सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सुपरीवेक्षण गर्न राष्ट्र बैंकमा ‘डेडिकेटेड’ महाशाखा

Advertisement

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सुपरिवेक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै महाशाखा स्थापना गरेको छ । 

राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०७४ को दोस्रो संसोधन गर्दै उक्त महाशाखा स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको थियो, जुन गत चैत ६ गतेबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, त्यस लगत्तै महाशाखा पनि स्थापना गरिसकिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले संसोधित विनियमावली बुधबार मात्रै सार्वजनिक गरेको छ ।

Advertisement

उक्त महाशाखालाई गभर्नर कार्यालय अन्तरगत राखिएको छ । सम्भवतः आगामी साउनदेखि उक्त महाशाखाले पुर्ण रुपमा काम गर्नेछ । उक्त महाशाखाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी स्थलगत, गैर स्थलगत लगायतका रुपमा सुपरिवेक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । त्यसको आधारमा राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी थप नीति अवलम्बन गर्न सक्नेछ । 

यस्तै, राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा पनि स्थापना गरेको छ । वित्तीय बजार आचरण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको लागि उक्त महाशाखा स्थापना गरिएको हो । 

पछिल्लो समय यो मोडलमा संसारभर नै वित्तिय बजारको सुपरिवेक्षण गर्ने प्रचलन बढेको छ, सोही अभ्यासलाई नेपालमा पनि अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

मुख्यतः उक्त महाशाखाले वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता, बजार आचरण तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी विषयको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ । त्यसका लागि तोकिएको कार्य विवरण र कार्यविधिको अधिनमा रही वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले गर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । 

महाशाखाले आफ्नो काम गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्नेछ । प्रुडेन्सीयल सुपरभिजनसँग जोडिएको बिषयमा भने सम्बन्धित बिभागसँग समन्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।  

 

Advertisement