‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ भनियो, तर लागू गर्न सकिएन्ः श्रम सचिव

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा नेपाली श्रमिकहरू पठाउन नसकिने बताएका छन् । 

आईतवार मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (डिसेम्वर १८)को पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न खाडी लगायत मुलुकहरूमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा पठाउने भनिए पनि पठाउन नसकिने तर्क गरे । 

भण्डारीले सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति कार्यान्वयनका लागि काम गरेको तर सम्भव नभएको उल्लेख गरे । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियाकै लागि लगभग १२ हजार खर्च हुने मापदण्ड बनाएको भन्दै लिँदै आएको १० हजारमा पठाउन नसकिने बताए । 

श्रमिकहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर सेवाशुल्क म्यानपावरले लिन पाउने र सीपयुक्त श्रमिकबाट फरक सेवाशुल्क लिनसक्ने गरी मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटको काम भइरहेको छ । हरेक वर्ष १८ देखि २० हजार मानिसहरु फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा गइरहेका छन् । तर फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा पनि कही न कँही कष्ट छ । त्यो लागतलाई सबै भन्दा कममा काम गर्दा कतै फ्रि भनिएको छ । कही १० हजार भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारको लागि जानेहरुको मेडिकल परीक्षण गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई मापदण्ड दिएको छ । त्यसको लागत नै १२ हजार पर्छ भनेको छ ।’ 

भण्डारीले थपे, ‘खाडी मुलुकमा १० हजारमा भन्दा सम्भव जस्तो छैन । सेवा शुल्क के हुने एक महिनाको तलबमा धेरै देशले काम गरिरहेका छन् । सीप भएको जबमा त्यो भन्दा बढी पैसा लिएर योग्यता तालिम र भाषा परिक्षा लगायतका कुराहरुमा काम गरिरहेको छ । हामी पनि एक महिनाको तलब बराबरको शेवा शुल्कमा जानेकी के गर्ने भनेर । फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनियो । त्यसमा केही कामहरु भएको छ । तर उसको लागत लागेको हुन्छ । त्यसैले उसले रिकभरी खोजेको हुन्छ । अहिले पनि श्रम बजारमा आइरहेको मागहरु छन् । त्यो मागअनुसार हाम्रा म्यानपावर व्यवसायीहरुले त्यसै पाउँदैन उताको एजेन्सीहरुले पनि केही कमिसन लिएको हुन्छ । त्यस्तै,अभिमुखिकरण तालिमका दिन्छु भनेर संस्था खोलेको छ त्यसले तालिम दिनुपर्छ । सरकारमा दर्ता भएपछि राज्यले खोज्छ । कर्तव्य पालना नगरेपछि त्यस्ता संस्थाहरुलाई अब खारेज गछौं । पछिल्लो समय धेरै ठाउँका अभिमुखिकरण तालिमको अनुगमन गरियो । धेरै ठाउँमा तालिम सञ्चालन भएका छैनन् । नभएका संस्थाहरुलाई हटाउने हो ।’

उनले अभिमुखिकरण तालिमका दिन्छु भनेर खोलिएका संस्थाहरुले अभिमुखीकरण तालिम नदिए तत्काल खारेज गर्ने बताए । सचिव भण्डारीले मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा धेरै संस्थाहरुले तालिम नदिएको पाएकाले त्यस्ता संस्थाहरु खारेज गर्न लागेको बताए । 

उनल दर्ता गर्ने तर कर्तव्य पालना नगरेपछि त्यस्ता संस्थाहरुलाई खारेज हुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा मनाइन्छ । यो वर्ष नेपालले आप्रवासी र आश्रित परिवारको संरक्षण, महिला आप्रवासी श्रमिकको सम्मान गर्न लैंगिक विभेदको अन्त्य, आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।