शनिबार २९ बैशाख, २०८१ | Saturday May 11, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति निर्देशन दिएको छ ।
यससम्वन्धी कानुनको मस्योदामा रहेका विवादित कुरा सल्टाउन दलहरु अझै एक हुन नसकेको बेला सवोृच्चको यस्तो आदेश आएको हो । द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको एक रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक महिनाभित्र आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया गर्न परमादेश दिएको हो ।
साथै, सर्वोच्चले १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित गर्न उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत १५ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । माओवादीको सशस्त्र द्धन्द्ध अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ बर्ष भइसक्दा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरी काम अघि बढाउन दलहरुले बार्गेलिङ गर्दै आएका छन् ।
