक्रीमा निकै ठूलो चलखेल भएको तथ्य बाहिर आएपछि लेखा समितिले यसमा चासो राखेको हो । 

Advertisement

आइतबार समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सरकारी निकायलाई नौ वटा प्रश्न सोध्दै जवाफ माग गरेका छन् ।

एनसेलको होल्डिङ कम्पनी मलेसियन आजियाटा ग्रुप बर्नाडले शुक्रबार एनसेलमा रहेको आफ्नो सबै ८० प्रतिशत शेयर बेलायतको एक नाम मात्रैको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर (छ अर्ब ६६ करोड रूपियाँ)मा बिक्री गरेको थियो, जुन कम्पनी दुई महिनाअघि मात्रै एनसेलका स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यले खडा गरेका थिए । 

समितिले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनाललाई यथाशीघ्र जवाफ फर्काउन भनेको छ।

यस्तो छ समितिले सोधेका प्रश्नहरुः 
१. मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण शेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी खरिद(बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ। प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो ?

२. एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद(बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ?

३. दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद(बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद(बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन ? उल्लेखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम के कारबाही हुन्छ ?

४. यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच शेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ ?

५. बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर, नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइसेन्सको म्याद सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात् उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के के हुन् ? र, यस सम्बन्धमा त्यस निकायको धारणा के हो ?

६. पछिल्लो शेयर कारोबार गर्दा पूर्व कारोबारको शेयर पुँजीभन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिनुपर्ने कर के हुन्छ ? करदाता ठूला करदाता भएकोले सेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वःघोषणा गरेको छ वा छैन् ? यस्तोमा आन्तरिक राजस्व विभागले ‘जियोपार्डी एसेसमेन्ट’ गर्ने गरेको छ वा छैन् ? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन् ?

७. पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले सेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन। एनसेलको शेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ ?

८. नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको शेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ रहेको छ ?

९. लगभग ६ वर्षपछि कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदा हुँदै सोलाई समेत असर पर्नसक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?

Advertisement