स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउन विदेशीले दबाब दिने गरेको कानुनमन्त्रीको खुलासा

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिन सरकारमाथि बाह्य दबाब आउने गरेको खुलासा गरेका छन् । 

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले कुनै कसुर देखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिने गरी कानून निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब आउने गरेको खुलासा गरेका हुन् । 

मन्त्री गुरुङका अनुसार स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कुनै कसुर नदेखिए सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार हुने तर उसले ८० प्रतिशत रकम भने राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । 

मन्त्री गुरुङले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न पनि सकेन । कसुर पनि देखिएन । अर्थात अपराध गरेको पनि देखिएन भने अहिले त्यसलाई के गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा अन्यौलता नै छ । यस सन्दर्भमा कानून बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि सरकारमाथि, हामी माथि बारम्बार दबाब आइरहेको कुरा त तपाइँहरुलाई थाहा छँदैछ । त्यसकारणले गर्दाखेरी अहिलेसम्म हामीले यो सम्पत्तिको स्रोत पनि खुल्न सकेन, कस्तो सम्पत्तिको स्रोत खुल्दैन ? कस्तो सम्पत्ति हो त्यस्तो स्रोत नखुल्ने ? भन्ने पनि विषयहरु पनि यहाँ उठेका छन् ।’

उनले थपे, ‘वास्तवमा हामीले कतिपय ठाउँमा कुनै किसानले आफ्नो काम गर्दै जाँदा उहाँले सुन्तला त बेच्नुहुन्छ । त्यसमा ठेकेदारले उहाँलाई त्यसको रिसिप दिएको हुँदैन । त्यस्तै चरणमा अहिले हाम्रो अवस्था रहेको छ । त्यस्तो १ खालमा दुहुनो गाई बेचविखन ग¥यो, त्यो आम्दानीको खाता बाँधिएको हुँदैन । यस्ता थुप्रै कुराहरु हुन्छन् । त्यस्ता कुराहरुलाई हामीले अवैध मान्य कि बैध ? भन्ने कुरामा धेरै चर्चाहरु चलिरहेको पनि विगतमा छ । र, यस सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि यस सन्दर्भमा के छ भनेर हेर्दै गर्दाखेरी छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यसरी सम्पत्तिको स्रोत पनि खुलेन, अपराध पनि देखिएन भने त्यस्को सन्दर्भमा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म कर तिराएर त्यसको सम्पत्ति वैध मान्य पनि चलन पनि हाम्रै नजिक छ । त्यसकारण कुनै मान्छेसँग एक करोड छ भने ८० लाख राज्यको हुने भइसकेपछि २० लाख मात्रै त्यो व्यक्तिसँग बाँकि रहन्छ । त्यसकारण यो ढंगले अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पनि माननीय सदस्यज्युहरुसँग निवेदन गर्न चाहन्छु–यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै आधारमा हामीले मिट गर्ने गरेर बनाएका छौं । नत्र भने त ग्रे जुनमा परिहाल्छ नि । अहिले पनि धेरै ताकेता भइराखेको छ । कानून छिटो बनाउ, छिटो बनाउ भनिराखेको छ । त्यसकारण यो कानून बनाउँदाखेरी हामीले त्यो स्टयाण्डर्ड मेण्टेन गर्ने गरेर नै प्रश्तुत गरेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु । यो कुनै गलत नियतका साथ उठाइएको छैन । ’

मन्त्री गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने कुरामा कुनै पनि खालको बदनियत नराखेको जिकिर गरे ।