दैनिक १२ देखि २४ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङको मारमा उद्योगहरु, तालिका निकाल्न अस्वीकार

काठमाडौं । भारतले विद्युत आपूर्तिमा कटौती गरेपछि तराई क्षेत्रका उद्योगहरु झन ठूलो मारमा परेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा दैनिक १२ देखि २४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ । तर प्राधिकरणले भने त्यस्तो स्थिति नरहेको दावी गरेको छ ।  

चुनावको कारण देखाउँदै भारतले विशेषगरी रातिको समयमा नेपालमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुमा अघोषित लोडसेडिङ बढाएको हो । भारतले यही गएको अप्रिल १ देखि खुला बजारबाट रातिको समयमा विद्युत् आयात बन्द गरेको छ । मार्च महिनासम्म दैनिक ६८० मेगावाट विद्युत आएकोमा अहिले ५४४ मेगावाट मात्रै विद्युत भारतले दिएको छ । 

गार्हस्थतर्फ विद्युत कटौती गर्दा विरोध हुने भएपछि औद्योगिक ग्राहकहरुको मात्रै विद्युत कटौती गरिएको हो । सुनसरीस्थित रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका भाइस प्रेसिडेन्ट महेश पोखरेलले पछिल्लो दिनमा आफूहरुले चौविसै घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरेको बताए । उनले धेरै उद्योगहरुको भोगाई प्रायः उस्तै रहेको बताए । 

पोखरेलले भने, ‘लोडसेडिङ कति घण्टा छ ? भन्दा पनि अहिले बत्ति नै छैन् भन्दा हुन्छ । साह्रै दुःख दिएको छ प्राधिकरणले । कसैले भनेर, गुनासो गरेर पनि सुनुवाई हुँदैन् । दिनभरी बत्ति चाहिनेमा अहिले आधा लोड लिनु भन्छ, कहिले २५ प्रतिशत लिनु हुन्छ । फेरि एकछिनमै जिरो (शुन्य) गरिदिन्छ ।’ कलिकति बिलुली हुनासाथै लिनुभन्छ । घटनासाथै काटिहाल्छ । चौबिसै घण्टा लोडसेडिङ भन्दा पनि हुन्छ ।’

तराईका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरुको अनुसार अहिले दैनिक न्यूनतम् १२ घण्टाभन्दा लोडसेडिङ कम भएको कुनै पनि उद्योग छैन् । सर्वसाधारण उपभोक्तालाई लिएर बचत भयो भने मात्रै  प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई बिजुली दिने गरेको छ । नियमित विद्युत आपूर्ति नहुँदा उद्योगहरुको सञ्चालन खर्च महंगो भई उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । 

पोखरेलले भने, ‘धागो उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने हाम्रो जस्तो उद्योगलाई प्राधिकरणले सहुलियत दरमा नियमित विजुली दिनुपर्ने हो । तर जहिले समस्या देखिएर बिजुली नदिनु भनेको साह्रै नै अन्याय हो । यो राज्यको दायित्वको कुरा हो । समस्या देखाएर चोखिन सरकार मिल्दैन् ।’ उनले दुई हप्ता अगाडिसम्म बिहान र बेलुकी ४–४ घण्टा लोडसेडिङ हुनेगरेकोमा अहिले चौविसै घण्टासम्म लाइन काट्ने गरिएको बताए । 

मुख्य शहरी क्षेत्रमा विद्युत कटौती गर्दा चर्को आलोचना हुने भएकाले प्राधिकरणले ती क्षेत्रमा सकेसम्म लोडसेडिङ नगरे पनि तराईका कतिपय क्षेत्रमा भने गार्हस्थ उपभोक्ताको घरमा पनि लोडसेडिङ गरेको छ । वीरगञ्ज र विराटनगर क्षेत्रका सबै उद्योगहरु विद्युत कटौतीको मारमा परेका छन् । तालिकाअनुसार लोडसेडिङ गरिदिने भए पनि आफूहरुलाई केही सहज हुने थियो भन्दै पोखरेलले तालिका निकाल्दा इज्जत जाने डरले अनावश्यक दुःख दिने काम भएको बताए । यति धेरै विद्युत कटौतीको समस्या यसअघि कहिले पनि नरहेको पोखरेलको अनुभव छ । 

जगदम्बा स्टिलका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले दैनिक १२ देखि १५ घण्टाको लोडसेडिङले गर्दा आफूहरुको उद्योग ठप्प जस्तै भइसकेको बताए । उनले उद्योग नचलाए पनि हुन्थ्यो भन्ने स्थिति आएको बताए । 

अग्रवालले भने, ‘दैनिक १० घण्टा बिजुली दिएर के गर्नु ? सिमेन्ट, स्टिल जस्तो उद्योगको संवेदनशीलता नै सरकारले बुझेन् । त्यसमाथि ‘ट्रिपिङ’ छ । एक पटक बिजुली गएपछि सेलाउन र तलाउन घण्टौं लाग्छ । एक हजार दुई सय डिग्रीमा तलाएर उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहीक्रममा लाखौं खर्च हुन्छ । सिमेन्ट, स्टिल जस्ता उद्योग जेनेरेटरले चल्ने उद्योग होइन् । यस्तो उद्योगमा ठूलो सञ्चालन खर्च छ । जनशक्ति छ । बैंकको ब्याज छ । बत्ति नभएपछि काम गर्नेले काम गर्न पाउँदैन् । तर हुने खर्च त भइहाल्छ ।’ 

अघोषित लोडसेडिङले भएको क्षतिको हिसाब गर्न आफूहरुलाई इच्छा नरहेको उनले बताए । अग्रवालले बेलुकी ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म लोडसेडिङ गरेर नपुगेर १५ घण्टासम्म बत्ति नदिनु ‘उद्योग बन्द गर’ भन्नु हो भन्दै त्यसमाथि निर्माण कार्य हुने सिजनमा नै यस्तो समस्या आउनु भनेको झन ठूलो पीडा हो भने । 

भारतले विद्युत आपूर्तिमा कटौती गर्दा प्राधिकरणको लोड व्यवस्थापन प्रभावित भएको हो । ढल्केबर सबस्टेसनबाट हुने विद्युत आपूर्तिमा व्यापक कटौती भएको छ । आर्थिक मन्दीसँगै राजश्व संकलनमा कमी भएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई अर्बौं रुपियाँ भुक्तानी दिएको छैन् । भुक्तानी नपाएका कारण निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन आनाकानी गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रको शिथिलता कम गर्न सरकारले प्रयास गर्नुपर्नेमा लोडसेडिङ बढाएर थप जटिल बनाएको हो । 

के छ प्राधिकरणको भनाई ? 
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले उद्योगीहरुले दाषी गरेजस्तो चर्को लोडसेडिङ नरहेको दावी गर्दै विद्युत आयातमा भएको कटौतीको समस्या कम गर्न आफूहरुले पहल गरिरहेकाले केही दिनभित्र समस्या समाधान हुने दावी गरे । 

उनले रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्समा भएको लोडसेडिङ संयोग मात्रै भएको बताए । घोषले भने, ‘बिजुली आउनुपर्ने स्रोतबाट बिना सुचना बिजुली आइदिएन र बिद्युत आपूर्तिमा केही समस्या आएको हो । समस्या आयो । तर हामीसँग विकल्प थिएन् । विजुली कटौतीको अहिलेको समस्या सधैं रहन्न । संभवतः आजैदेखि बिजुली पूर्ववतरुपमा आउनुपर्ने हो भारतबाट ।’ 

अहिले सुख्खा समयमा ‘पिक’ समयमा कम लोडमा चलाउन आफूहरुले उद्योगलाई भनेकै हो भन्दै उनले तर उद्योगहरुले भनेजस्तो १२–१५ घण्टा, २४ घण्टा लोडसेडिङ नरहेको बताए । घोषले एकछिन विद्युत कटौती हुने कुराका लागि लोडसेडिङ तालिका निकाल्न नमिल्ने घोषको तर्क छ । 

कहिलेकाहीं इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएजस्तै विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा कहिलेकाहीं समस्या आउनु स्वाभाविक भएको उनले बताए । साथै, घोषले जुन विद्युत महशुल तिछौं, त्यसमा सतप्रतिशत ‘रिलायविलिटि’ खोज्न नमिल्ने तर्क गरे । भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि उद्योगीहरुले त्यहीअनुसारको महशुल तिर्न तयार हुनुपर्ने उनको आशय थियो । 

घोषले भने, ‘महंगो दर तिर्ने हो भने खोजेजस्तो बिजुली पाइन्छ । विद्युत महशुल सस्तो भएकोले नै यो समस्या भएको हो । उहाँहरु तिर्न तयार हो भने राज्यले जति महंगो बिजुली ल्याएर पनि आपूर्ति गर्थ्यो नि त । हाम्रो जुन अनुपातमा आम्दानी छ, त्यही अनुपातमा खर्च पनि हुन्छ ।’  

उनले थपे, ‘अर्को कुरा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन थप्ने भनेको दुई दशक भयो । त्यता राज्य उदासिन छ । अलिकित लगानी गरेर स्थानीय प्रभावितको चित्त बुझाएर त्यो पूर्वाधार त बनाइदिनुपर्ने हो नि । ढल्केबर–इनरुवाको काम २० किलोमिटर लाइन जोड्न बाँकी छ । बाह्र दिनमा काम सकिन्छ अवरोध नहुने हो भने । त्यसमा सरकारको ध्यान गएकै छैन् । तालुकवाला सबै निकायले मिलेर समस्या समाधान गर्न लाग्ने हो भने धेरै समय नै लाग्दैन् । हातखुट्टा बाँधेर पौडि खेल भनेर कहाँ हुन्छ ?’   

पूर्वी क्षेत्रमा भने विद्युतको अभाव भन्दा पनि प्रसारण लाइनको समस्याले विद्युत कटौती भएको हो भन्दै घोषले पूर्वलाई जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भइरहेकाले समस्या भएको बताए । वीरगञ्ज क्षेत्रमा भने भारतबाट १३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आइरहेको विद्युत रोकिएकाले समस्या आएको उनको भनाई छ ।