अवैध पैठारीले व्यवसायीहरु अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छः संघ

काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई आफ्नोतर्फबाट सुझाव पेस गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको सभाकक्षमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले संघले तयार पारेका सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।  

कार्यक्रममा समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिक, सदस्यहरु प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली र लक्ष्मण अर्याललगायत अन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य पनि सहभागी थिए । 

उनले नीति मात्र राम्रो भएर पनि उपलब्धि हासिल नहुने बताए । नियत राम्रो नभए नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ । संघले मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्याबहरु घटाउनुपर्ने, कर र महशुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेकोले कानुन पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरु अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको बताए । त्यसलाई रोक्ने किसिमको करनीति र व्यवहार हुनुपर्नेमा अध्यक्ष सेठियाले जोड दिए । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने सुझाव संघले प्रस्तुत गरेको छ । 

नेपालको करनीति र कानुन भारतीय पर्यटकबाट लाभ लिने, नेपाललाई किनमेल, वैवाहिक कार्यक्रम तथा सभा सममेलन गन्तव्यको रुपमा विकास गरेर लाभ प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बाधकको रुपमा रहेको उनले बताए । मुलुकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहे पनि हाम्रा नीति नियमहरु त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने खालको रहेको बताए । निजी लगानीमा तयार भएका संरचनाहरु निश्चित समयपछि 

सरकारीकरण गर्ने नीतिले देशलाई लाभ नहुने बताए । ‘यसो गर्दा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने समय आएपछि लगानीकर्ताले संरचनाको मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति र नयाँ प्रविधि जडान जस्ता काम गर्न छाड्छ, अनि त्यो काम नलाग्ने संरचना सरकारले लिएर राज्यलाई के फाइदा त ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले यस्ता खालका नीति त्याग्नुपर्छ ।’

सरकारी निकायबीचमै एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने परिपाटीको मारमा व्यवसायी परिरहेको संघको गुनासो छ । सर्वसाधारणले एक दिन ढिला गर्दा जरिवाना लिने सरकारले व्यवसायी वा सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम लामो समय भुक्तानी नगरी राख्नु अनुचित भएको उनको भनाइ छ । ‘जसरी सर्वसाधारणले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ त्यसैगरी सरकार, सरकारी निकाय र कर्मचारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्नुपर्छ,’ सेठियाले भने ।  

समितिका अध्यक्ष मल्लिकले समितिले करनीति तथा नियम, कानुनको विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने बताए । संघका तर्फबाट अध्यक्ष सेठियाबाहेक निवर्तमान अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशल, उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, सचिवद्वय गौरव शारडा विष्णुकुमार जोशी, कोषाध्यक्ष प्रभात सर्राफ, कार्यसमिति सदस्यहरु रामचन्द्र खेतान, मदन मित्तल, कुमार कार्की र स्वाती रुंगटाको सहभागिता थियो ।