सहकारी अभियानमा राजनीतिक हस्तक्षेप घट्दै गएर व्यवसायिक र स्वस्थ हुने क्रममा छः गोमा नेपाल

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफस्कुन)को नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नका लागि यही पुस ६ र ७ गते राजधानी काठमाडौंमा बार्षिक साधारणसभा हुँदैछ । नेफ्स्कुनको अध्यक्षो उम्मेदवारका लागि नेकपा एमालेले हालका अध्यक्ष परितोष पौडेललाई नै पुनः अध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गर्ने भनेर पार्टीले नै निर्णय गरेको छ भने एमालेबाहेकले भने नेफस्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई अघि सारेका छन् । नेफस्कुनको महिला उपाध्यक्षका लागि लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा क्रियाशील गोमा नेपाल सापकोटाले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् । मोरङ उर्लाबारीस्थित नारी संकल्प बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने उनी अहिले नेफस्कुनको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । सहकारी अभियानका समस्या र उम्मेदवारी उद्देश्यबारे सँग गरिएको कुराकानीः 

तपाइँ सहकारी अभियानमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ? 
म सहकारी अभियानमा लागेको २०५६ सालदेखि हो । मेरो प्रारम्भिक संस्था चाहिँ उर्जाबारीको नारी संकल्प साकोस हो । नेफ्स्कुनमा म आवद्ध भएर काम गर्न थालेको सात बर्ष भयो । २०६० सालमा चाहिँ समुदायमा आधारित संस्थाको व्यवस्थापक भएर तीन बर्ष काम गरें । त्यसपछि जिल्ला बचत संघ मोरङको सञ्चालक समिति सदस्य भएँ । त्यसपछि उपाध्यक्ष भएँ । अर्को कार्यकाल लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक भएँ । त्यसपछि चाहिँ नेफ्स्कुनको सञ्चालक बनेको हो । 

अहिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थाहरुमध्ये अधिकांश समस्यामा छन् । धेरै संकटग्रस्त नै भइसके । कारण के हो ? 
पहिलो कुरा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव नै हो । कोरोना महामारीले गर्दा व्यापार व्यावसाय गरिराखेका मानिसहरु समस्यामा पर्न थाले । दैनिक जनजीवनमा असर देखिन थाल्यो । उद्योगधन्दाहरु पहिलाजस्तो चल्ननसक्ने अवस्थामा पुगे । अर्को कुरा के छ भने सहकारी चलाउनेहरुले समुदायमा आधारित भएर चलाउनु भएन् । वास्तवमा सहकारीको नाम मात्रै भयो । काम भएन् । काम अरु नै भयो भित्रभित्र । बचत तथा ऋण सहकारीले समुदायमा छरिएर रहेका साना साना बचत संकलन गर्ने, त्यस्तो बचत परिचालन गरेर समुदायका सदस्यहरुको समस्या टार्ने हो । बचत तथा ऋण सहकारीको मर्म र उद्देश्य त्यो हो । सहकारी संस्थाको प्रस्थावनामा नै लेखेको छ कि कम पुँजी भएका, एउटै भूभागमा बस्ने, समान उद्देश्य भएका मानिसहरुले मिलेर गर्ने हो सहकारी । सहकारी दर्ता गर्दा त्यसरी नै भए । तर काम गर्दा ठूलठूलो निक्षेपहरु स्वीकार गर्यौं । भन्दैमा बचतकर्ता भनिन्छ । त्यो नै गलत छ । सदस्य हुने हो । सदस्य नभई कारोबार गर्न नै नपाउनुपर्ने हो । ठूलठूलो विजनेश हाउसहरुसँग कारोबार गर्ने, ठूलठूलो पुँजीपतिहरुसँग गर्ने, मुद्दती निक्षेप राख्ने र त्यसरी संकलन गरेको पैसा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि घरजग्गामा लगानी गर्यौं । स्थिर सम्पत्ति खरीद गर्न लाग्यौं । सहकारीको भवन ठूलो ठूलो बनाउने, महंगा गाडी चढ्ने जस्ता कुरा सहकारीको मम र सिद्धान्तमा पर्दैन् । उहाँहरुको छिटो नाफा कमाउने उद्देश्य पनि रह्यो । त्यही उद्देश्यअन्तर्गत स्थिर सम्पत्तिमा लगानी भयो । अहिले समस्या पर्दा बिक्री गर्न खोज्दा बिकेन् । समस्या त्यहीँबाट बढ्दै गएको हो । यही बेलामा बैक वित्तीय संस्थाहरुले पनि ऋण प्रवाह गर्न सकेनन् । समस्यामा परेका ठूला भनिएका सहकारीमा पनि मानिसहरुले अध्याधिक ब्याजदरको लोभमा पैसा राख्नुभएको हो । जस्तो सहकारी विभागले ‘क्याप’ लगाएको छ १६ प्रतिशतभन्दा बढीमा लगानी गर्न पाउँदैन् भनेर । तर उहाँहरुले बचत नै १८–२० प्रतिशतसम्म दिने भनेर पैसा राख्नुभएको छ । त्यस्तो गर्दा १६ प्रतिशतमा ऋण दिनसक्ने अवस्था नै भएन् । नीति निर्देशनको परिधिमा पनि बसेको भएन् । त्यति चर्को ब्याजदरमा उठाएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लगानी हुनसक्छ र ? यो मिल्दैनमिल्ने कुरा पत्याएर पैसा राख्दा धेरै मानिस अहिले ठगिनु परेको हो । समस्यामा पर्नुपरेको हो । 

तपाइँको प्रारम्भिक सहकारीमा चाहिँ यो खालको समस्या आएको छ कि छैन् ? 
छैन् । हाम्रोमा मात्रै होइन्, समुदायमा आधारित संस्थाहरु सबैमा ठूलो समस्या आएको छैन् । किनभने हामीले ठूलठूलो रकम राखेको पनि छैन् । पैसा राख्दा पनि वित्तीय विश्लेषण गरेर मात्रै राख्छौं । शेयर पुँजी कति हुँदा कतिसम्म बचत स्वीकार गर्ने ? तरलता कति कायम गर्ने ? कति कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? विश्लेषण गरेर मात्रै गछौं । त्यसमा पनि हामी छाता संघहरुमा आवद्ध भएका छौं । छाता संघका विभिन्न कार्यक्रमहरु छन् । ती कार्यक्रममा सहभागी भएर सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि पालना गर्दै आएका छौं । बचत संघ, नेफ्स्कुन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विभागले दिएका निर्देशन, प्रचलित नीति निर्देशन र कानुन अक्षरस पालना गर्यो भने सहकारी संस्थामा समस्या आउँदैन् र हाम्रोमा आएको पनि छैन् । 

तपाइँ नेफ्स्कुनकै सदस्य हुनुहुन्छ । अहिले धेरै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेका छन् । तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्न नेफ्स्कुनले कुनै पहल गरेको छैन् ? 
नेफ्स्कुनले स्कुलिङ गरेका संस्थाहरु राम्रा छन् । छिटफुटबाहेक समस्यामा छैनन् । जो हाम्रोमा आवद्ध छैनन्, उनीहरुमा समस्या देखिएको हो । अहिले समस्याग्रस्त रहेका सहकारीहरु कुल सहकारीको एक प्रतिशत पनि छैनन् । कोरोना महामारीको बेलामा पनि नेफ्स्कुनले व्यवसाय यसरी गर्नुस् भनेर ‘विजनेश कन्टिन्युटि प्लान’ भनेर दिएको छ । नेफ्स्कुन हरेक समयमा आफ्ना सदस्य संस्थाहरुसँग जोडिएको छ । तर नेफ्स्कुनमा सदस्य भनेको चार हजार नौ सय मात्रै हुन् । जबकी १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । नेफ्स्कुनमा सदस्य भएका पनि सबैले नवीकरण गरेका छन् । नेफ्स्कुनले आपश्यकताअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीको पक्षमा बहस पैरवी गर्ने, नीति नियम बनाउन आवाज उठाउने, सदस्य संस्थाहरुलाई सचेत गराउने काम गरेकै छ । हामीले अभियान अगाडि हुनुपर्छ अनि सरकार पछि हुनुपर्छ भनेका छौं । आवश्यकताका आधारमा ऐन नियम बनाउन जोड दिएका छौं । 

महिला उपाध्यक्षमा विजयी भएको अवस्थामा के गर्छु भन्ने योजना छ ? 
अहिले मानिसहरुमा सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । यो कुरा हामी सबैले महशुस गरेका छौं । त्यो कमजोर भएको छवीलाई उकास्ने काम गर्छु । एउटा आरोप के छ भने नेफ्स्कुन जस्ता छाता संस्थाहरुले ठूला सहकारीलाई मात्रै हेर्छ । यो कुरालाई चिर्दै महिला तथा सीमान्तकृत समुदायबाट सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुको पनि गुणस्तर वृद्धि गर्न लाग्नेछु । साना तथा मझौला सहकारी संस्थाहरुलाई सञ्जालमा जोड्न लाग्ने छु । अहिलेको महत्वपूर्ण काम भनेको सञ्जाल व्यवस्थापन पनि हो । एक ठाउँमा सिकेका कुरा अर्को ठाउँमा लैजाने । त्यस्तै, राज्यले तीन खम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरेको छ । आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारीलाई भन्ने मात्रै होइन्, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो । त्यसका लागि भूमिका खेल्ने छु । अहिलेसम्म कागजमा सीमित छ । 

तपाइँले अगाडि सहकारी संस्थाहरु सहकारीको सिद्धान्तअनुसार चलेका छैनन् भनेर स्वीकार गर्नुभयो । सहकारीमा राजनीति पनि त्यस्तै हावी देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरुलाई स्वस्थ र व्यवसायिक ढंगबाट चलाउन के गर्नुपर्ला ? 
अब त्यो खालको प्रभाव कम हुँदै गएको छ । गएको स्थानीय निर्वाचनलाई नै हेनुूभयो भने अब मानिसहरु दल वा नेता भनेर पछि लागेर भोट हाल्ने पक्षमा छैनन् । सहकारीमा पनि त्यो खालको अवस्था बन्दै गएको छ । नेतृत्व गर्न खोज्नेको नेतृत्व क्षमता, काम गर्ने शैली, निष्पक्ष र व्यावसायिकरुपमा काम गर्ने मानिस हो कि होइन् ? भनेर सहकारी संस्थाका सचेत प्रतिनिधिहरुले पनि हेर्नुहुन्छ । सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको कुरा सत्य हो । यस्तो हस्तक्षेपले सहकारी क्षेत्रको विकास हुन्न भन्ने सबैलाई महशुस भइसकेको छ । 

अन्तिमा । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐन बनाउने तयारी भइरहेको छ । यो आवश्यक छ र ? 
यो सहकारी अभियानकै माग हो । बचत तथा ऋणलाई नियमन गर्न छुट्टै कानुन चाहिन्छ भन्ने सबैले आवश्यकता महशुस गरेर त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको हो । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको कार्यप्रकृति केही फरक र संवेदनशील पनि भएकाले यो क्षेत्रलाई बढी नियमन गर्नुपर्छ । सहकारीका सदस्यहरुको बचत सुरक्षित गर्न राज्यको भूमिका बढी हुनुपर्छ भन्ने देखेर नै छुट्टै ऐनको माग भएको हो । किनभने अहिले धेरै विषयगत सहकारीहरु छन् । तर बढी मात्रामा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने नै छन् । पैसाको कारोबार गर्ने संस्थालाई अरु सहकारीको जस्तो खुल्लारुपमा छोड्दा धेरै समस्या आयो । त्यो नआओस भन्नका लागि हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखेर पनि यो कुराको माग हामीले गरेका हौं ।