यस्तो शिक्षा प्रणाली, जसले ‘ब्रेक’ गर्न सक्छ युवा पलायन

–डा. पदम सिम्खडा
प्राध्यापक, ग्लोबल हेल्थ युनिभर्सिटी अफ हुड्डरफिल्ड, यूके
मैले विद्यालय शिक्षाको अध्ययन गर्दा र अहिलेको समयमा धेरै परिवर्तन आएको छ । म धादिङमा दुर्गममा जन्मिएर पनि अवसर पाएँ । मान्छेलाई ठूलो कुरा भनेको अवसर नै रहेछ । अवसर पाउने वा दिने हो भने हरेक मानिसले काम गर्न सक्छ । गाउँमा कोही पढ्ने नहुँदा पनि मेरो बुवाले शिक्षा आवश्यक छ भनेर पढाउनुभयो । केटाकेटी पढाउन भनेर स्कुल चलाउनुभयो । सोही कारण एसएलसी पास हुँदै काठमाडौं आएर विश्वविद्यालय पढ्ने मौका पाएँ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने मौका पाएँ । त्यही क्रममा बेलायतका विभिन्न शैक्षिक संस्था र संस्थाका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क भयो । बेलायत आएर पढ्ने र काम गर्ने मौका पाएँ । यसरी एकपछि अर्को अवसर मिल्दै गएकाले आज यो अवस्थामा आइपुगेको छु । 

यसरी अवसर पाउँदै अहिले बेलायतमा बसेर अध्यापन पेसामा संलग्न हुँदै गर्दा विशेषगरी २०४६ पछिको नेपालको उच्च शिक्षालाई नजिकबाट नियालिरहेको छु । हामीकहाँ अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थी शिक्षा साँच्चिकै चिन्ताको विषय बनेको छ । गत वर्ष दुई लाख ३० हजार विद्यार्थीले ‘ए–लेभल’ अर्थात् १२ कक्षा पास गरे । यो भनेको विश्वविद्यालय जानुपर्ने योग्य संख्या हो । तर, शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा एक लाख १४ हजारले एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिएका छन् । बाँकी भारत जानेको एनओसीको तथ्यांक नै छैन । पहिलो कुरा त विश्वविद्यालय जाने दुई लाख ३० हजार विद्यार्थीमध्ये एक लाख १४ हजार आउट भइसके । बाँकी रहेका सबै विश्वविद्यालय जान सक्दैनन् । यसो हुँदा त्यहाँ पुग्ने संख्या (रिजर्भ पुल) नै घट्यो । 

अहिले नेपालमा कुल एक हजार ४३२ वटा विभिन्न कलेज छन्, जसमा त्रिविका ६० वटा आंगिक र एक हजारभन्दा बढी सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस छन् । त्यसैगरी ११ वटा विभिन्न विश्वविद्यालयका आफ्नै कलेज र आंगिक कलेज छन् । नेपालका कलेजहरूमध्ये छ सयभन्दा बढीमा सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । त्यस्तै, अर्को २७७ वटा कलेजमा दुई सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । यसरी हेर्दा करिब नौ सय कलेजमा तीन सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । यो संख्या स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको मात्रै हो । अब सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको कलेज पढाएर कस्तो शिक्षा दिन सकिएला ? कति जना शिक्षक राखिएला ? त्यो कलेज आर्थिक रूपमा कसरी सञ्चालन होला ? कसरी उसले आवश्यक पूर्वाधारको प्रबन्ध गर्ला ? कति आईटी (सूचना प्रविधि) इन्जिनियर राख्न सकिएला ? पुस्ताकलय राख्ने कि नराख्ने ? यदि सरकारले अनुदान नदिने हो भने हजार जनाभन्दा कम विद्यार्थीलाई पढाएर विश्वविद्यालय फाइदामा जान सक्दैन । 

हिजोका दिनमा जसरी बैंक मर्जरमा गए, त्यसैगरी नौ सय कलेज मर्ज हुनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । नत्र उपाय छैन । त्यस्ता कलेज चलाएर विद्यार्थीलाई फाइदा पनि छैन । सरकारले आफ्ना विद्यार्थीलाई रोकेर नेपालमै पढ्ने वातावरण तत्कालै बनाउला भन्ने पनि देखिँदैन । देशको राजनीतिक परिस्थितिले सोही कुरालाई संकेत गर्छ । थोरै विद्यार्थी हुने शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीले परीक्षा देलान्, पास पनि गर्लान् । तर, शिक्षाको मर्म त्यो होइन । म सोच्छु– अबको १० वर्षपछि हामीकहाँ सेना, प्रहरी, डाक्टर, पत्रकार र अन्उ पेसाकर्मीको अवस्था के हुन्छ होला ? विश्वमा हेर्दा जहाँ जनसंख्या धेरै छ, जहाँ विशेषगरी युवा जनशक्ति बढी छ, त्यही देशले प्रगति गरेको छ । त्यो देशको सम्पत्ति नै जनसंख्या हो । अहिले किन चाइनाले ‘पिकअप’ ग¥यो ? भारत किन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दैछ ? केही वर्षमा इन्डोनेसिया अगाडि आउँदैछ । किनकि, ऊसँग जनसंख्या छ । उनीहरूले आफ्नो जनसंख्याको सदुपयोग गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय मैले देखें कि ‘मास फ्रस्ट्रेसन’ छ । एकले अर्कोलाई भेट्दा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक कुरा गर्छ । आक्रोश, पारिवारिक विखण्डन र झगडा बढ्दो छ ।  

अहिले बसाइँसराइले विशेषगरी मध्यपहाडलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्दा कि त गाउँमा बूढाबूढी मात्रै छन् कि सदरमुकाम या सहरमा राखेर छोराछोरी पढाउन नसक्ने मात्रै छन् । हामीसँग भिजन नहुँदा हाम्रो धेरै स्रोत खेर गइरहेको छ । एउटा कार्यप्रयोजनले आफ्नै जन्मस्थान धादिङका केही स्कुल अवलोकन गर्न जाँदा कुनैमा सात कुनैमा दस जना विद्यार्थी छन् । गाउँमा विद्यालय त बनेका छन् । पञ्चायतकालमा स्थापना भएका विद्यालयमा विगतमा सयौं विद्यार्थीले अध्ययन गर्थे । अहिले दयनीय अवस्था देखिन्छ । अब गाउँमा पढ्ने विद्यार्थी पनि छैनन् । 

नेपालमा कुनै समय मातृमृत्युदर बढ्यो भनेर परिवार नियोजनलाई अति धेरै प्रवद्र्धन गरियो । फलतः अहिले जनसंख्यामा गिरावट आयो । अहिले दुई जना जोडीबाट दुईवटा बच्चा कमै मात्र छन् । कुनै पनि देशमा बाहिरबाट मान्छे नआउने हो भने जनसंख्या सन्तुलन गर्न एउटा जोडीले २.१ वटा बच्चा जन्माउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् दुई सय जोडीले २१० वटा बच्चा जन्माए भने मात्रै जनसंख्या सन्तुलन हुन्छ । तर, हामीकहाँ भारतबाट आउनेबाहेक अन्यत्रबाट बसाइँसराई गर्ने मान्छे छैनन् । जनसंख्या वृद्धिदर घट्ने, भएको जनसंख्या पनि कि त विदेश पलायन हुने कि त ‘¥यापिड अर्गनाइजेसन’ भएर सहरमुखी हुँदा  यसको व्यवस्थापन गर्न ढिलो हुन लागिसक्यो । नभए पहाडी क्षेत्रको अवस्था मात्रै डरलाग्दो हुँदैन, देश गम्भीर संकटमा पर्छ । नेपालमा पहिले अरब मुलुकमा काम गर्न जाने धेरै थिए । उनीहरू ‘अब देशमै केही गर्छु’ भनेर फर्किएपछि गाउँको विषम परिस्थिति, साथीभाइको कुरा सुनेपछि ऊ फेरि विदेश नै हिँड्ने अवस्था बन्यो । आंशिक मात्रै नेपालमा बसेर काम गर्ने छन् । विदेशमा सिकेको सीप पनि नेपालमा सदुपयोग गर्ने ठाउँ र वातावरण उनीहरूलाई छैन । यो अध्ययनले देखाएको कुरा हो । 

भियतनाममा पनि पहिला यस्तै समस्या थियो । अहिले उनीहरूले यो समस्या समाधान गरेका छन् । विदेशबाट फर्किएर आएकाहरूलाई आफ्नै देशमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएका छन् । हाम्रोमा विदेश गएको मानिस पहिलो कुरा फर्किएर कम आउँछ । फर्किएर आएको पनि बस्न नसकेर विदेश नै जान खोज्छ । भनेपछि हाम्रो शासन प्रणाली, रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने नीतिमा समस्या छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । हाम्रोमा सजिलो र सुविधायुक्त बनाउनेभन्दा पनि कसरी अप्ठ्यारो बनाउने भन्नेतिर लागेका छौं । त्यसका लागि कोही जवाफदेही नहुने अवस्था छ । 

कसरी बन्छ शैक्षिक संस्था ? 
विश्वभरका विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्था हेर्दा समूहगत कार्यबाट नै सफलता हासिल गरेका देखिन्छन् । त्यो शैली नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ त राजनीति, जात, क्षेत्र, स्वार्थका आधारमा मानिस विभाजित भएको छ । ‘टिम’ निर्माण नै हुन सक्दैन । पहिलो कुरा हामीले कसरी ‘शैक्षिक संस्कार’ (एजुकेसनल कल्चर) बनाउने ? भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । कुनै विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यालय बनाएर त्यहाँ ‘संस्कार’ हालिएन वा भएन भने त्यसले कुनै काम गर्दैन । बेलायतको एनएचएस (नेसनल हेल्थ सर्भिस)को लामो इतिहास छ । यो विश्वको ठूलो संस्था पनि मानिन्छ, जसमा लाखौं जनशक्ति कार्यरत छ । एनएचएसमा काम गर्ने ४० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति बेलायतबाहिर प्रशिक्षित छन् । यस्तो सफल संस्था बनाउन विगत तीन दशकमा नेपालमा कुनै पहल नै भएन । 

उच्च शिक्षामा एकथरी मान्छे यहाँ पढाइ राम्रो भएन भनेर विदेश जान्छन् । तर, कारण शिक्षाको गुणस्तरको मात्र होइन । अहिले युवाहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा छ । उच्च माध्यमिक विद्यालय वा क्याम्पस पढ्ने हरेक विद्यार्थी हेर्दा कोही आईएलटीएस, कोही टोफेल गरेर बसेका भेटिन्छन् । नेपालमै बस्छु, उद्यम गर्छु, राम्रो अफिसमा जागिर खान्छु भन्ने युवा भेट्न मुस्किल पर्छ । यो स्थितिलाई उल्टाउन जरुरी छ । थुप्रै विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएको अनुभवका आधारमा पनि हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन तरिका र वातावरणमा सुधार गर्न जरुरी छ भन्छु । हाम्रा विश्वविद्यालयको समस्या तीनवटा तहमा देखिन्छ । पहिलो कुरा, जति बेला त्रिवि स्थापना भयो, त्यो बेलाको समय र अहिलेको समय फरक भइसकेको छ । त्यतिबेला राज्यले उच्च शिक्षामा खेल्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारी आज आएर फरक भएको छ । उच्च शिक्षाको हकमा धेरै नीतिगत कमजोरी छन् । जस्तो पहिले राजालाई कुलपति बनाइन्थ्यो, अहिले प्रधानमन्त्रीलाई बनाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले देश हेर्न भ्याएका हुन्नन्, विश्वविद्यालय कसरी हेर्लान् ?

अरू देशमा विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई सरकारले सहयोग गरेको हुन्छ । आफ्ना विद्यार्थीको पढाइ शुल्क नै सरकारले तिरिदिएको हुन्छ । तर, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, अन्य प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने काम विश्वविद्यालय आफैंले गर्नुपर्छ । हाम्रोमा ठीक उल्टो अभ्यास छ । हामीलाई यस्तो अभ्यास कसले सिकाउँछ ? यदि पहिलादेखि समस्या थियो भने सुधार गर्न किन सुझाव दिइन्न ? प्रश्न उठ्छ । राजनीतिको पहिलो हस्तक्षेप नै विश्वविद्यालयमा देखिन्छ । उपकुलपतिको दलगत भागबन्डा हुन्छ । आर्थिक चलखेलको कुरा सुनिन्छ । यदि कुनै मान्छे राजनीतिक शक्तिको आडमा पदमा बस्छ भने त्यो स्वतः पार्टीको पक्षधर भइहाल्छ । यसरी नियुक्ति हुनेहरू कतिपय योग्य हुँदाहुँदै पनि जुन तरिकाले नियुक्ति हुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई काम गर्नै कठिनाइ हुन्छ । त्रिविको हकमा उसको लामो इतिहाससँगै बनेको सञ्चालन संरचनाले अब काम गर्न पनि सक्दैन । 

अब नेपालका विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिने हो भने नेपालको उच्च शिक्षा ध्वस्त हुन्छ । यो मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा पनि हो । सन् १९९२ मा बेलायतमा पनि सम्बन्धन दिएर विश्वविद्यालय चलाउने भनियो । तर, परिणाम असफल आयो । त्यसपछि बरु विश्वविद्यालयको ‘स्टाटस’ दिने, सम्बन्धन बन्द गर्ने भनियो । सम्बन्धन दिनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, नेपालमा त्यही सम्बन्धनले शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो असर पा¥यो । सम्बन्धन दिने मातृ विश्वविद्यालयले केही कामै गर्नुपरेन । फेरि सम्बन्धन दिँदा टेबलमुनिबाट लेनदेन हुन्छ । विद्यार्थीबाट रोयल्टी आउँछ भने  नवीकरण गर्दा, परीक्षा दिनेबेला लेनदेन हुन्छ । यस्तो हुँदा विश्वविद्यालय आफूसँग विद्यार्थी कम हुन्छन् अनि सम्बन्धनप्राप्त गरेकामा बढी हुन्छन् । त्यसपछि प्राध्यापकहरूको काम सम्बन्धन दिएका कलेजको हिसाबकिताब गर्ने मात्रै हुन्छ । 

उच्च शिक्षामा यति धेरै राजनीतीकरण छ कि विभागका प्रमुखसमेत दलगत भागबन्डामा गर्न थालियो । भिसी, रेक्टर, डिन सबैमा भागबन्डा चल्छ अहिले । बाहिर अन्य देशमा यस्तो पटक्कै हुँदैन । प्रायः सम्बन्धन लिने कलेज पनि पीडामा छन् । उनीहरूले न पाठ्यक्रम बनाउँन सक्छन्, न परीक्षा दिन सक्छन्, न त नयाँ कुरा नै सिकाउन सक्छन् । केवल राम्रो शिक्षक ल्याएर फेन्सी कक्षाकोठामा राखेर पढाउने मात्रै हो । हाम्रा विश्वविद्यालयमा ‘टिचिङ लर्निङ कल्चर’ पनि बिस्तारै हराउँदै गएको छ । यो खासगरी २०४८ र झन् २०६२–६३ पछि बढी ह्रास आएको हो । परीक्षा भएको ११ महिनासम्म नतिजा प्रकाशन हुँदैन । त्रिविमा चार लाख विद्यार्थीले पढ्छन् भने एक वर्ष खेर जानु भनेको चार लाख वर्ष खेर जानु हो । ती विद्यार्थी के गरेर बस्ने ? कहिले परीक्षा दिएको कापी नै हराएर पुनः परीक्षा दिनुपरेका समाचार आउँछन् । बेलायतमा विश्वविद्यालयमा तीन महिनाभित्र नतिजा दिएन भने जिम्मेवार पदाधिकारीको जागिर जान्छ । त्रिवि यति भद्दा भयो कि अहिलेको संरचनाले ऊ ‘डिल’ गर्न नै सक्दैन । यति ठूलो विश्वविद्यालयको नजिता हेर्ने हो भने ३० हजार विद्यार्थी भएको अर्को कुनै विश्वविद्यालयको जति पनि छैन । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलना गरेर हेर्दा त्रिविको संरचना संसारका ठूला विश्वविद्यालयमध्येमा पर्छ । तर, यसको ‘आउटपुट’ न्यून । अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कति अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित गरेको छ ? कति त्यसबाट आम्दानी गरेको छ ? नयाँ आविष्कार कति छ ? कति बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार लिएको छ ? त्यसले उसको महत्व निर्धारण गर्ने हो । राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके त्रिवि विश्वकै पचासौँ धनी विश्वविद्यालय बन्न सक्छ । उसँग त्यतिधेरै स्रोत छ । वित्रिमा चारवटा ठूला अनुसन्धान केन्द्र छन् । तर, ती प्रयोगविहीनजस्तै छन् । कतिसम्म विकृति छ भने नेपालको समाजशास्त्रको एउटा शोधपत्र ९७ पटक प्रतिलिपि चोरी गरिएको एक जना विदेशीले पत्ता नै लगाए । कतिपय विभागमा विद्यार्थीभन्दा प्राध्यापक धेरै छन् । विद्यार्थी बढाउन पहल पनि गरिन्न । कर्मचारी बोझ त्यत्ति नै धेरै छ । 

हिजो सूचना प्रविधिको विकास नहुँदा आवश्यक जनशक्ति अहिले आवश्यक नपर्नसक्छ । तर त्रिविले अहिले धेरै कर्मचारी आवश्यक नभए पनि पालेर राखेको छ । कार्यालयले काम नदिएपछि उनीहरूको काम राजनीति गर्ने, एकले अर्कोको आलोचना गर्ने र घाम तापेर समय बिताउने नै हुन्छ । उनीहरूलाई निकाल्ने कसले ? राजनीति हाबी भएकाले नै यसअघिका त्रिविका उपकुलपति चार वर्षे कार्यकालमा करिब एक वर्ष कार्यकक्षमा ताला लागेर बाहिरै बस्नुप¥यो । त्यसअघिका उपकुलपतिको कार्यकाल पनि प्रायः त्यसरी नै बितेको देखिन्छ । विश्वविद्यालय राजीतिक संस्था हो । त्यहाँ राजनीतिकका, सिद्धान्तका विषयमा बहस र विवाद गर्न सकिन्छ । तर, दलगत राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, हुनुहुँदैन । हाम्रोमा भएको त्यही हो । जसले गर्दा त्यहाँ ‘कल्चर’ ह्रास हुँदै गयो । पढ्ने विद्यार्थीले छोड्दै गए । जब विद्यार्थीमा आशा हराउँछ, उनीहरूमा नयाँ मनोविज्ञान सिर्जना हुन्छ । त्यो मनोविज्ञान ‘मास’ मा पुग्छ । अनि यहाँ बसेर वा पढेर केही हुँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र संरचना छ, त्यसले विश्वविद्यालयहरूलाई ठूलो असर पु¥याएको छ ।

यसमा अर्को एउटा पक्ष पनि हेर्न जरुरी छ । त्रिविको पढाइ आफैंमा नराम्रो पनि होइन । एक तहको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कै छ । यति भनेर हामीलाई छुट छैन । विश्वविद्यालय सुधारका लागि विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । पहिलो कुरा उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा उनीहरूलाई दिने अनुदान परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपालमा यस्तो अनुदान थोरै छ । धेरै विकसित मुलुकमा शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत उच्च शिक्षामा रहेको पाइन्छ । बेलायतको २०÷२२ प्रतिशत छ । हामीकहाँ जम्मा १० प्रतिशत छ । यति हुँदाहुँदै पनि त्रिवि स्रोतसम्पन्न भएकाले त्यहाँ सुधार गर्ने ठाउँ छन् । यसमा सर्वप्रथम नीतिगत रूपमा उच्च शिक्षाको ‘फन्डिङ मेकानिजम’, ‘स्ट्रक्चर म्यानेजमेन्ट’ मा सुधार हुनुपर्छ । अर्को कुरा विश्वविद्यालयमा ‘सिन्डिकेट’ गर्नुहुँदैन । विश्वविद्यालय भनेको यस्तो थलो हो, जहाँ ज्ञान उत्पादन हुन्छ । संसारको जुनसुकै व्यक्ति आएर पनि नेपालको तलब सुविधामा पढाउँछु भन्छ भने उच्च शिक्षाका लागि यो ढोका खुला गर्नुपर्छ । बेलायमा एनएचएस बाहिरको मान्छेले चलाएको छ । बेलायतकै ग्लोबल हेल्थ युनिर्भसिटि अफ हड्डरफिल्डमा सय देशका विद्यार्थी पढ्छन् भने ८० देशका कर्मचारी छन् । विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई ज्ञान सिकाउने मानिस चाहिने हो । राष्ट्रवादले विश्वविद्यालय चल्दैन । त्यसकारण निषेध जरुरी छैन । 

त्रिविमा २०४८ अघि जागिर खानु गर्वको विषय हुन्थ्यो । तर, अहिले राजनीतिक भर्तीकेन्द्रजस्तो बनेको छ । त्यसरी गएकाहरू आन्दोलन गर्छन् । स्थायित्वको माग गर्छन् । माग पूरा हुन्छ । यस्तो राजनीतिको रोग मौलाउँदै गएको हुन्छ । यसबीचमा राम्रा र योग्य मानिस हराउँदै जान्छन् । ओझेलमा पर्छन् । उनीहरूले प्रोत्साहन पनि पाउँदैनन् । निराश हुँदै समय बिताउँछन् वा पलायन हुन्छन् । नेताको पछि लाग्नेहरूले अवसर र आर्थिक लाभ दुवै लिइरहेको हुन्छ । त्यसैको लागि ऊ लाग्छ । विद्यार्थीलाई पढाउने किन समय खेर फाल्ने ? किन नयाँ कुरा सिकाउने ? आफ्नै पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनका नेताको लयमा हिँड्छ । काम गर्ने कर्मचारीदेखि विद्यार्थीसम्म पार्टीगत गठबन्धन बनाउन लाग्छ । अर्को पार्टीले अर्को गठबन्धन बनाउँछ । त्यो वातावरणमा अध्ययन अध्ययापनको वातावरण कसरी बन्छ ? त्यसकारण हामीले अध्ययन गर्ने संस्कृतिको विकास हाम्रा शिक्षालयहरूमा विकास गर्नैपर्ने हुन्छ । कुरा ‘¥याडिकल’ जस्तो लाग्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले २० जना नेपाली र ५–७ जना विदेशीलाई ल्याएर एउटा टिम निर्माण गरेर कुनै सिन्डिकेट नलादी त्रिवि चलाउन दिन तयार हुने हो भने १० वर्षमा त्रिवि संसारको धनी र उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बन्छ । 

किन जाँदैछन् नेपाली बाहिर ? 
हामीलाई चाहिने जनशक्ति हामी आफैंले गुमाउँदै छौं । बाहिर जाने युवा विद्यार्थी सबै राम्रो ठाउँमा गएका पनि छैनन् । यो तथ्यलाई पनि बुझाउन जरुरी छ । कतिपय नेपाली आर्थिक स्थायित्वका लागि बिदेसिएका छन् । पढ्न भनेर जापान गएकामध्ये ९५ प्रतिशत विद्यार्थीले पढेका छैनन् । अरब जाने श्रम मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृति लिएर जान्छन् । अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप जाने पनि पढ्न मात्रै नभएर पैसा पनि कमाउन र खुसीमय जीवनयापनको खोजीमा गएका छन् । यसले उनीहरूको आर्थिक जीविकोपार्जन त गर्ला । समग्रतामा हामी बौद्धिक जनशक्ति भने भएनौं, बनेनौं । कतै हामी सधैँ कुल्ली आपूर्ति गर्ने देश त बन्दैनौं ? चिन्ताको विषय बनेको छ । 

नेपालमा भने स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयको गुणस्तर नियन्त्रणको नाममा विद्यार्थी फेल गराइन्छ । जति धेरै विद्यार्थी फेल गरायो, त्यति सफल भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । अहिले त विद्यार्थी कम हुँदै गएका छन् । त्यसमाथि प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थी कम छन् । सयवटा नर्सिङ कलेज बन्द हुने क्रममा छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा ९२ हजार स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ भनेको छ । हामीकहाँ ४२ हजार मात्रै छन् । बाँकी ४०–४५ हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठाउँ खोइ ? जता हे¥यो, उतै प्वाल मात्रै छ । अहिले नेपालसँगको भारतीय सीमा हेर्न हो भने नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर अहेब, नर्सिङ, हेल्थ असिसटेन्टलगायतका कोर्स भारतले सुरु गरेको छ । नेपालमा भने १० जोड २ (प्लस टु) पास गरेपछि त्यसपछिको अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ । त्यसको नतिजा आउन महिनांै लाग्छ । विद्यार्थी कुरेर बस्न सक्दैन । नेपालको शिक्षाको अवस्था वैरागलाग्दो छ । तर, सुधार गर्न नसकिने भने होइन । नेपालमा शिक्षाको ठूलो सम्भावना छ । त्यसका लागि बलियो राजनीतिक नेतृत्वको नै खाँचो छ । 

शिक्षाले देशको अर्थतन्त्रमा सानदार योगदान गर्न सक्छ । बेलायतको अर्थतन्त्रमा विद्यार्थीको वार्षिक योगदान ४३ अर्ब पाउन्ड छ । दुर्भाग्य ! हामीकहाँ सम्भव हुँदाहुँदै पनि अवसर खेर फालिरहेका छौं । नेपालमा बाहिर पढ्न जाने अधिकांश विद्यार्थी त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालयभन्दा तल्लोस्तरका विश्वविद्यालयमा गएका छन् । यसले के देखाउँछ भने गुणस्तरीय शिक्षा दिएर मात्र पनि यहाँ बस्दैनन् । यहाँ बस्नका लागि उनीहरूलाई पर्याप्त अवसर पनि दिनुपर्छ । विदेशमा कामदार पठाउने नै हो भने पनि पढे–लेखेका र सीपयुक्त कामदार पठाऊँ । बेलायतमा सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने आधाभन्दा बढी विद्यार्थीले पढ्नै सक्दैनन् । नेपालमा बाबुआमाले खाई–नखाई भए पनि छोराछोरीलाई स्कुल–कलेज पढाउँछन् । अभिभावकलाई सन्तान पढाउनुपर्छ भन्ने हुटहुटी छ । त्यो हुटहुटीलाई समात्न सक्ने हो भने नेपाल शिक्षाको हब बन्न सक्छ । यसको उदाहरण बंगलादेश पनि हो । शिक्षामा बंगलादेश नेपालभन्दा निकै पछाडि छ । तर, उसको मुख्य आम्दानी विदेशी विद्यार्थी हुन् । हामीले परिस्थिति सुधार गर्ने हो भने चिकित्सा विज्ञानमा मात्रै होइन, अरू थुप्रै विषयमा विदेशी विद्यार्थी नेपाल पढ्न आउन सक्छन् ।

देशअनुसार जनशक्ति निकाल्न त्यहीअनुसारको पाठ्यक्रम पढाउनुपर्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यसमा मेरो फरक बुझाइ छ । देशअनुसार हामीलाई चाहिने मान्छे बनाउने त हो । तर, बनाउँदा संसारलाई फिट हुने बनाउनुपर्छ । हाइड्रो इन्जिनियरिङ, टनेल इन्जिनियरिङ आदिमा नेपाल प्राकृतिक प्रयोगशाला हो । यसका लागि अन्त जानुपर्दैन । अहिले पश्चिमाले पनि हामीसँग यस्ता विधामा सिक्न खोजिरहेको छ । त्यसकारण शिक्षामा सुधार जरुरी छ । तर शिक्षा सुधार गर्ने कुरा एउटा उपकुलपतिले गरेर हुने कुरा होइन । 

के फर्किन सक्छन् नेपाली ? 
नेपालबाहिर ८० लाख नेपाली छन् । भारत गएका नेपालीहरू छुट्टै छन् । बाहिर गैरआवासीय नेपाली, जसलाई गैरआवासीय नेपाली संघको दैनिक राजनीतिसँग कुनै मतलब पनि छैन । तर, नेपालमा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता धेरैमा देखिन्छ । जुन पदमा पुगे पनि आफू र आफ्ना पितापुर्खा जन्मेको ठाउँ नेपाल नै हो । देशको आन्तरिक समस्या र अवसरको अभावले उनीहरू बाहिरिएका हुन् । यदि देशमा राजनीति परिस्थिति सुधार हुन्छ, काम गर्ने, लगानी गर्ने अवसर बन्छ, राम्रो अवसर सिर्जना हुन्छ, विदेशको जीवनभन्दा आफ्नै देशको जीवनयापन राम्रो हुन्छ भने धेरै नेपाली फर्किन थाल्छन् । वातावरण बन्छ भने ५० जना ‘स्कलर’ लिएर म पनि नेपाल आउँछु । हामीजस्ता मानिस यहाँ आयौँ भने कसैको भाग खोसिँदैन । झन् सम्भावना थपिन्छ । 

अर्को कुरा, बाहिर बसेर यदि कसैले नेपालमा सहयोग गर्न चाहन्छ भने भौतिक रूपमा कहाँ बस्छ ? भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन । जुन देशमा, जुन ठाउँमा बसेर पनि पढाउन, अनुसन्धान गर्न, लगानी गर्न, दुःख परेकालाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको प्राथमिकताबाहिर भएकालाई देश फर्काउने वातावरण मिलाउने हो । त्यो गर्न सकिने भने त्यो जनशक्तिले देश बनाउँछ । पहिलो सर्त राजनीतिक परिस्थितिमा सुधार नै हो । जस्तो संस्कार र प्रक्रिया छ देशको, यो चिन्ताजनक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जताततै बेथिति छ । भ्रष्टाचार छ, कमिसनबिना काम हुँदैन । चोरी पैठारी र तस्करी छ । नेताहरूको बोलीको ठेगान छैन । देश बनाउने कुनै भिजन पनि छैन । अहिलेको युवा पलायनमा ‘ब्रेक’ गर्न र बाहिर गएकालाई पनि फर्किने वातावरण बनाउन जरुरी छ । नेपालमा इमानदारिता, मिहिनेत र अवसर तीन कुरा आवश्यक छ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले यो कुराको संयोजन गर्न सक्दैन । भ्रष्ट राजनीतिले इमानदारितालाई निल्छ । 

कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट ।