'हाम्रा विश्वविद्यालयमा ‘टिचिङ लर्निङ कल्चर’ पनि बिस्तारै हराउँदै गएको छ । यो खासगरी २०४८ र झन् २०६२–६३ पछि बढी ह्रास आएको हो ।'

यस्तो शिक्षा प्रणाली, जसले ‘ब्रेक’ गर्न सक्छ युवा पलायन

Advertisement

–डा. पदम सिम्खडा
प्राध्यापक, ग्लोबल हेल्थ युनिभर्सिटी अफ हुड्डरफिल्ड, यूके
मैले विद्यालय शिक्षाको अध्ययन गर्दा र अहिलेको समयमा धेरै परिवर्तन आएको छ । म धादिङमा दुर्गममा जन्मिएर पनि अवसर पाएँ । मान्छेलाई ठूलो कुरा भनेको अवसर नै रहेछ । अवसर पाउने वा दिने हो भने हरेक मानिसले काम गर्न सक्छ । गाउँमा कोही पढ्ने नहुँदा पनि मेरो बुवाले शिक्षा आवश्यक छ भनेर पढाउनुभयो । केटाकेटी पढाउन भनेर स्कुल चलाउनुभयो । सोही कारण एसएलसी पास हुँदै काठमाडौं आएर विश्वविद्यालय पढ्ने मौका पाएँ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने मौका पाएँ । त्यही क्रममा बेलायतका विभिन्न शैक्षिक संस्था र संस्थाका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क भयो । बेलायत आएर पढ्ने र काम गर्ने मौका पाएँ । यसरी एकपछि अर्को अवसर मिल्दै गएकाले आज यो अवस्थामा आइपुगेको छु । 

यसरी अवसर पाउँदै अहिले बेलायतमा बसेर अध्यापन पेसामा संलग्न हुँदै गर्दा विशेषगरी २०४६ पछिको नेपालको उच्च शिक्षालाई नजिकबाट नियालिरहेको छु । हामीकहाँ अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थी शिक्षा साँच्चिकै चिन्ताको विषय बनेको छ । गत वर्ष दुई लाख ३० हजार विद्यार्थीले ‘ए–लेभल’ अर्थात् १२ कक्षा पास गरे । यो भनेको विश्वविद्यालय जानुपर्ने योग्य संख्या हो । तर, शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा एक लाख १४ हजारले एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिएका छन् । बाँकी भारत जानेको एनओसीको तथ्यांक नै छैन । पहिलो कुरा त विश्वविद्यालय जाने दुई लाख ३० हजार विद्यार्थीमध्ये एक लाख १४ हजार आउट भइसके । बाँकी रहेका सबै विश्वविद्यालय जान सक्दैनन् । यसो हुँदा त्यहाँ पुग्ने संख्या (रिजर्भ पुल) नै घट्यो । 

Advertisement

त्यस्तै, अर्को चिन्ताको विषय भनेको, आजभन्दा दुई–तीन वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा भर्ना हुनेको संख्या करिब एक लाख १५ हजार थियो । तेस्रो वर्षमा पुग्दा फारम भर्ने संख्या ६० हजारमा झरेको छ । करिब ५० प्रतिशतले तेस्रो वर्षमा पुग्दा फाराम नै भरेनन् । हाम्रो ‘इनरोलमेन्ट रेट’ र ‘रिटेन्सन रेट’ दुवै घटेको छ । यो डरलाग्दो विषय हो । उच्च शिक्षामा कुनै पनि विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको सफलता÷असफलता मापन गर्ने केही सूचक छन् । जस्तो विद्यार्थी कति खुसी छ ? कत्तिको गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछ ? पढाइपछि जागिर पाउँछ कि पाउँदैन ? भर्ना भएको कति प्रतिशत विद्यार्थीले ‘कोर्स’ सकेर निस्कन्छ ? यी मापदण्डमा रहेर हेर्ने हो भने त्रिविसहित नेपालका सबै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि केही वर्षअघि २०–२१ हजार विद्यार्थी रहेकामा अहिले घटेर १६ हजार पुगेको छ । त्यहाँ कानुन संकायबाहेक अरूमा ३० प्रतिशत सिट खाली छ । 

अहिले नेपालमा कुल एक हजार ४३२ वटा विभिन्न कलेज छन्, जसमा त्रिविका ६० वटा आंगिक र एक हजारभन्दा बढी सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस छन् । त्यसैगरी ११ वटा विभिन्न विश्वविद्यालयका आफ्नै कलेज र आंगिक कलेज छन् । नेपालका कलेजहरूमध्ये छ सयभन्दा बढीमा सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । त्यस्तै, अर्को २७७ वटा कलेजमा दुई सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । यसरी हेर्दा करिब नौ सय कलेजमा तीन सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । यो संख्या स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको मात्रै हो । अब सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको कलेज पढाएर कस्तो शिक्षा दिन सकिएला ? कति जना शिक्षक राखिएला ? त्यो कलेज आर्थिक रूपमा कसरी सञ्चालन होला ? कसरी उसले आवश्यक पूर्वाधारको प्रबन्ध गर्ला ? कति आईटी (सूचना प्रविधि) इन्जिनियर राख्न सकिएला ? पुस्ताकलय राख्ने कि नराख्ने ? यदि सरकारले अनुदान नदिने हो भने हजार जनाभन्दा कम विद्यार्थीलाई पढाएर विश्वविद्यालय फाइदामा जान सक्दैन । 

हिजोका दिनमा जसरी बैंक मर्जरमा गए, त्यसैगरी नौ सय कलेज मर्ज हुनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । नत्र उपाय छैन । त्यस्ता कलेज चलाएर विद्यार्थीलाई फाइदा पनि छैन । सरकारले आफ्ना विद्यार्थीलाई रोकेर नेपालमै पढ्ने वातावरण तत्कालै बनाउला भन्ने पनि देखिँदैन । देशको राजनीतिक परिस्थितिले सोही कुरालाई संकेत गर्छ । थोरै विद्यार्थी हुने शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीले परीक्षा देलान्, पास पनि गर्लान् । तर, शिक्षाको मर्म त्यो होइन । म सोच्छु– अबको १० वर्षपछि हामीकहाँ सेना, प्रहरी, डाक्टर, पत्रकार र अन्उ पेसाकर्मीको अवस्था के हुन्छ होला ? विश्वमा हेर्दा जहाँ जनसंख्या धेरै छ, जहाँ विशेषगरी युवा जनशक्ति बढी छ, त्यही देशले प्रगति गरेको छ । त्यो देशको सम्पत्ति नै जनसंख्या हो । अहिले किन चाइनाले ‘पिकअप’ ग¥यो ? भारत किन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दैछ ? केही वर्षमा इन्डोनेसिया अगाडि आउँदैछ । किनकि, ऊसँग जनसंख्या छ । उनीहरूले आफ्नो जनसंख्याको सदुपयोग गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय मैले देखें कि ‘मास फ्रस्ट्रेसन’ छ । एकले अर्कोलाई भेट्दा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक कुरा गर्छ । आक्रोश, पारिवारिक विखण्डन र झगडा बढ्दो छ ।  

अहिले बसाइँसराइले विशेषगरी मध्यपहाडलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्दा कि त गाउँमा बूढाबूढी मात्रै छन् कि सदरमुकाम या सहरमा राखेर छोराछोरी पढाउन नसक्ने मात्रै छन् । हामीसँग भिजन नहुँदा हाम्रो धेरै स्रोत खेर गइरहेको छ । एउटा कार्यप्रयोजनले आफ्नै जन्मस्थान धादिङका केही स्कुल अवलोकन गर्न जाँदा कुनैमा सात कुनैमा दस जना विद्यार्थी छन् । गाउँमा विद्यालय त बनेका छन् । पञ्चायतकालमा स्थापना भएका विद्यालयमा विगतमा सयौं विद्यार्थीले अध्ययन गर्थे । अहिले दयनीय अवस्था देखिन्छ । अब गाउँमा पढ्ने विद्यार्थी पनि छैनन् । 

नेपालमा कुनै समय मातृमृत्युदर बढ्यो भनेर परिवार नियोजनलाई अति धेरै प्रवद्र्धन गरियो । फलतः अहिले जनसंख्यामा गिरावट आयो । अहिले दुई जना जोडीबाट दुईवटा बच्चा कमै मात्र छन् । कुनै पनि देशमा बाहिरबाट मान्छे नआउने हो भने जनसंख्या सन्तुलन गर्न एउटा जोडीले २.१ वटा बच्चा जन्माउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् दुई सय जोडीले २१० वटा बच्चा जन्माए भने मात्रै जनसंख्या सन्तुलन हुन्छ । तर, हामीकहाँ भारतबाट आउनेबाहेक अन्यत्रबाट बसाइँसराई गर्ने मान्छे छैनन् । जनसंख्या वृद्धिदर घट्ने, भएको जनसंख्या पनि कि त विदेश पलायन हुने कि त ‘¥यापिड अर्गनाइजेसन’ भएर सहरमुखी हुँदा  यसको व्यवस्थापन गर्न ढिलो हुन लागिसक्यो । नभए पहाडी क्षेत्रको अवस्था मात्रै डरलाग्दो हुँदैन, देश गम्भीर संकटमा पर्छ । नेपालमा पहिले अरब मुलुकमा काम गर्न जाने धेरै थिए । उनीहरू ‘अब देशमै केही गर्छु’ भनेर फर्किएपछि गाउँको विषम परिस्थिति, साथीभाइको कुरा सुनेपछि ऊ फेरि विदेश नै हिँड्ने अवस्था बन्यो । आंशिक मात्रै नेपालमा बसेर काम गर्ने छन् । विदेशमा सिकेको सीप पनि नेपालमा सदुपयोग गर्ने ठाउँ र वातावरण उनीहरूलाई छैन । यो अध्ययनले देखाएको कुरा हो । 

भियतनाममा पनि पहिला यस्तै समस्या थियो । अहिले उनीहरूले यो समस्या समाधान गरेका छन् । विदेशबाट फर्किएर आएकाहरूलाई आफ्नै देशमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएका छन् । हाम्रोमा विदेश गएको मानिस पहिलो कुरा फर्किएर कम आउँछ । फर्किएर आएको पनि बस्न नसकेर विदेश नै जान खोज्छ । भनेपछि हाम्रो शासन प्रणाली, रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने नीतिमा समस्या छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । हाम्रोमा सजिलो र सुविधायुक्त बनाउनेभन्दा पनि कसरी अप्ठ्यारो बनाउने भन्नेतिर लागेका छौं । त्यसका लागि कोही जवाफदेही नहुने अवस्था छ । 

कसरी बन्छ शैक्षिक संस्था ? 
विश्वभरका विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्था हेर्दा समूहगत कार्यबाट नै सफलता हासिल गरेका देखिन्छन् । त्यो शैली नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ त राजनीति, जात, क्षेत्र, स्वार्थका आधारमा मानिस विभाजित भएको छ । ‘टिम’ निर्माण नै हुन सक्दैन । पहिलो कुरा हामीले कसरी ‘शैक्षिक संस्कार’ (एजुकेसनल कल्चर) बनाउने ? भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । कुनै विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यालय बनाएर त्यहाँ ‘संस्कार’ हालिएन वा भएन भने त्यसले कुनै काम गर्दैन । बेलायतको एनएचएस (नेसनल हेल्थ सर्भिस)को लामो इतिहास छ । यो विश्वको ठूलो संस्था पनि मानिन्छ, जसमा लाखौं जनशक्ति कार्यरत छ । एनएचएसमा काम गर्ने ४० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति बेलायतबाहिर प्रशिक्षित छन् । यस्तो सफल संस्था बनाउन विगत तीन दशकमा नेपालमा कुनै पहल नै भएन । 

उच्च शिक्षामा एकथरी मान्छे यहाँ पढाइ राम्रो भएन भनेर विदेश जान्छन् । तर, कारण शिक्षाको गुणस्तरको मात्र होइन । अहिले युवाहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा छ । उच्च माध्यमिक विद्यालय वा क्याम्पस पढ्ने हरेक विद्यार्थी हेर्दा कोही आईएलटीएस, कोही टोफेल गरेर बसेका भेटिन्छन् । नेपालमै बस्छु, उद्यम गर्छु, राम्रो अफिसमा जागिर खान्छु भन्ने युवा भेट्न मुस्किल पर्छ । यो स्थितिलाई उल्टाउन जरुरी छ । थुप्रै विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएको अनुभवका आधारमा पनि हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन तरिका र वातावरणमा सुधार गर्न जरुरी छ भन्छु । हाम्रा विश्वविद्यालयको समस्या तीनवटा तहमा देखिन्छ । पहिलो कुरा, जति बेला त्रिवि स्थापना भयो, त्यो बेलाको समय र अहिलेको समय फरक भइसकेको छ । त्यतिबेला राज्यले उच्च शिक्षामा खेल्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारी आज आएर फरक भएको छ । उच्च शिक्षाको हकमा धेरै नीतिगत कमजोरी छन् । जस्तो पहिले राजालाई कुलपति बनाइन्थ्यो, अहिले प्रधानमन्त्रीलाई बनाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले देश हेर्न भ्याएका हुन्नन्, विश्वविद्यालय कसरी हेर्लान् ?

अरू देशमा विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई सरकारले सहयोग गरेको हुन्छ । आफ्ना विद्यार्थीको पढाइ शुल्क नै सरकारले तिरिदिएको हुन्छ । तर, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, अन्य प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने काम विश्वविद्यालय आफैंले गर्नुपर्छ । हाम्रोमा ठीक उल्टो अभ्यास छ । हामीलाई यस्तो अभ्यास कसले सिकाउँछ ? यदि पहिलादेखि समस्या थियो भने सुधार गर्न किन सुझाव दिइन्न ? प्रश्न उठ्छ । राजनीतिको पहिलो हस्तक्षेप नै विश्वविद्यालयमा देखिन्छ । उपकुलपतिको दलगत भागबन्डा हुन्छ । आर्थिक चलखेलको कुरा सुनिन्छ । यदि कुनै मान्छे राजनीतिक शक्तिको आडमा पदमा बस्छ भने त्यो स्वतः पार्टीको पक्षधर भइहाल्छ । यसरी नियुक्ति हुनेहरू कतिपय योग्य हुँदाहुँदै पनि जुन तरिकाले नियुक्ति हुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई काम गर्नै कठिनाइ हुन्छ । त्रिविको हकमा उसको लामो इतिहाससँगै बनेको सञ्चालन संरचनाले अब काम गर्न पनि सक्दैन । 

अब नेपालका विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिने हो भने नेपालको उच्च शिक्षा ध्वस्त हुन्छ । यो मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा पनि हो । सन् १९९२ मा बेलायतमा पनि सम्बन्धन दिएर विश्वविद्यालय चलाउने भनियो । तर, परिणाम असफल आयो । त्यसपछि बरु विश्वविद्यालयको ‘स्टाटस’ दिने, सम्बन्धन बन्द गर्ने भनियो । सम्बन्धन दिनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, नेपालमा त्यही सम्बन्धनले शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो असर पा¥यो । सम्बन्धन दिने मातृ विश्वविद्यालयले केही कामै गर्नुपरेन । फेरि सम्बन्धन दिँदा टेबलमुनिबाट लेनदेन हुन्छ । विद्यार्थीबाट रोयल्टी आउँछ भने  नवीकरण गर्दा, परीक्षा दिनेबेला लेनदेन हुन्छ । यस्तो हुँदा विश्वविद्यालय आफूसँग विद्यार्थी कम हुन्छन् अनि सम्बन्धनप्राप्त गरेकामा बढी हुन्छन् । त्यसपछि प्राध्यापकहरूको काम सम्बन्धन दिएका कलेजको हिसाबकिताब गर्ने मात्रै हुन्छ । 

उच्च शिक्षामा यति धेरै राजनीतीकरण छ कि विभागका प्रमुखसमेत दलगत भागबन्डामा गर्न थालियो । भिसी, रेक्टर, डिन सबैमा भागबन्डा चल्छ अहिले । बाहिर अन्य देशमा यस्तो पटक्कै हुँदैन । प्रायः सम्बन्धन लिने कलेज पनि पीडामा छन् । उनीहरूले न पाठ्यक्रम बनाउँन सक्छन्, न परीक्षा दिन सक्छन्, न त नयाँ कुरा नै सिकाउन सक्छन् । केवल राम्रो शिक्षक ल्याएर फेन्सी कक्षाकोठामा राखेर पढाउने मात्रै हो । हाम्रा विश्वविद्यालयमा ‘टिचिङ लर्निङ कल्चर’ पनि बिस्तारै हराउँदै गएको छ । यो खासगरी २०४८ र झन् २०६२–६३ पछि बढी ह्रास आएको हो । परीक्षा भएको ११ महिनासम्म नतिजा प्रकाशन हुँदैन । त्रिविमा चार लाख विद्यार्थीले पढ्छन् भने एक वर्ष खेर जानु भनेको चार लाख वर्ष खेर जानु हो । ती विद्यार्थी के गरेर बस्ने ? कहिले परीक्षा दिएको कापी नै हराएर पुनः परीक्षा दिनुपरेका समाचार आउँछन् । बेलायतमा विश्वविद्यालयमा तीन महिनाभित्र नतिजा दिएन भने जिम्मेवार पदाधिकारीको जागिर जान्छ । त्रिवि यति भद्दा भयो कि अहिलेको संरचनाले ऊ ‘डिल’ गर्न नै सक्दैन । यति ठूलो विश्वविद्यालयको नजिता हेर्ने हो भने ३० हजार विद्यार्थी भएको अर्को कुनै विश्वविद्यालयको जति पनि छैन । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलना गरेर हेर्दा त्रिविको संरचना संसारका ठूला विश्वविद्यालयमध्येमा पर्छ । तर, यसको ‘आउटपुट’ न्यून । अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कति अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित गरेको छ ? कति त्यसबाट आम्दानी गरेको छ ? नयाँ आविष्कार कति छ ? कति बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार लिएको छ ? त्यसले उसको महत्व निर्धारण गर्ने हो । राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके त्रिवि विश्वकै पचासौँ धनी विश्वविद्यालय बन्न सक्छ । उसँग त्यतिधेरै स्रोत छ । वित्रिमा चारवटा ठूला अनुसन्धान केन्द्र छन् । तर, ती प्रयोगविहीनजस्तै छन् । कतिसम्म विकृति छ भने नेपालको समाजशास्त्रको एउटा शोधपत्र ९७ पटक प्रतिलिपि चोरी गरिएको एक जना विदेशीले पत्ता नै लगाए । कतिपय विभागमा विद्यार्थीभन्दा प्राध्यापक धेरै छन् । विद्यार्थी बढाउन पहल पनि गरिन्न । कर्मचारी बोझ त्यत्ति नै धेरै छ । 

हिजो सूचना प्रविधिको विकास नहुँदा आवश्यक जनशक्ति अहिले आवश्यक नपर्नसक्छ । तर त्रिविले अहिले धेरै कर्मचारी आवश्यक नभए पनि पालेर राखेको छ । कार्यालयले काम नदिएपछि उनीहरूको काम राजनीति गर्ने, एकले अर्कोको आलोचना गर्ने र घाम तापेर समय बिताउने नै हुन्छ । उनीहरूलाई निकाल्ने कसले ? राजनीति हाबी भएकाले नै यसअघिका त्रिविका उपकुलपति चार वर्षे कार्यकालमा करिब एक वर्ष कार्यकक्षमा ताला लागेर बाहिरै बस्नुप¥यो । त्यसअघिका उपकुलपतिको कार्यकाल पनि प्रायः त्यसरी नै बितेको देखिन्छ । विश्वविद्यालय राजीतिक संस्था हो । त्यहाँ राजनीतिकका, सिद्धान्तका विषयमा बहस र विवाद गर्न सकिन्छ । तर, दलगत राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, हुनुहुँदैन । हाम्रोमा भएको त्यही हो । जसले गर्दा त्यहाँ ‘कल्चर’ ह्रास हुँदै गयो । पढ्ने विद्यार्थीले छोड्दै गए । जब विद्यार्थीमा आशा हराउँछ, उनीहरूमा नयाँ मनोविज्ञान सिर्जना हुन्छ । त्यो मनोविज्ञान ‘मास’ मा पुग्छ । अनि यहाँ बसेर वा पढेर केही हुँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र संरचना छ, त्यसले विश्वविद्यालयहरूलाई ठूलो असर पु¥याएको छ ।

यसमा अर्को एउटा पक्ष पनि हेर्न जरुरी छ । त्रिविको पढाइ आफैंमा नराम्रो पनि होइन । एक तहको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कै छ । यति भनेर हामीलाई छुट छैन । विश्वविद्यालय सुधारका लागि विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । पहिलो कुरा उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा उनीहरूलाई दिने अनुदान परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपालमा यस्तो अनुदान थोरै छ । धेरै विकसित मुलुकमा शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत उच्च शिक्षामा रहेको पाइन्छ । बेलायतको २०÷२२ प्रतिशत छ । हामीकहाँ जम्मा १० प्रतिशत छ । यति हुँदाहुँदै पनि त्रिवि स्रोतसम्पन्न भएकाले त्यहाँ सुधार गर्ने ठाउँ छन् । यसमा सर्वप्रथम नीतिगत रूपमा उच्च शिक्षाको ‘फन्डिङ मेकानिजम’, ‘स्ट्रक्चर म्यानेजमेन्ट’ मा सुधार हुनुपर्छ । अर्को कुरा विश्वविद्यालयमा ‘सिन्डिकेट’ गर्नुहुँदैन । विश्वविद्यालय भनेको यस्तो थलो हो, जहाँ ज्ञान उत्पादन हुन्छ । संसारको जुनसुकै व्यक्ति आएर पनि नेपालको तलब सुविधामा पढाउँछु भन्छ भने उच्च शिक्षाका लागि यो ढोका खुला गर्नुपर्छ । बेलायमा एनएचएस बाहिरको मान्छेले चलाएको छ । बेलायतकै ग्लोबल हेल्थ युनिर्भसिटि अफ हड्डरफिल्डमा सय देशका विद्यार्थी पढ्छन् भने ८० देशका कर्मचारी छन् । विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई ज्ञान सिकाउने मानिस चाहिने हो । राष्ट्रवादले विश्वविद्यालय चल्दैन । त्यसकारण निषेध जरुरी छैन । 

त्रिविमा २०४८ अघि जागिर खानु गर्वको विषय हुन्थ्यो । तर, अहिले राजनीतिक भर्तीकेन्द्रजस्तो बनेको छ । त्यसरी गएकाहरू आन्दोलन गर्छन् । स्थायित्वको माग गर्छन् । माग पूरा हुन्छ । यस्तो राजनीतिको रोग मौलाउँदै गएको हुन्छ । यसबीचमा राम्रा र योग्य मानिस हराउँदै जान्छन् । ओझेलमा पर्छन् । उनीहरूले प्रोत्साहन पनि पाउँदैनन् । निराश हुँदै समय बिताउँछन् वा पलायन हुन्छन् । नेताको पछि लाग्नेहरूले अवसर र आर्थिक लाभ दुवै लिइरहेको हुन्छ । त्यसैको लागि ऊ लाग्छ । विद्यार्थीलाई पढाउने किन समय खेर फाल्ने ? किन नयाँ कुरा सिकाउने ? आफ्नै पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनका नेताको लयमा हिँड्छ । काम गर्ने कर्मचारीदेखि विद्यार्थीसम्म पार्टीगत गठबन्धन बनाउन लाग्छ । अर्को पार्टीले अर्को गठबन्धन बनाउँछ । त्यो वातावरणमा अध्ययन अध्ययापनको वातावरण कसरी बन्छ ? त्यसकारण हामीले अध्ययन गर्ने संस्कृतिको विकास हाम्रा शिक्षालयहरूमा विकास गर्नैपर्ने हुन्छ । कुरा ‘¥याडिकल’ जस्तो लाग्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले २० जना नेपाली र ५–७ जना विदेशीलाई ल्याएर एउटा टिम निर्माण गरेर कुनै सिन्डिकेट नलादी त्रिवि चलाउन दिन तयार हुने हो भने १० वर्षमा त्रिवि संसारको धनी र उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बन्छ । 

किन जाँदैछन् नेपाली बाहिर ? 
हामीलाई चाहिने जनशक्ति हामी आफैंले गुमाउँदै छौं । बाहिर जाने युवा विद्यार्थी सबै राम्रो ठाउँमा गएका पनि छैनन् । यो तथ्यलाई पनि बुझाउन जरुरी छ । कतिपय नेपाली आर्थिक स्थायित्वका लागि बिदेसिएका छन् । पढ्न भनेर जापान गएकामध्ये ९५ प्रतिशत विद्यार्थीले पढेका छैनन् । अरब जाने श्रम मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृति लिएर जान्छन् । अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप जाने पनि पढ्न मात्रै नभएर पैसा पनि कमाउन र खुसीमय जीवनयापनको खोजीमा गएका छन् । यसले उनीहरूको आर्थिक जीविकोपार्जन त गर्ला । समग्रतामा हामी बौद्धिक जनशक्ति भने भएनौं, बनेनौं । कतै हामी सधैँ कुल्ली आपूर्ति गर्ने देश त बन्दैनौं ? चिन्ताको विषय बनेको छ । 

नेपालमा भने स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयको गुणस्तर नियन्त्रणको नाममा विद्यार्थी फेल गराइन्छ । जति धेरै विद्यार्थी फेल गरायो, त्यति सफल भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । अहिले त विद्यार्थी कम हुँदै गएका छन् । त्यसमाथि प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थी कम छन् । सयवटा नर्सिङ कलेज बन्द हुने क्रममा छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा ९२ हजार स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ भनेको छ । हामीकहाँ ४२ हजार मात्रै छन् । बाँकी ४०–४५ हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठाउँ खोइ ? जता हे¥यो, उतै प्वाल मात्रै छ । अहिले नेपालसँगको भारतीय सीमा हेर्न हो भने नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर अहेब, नर्सिङ, हेल्थ असिसटेन्टलगायतका कोर्स भारतले सुरु गरेको छ । नेपालमा भने १० जोड २ (प्लस टु) पास गरेपछि त्यसपछिको अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ । त्यसको नतिजा आउन महिनांै लाग्छ । विद्यार्थी कुरेर बस्न सक्दैन । नेपालको शिक्षाको अवस्था वैरागलाग्दो छ । तर, सुधार गर्न नसकिने भने होइन । नेपालमा शिक्षाको ठूलो सम्भावना छ । त्यसका लागि बलियो राजनीतिक नेतृत्वको नै खाँचो छ । 

शिक्षाले देशको अर्थतन्त्रमा सानदार योगदान गर्न सक्छ । बेलायतको अर्थतन्त्रमा विद्यार्थीको वार्षिक योगदान ४३ अर्ब पाउन्ड छ । दुर्भाग्य ! हामीकहाँ सम्भव हुँदाहुँदै पनि अवसर खेर फालिरहेका छौं । नेपालमा बाहिर पढ्न जाने अधिकांश विद्यार्थी त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालयभन्दा तल्लोस्तरका विश्वविद्यालयमा गएका छन् । यसले के देखाउँछ भने गुणस्तरीय शिक्षा दिएर मात्र पनि यहाँ बस्दैनन् । यहाँ बस्नका लागि उनीहरूलाई पर्याप्त अवसर पनि दिनुपर्छ । विदेशमा कामदार पठाउने नै हो भने पनि पढे–लेखेका र सीपयुक्त कामदार पठाऊँ । बेलायतमा सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने आधाभन्दा बढी विद्यार्थीले पढ्नै सक्दैनन् । नेपालमा बाबुआमाले खाई–नखाई भए पनि छोराछोरीलाई स्कुल–कलेज पढाउँछन् । अभिभावकलाई सन्तान पढाउनुपर्छ भन्ने हुटहुटी छ । त्यो हुटहुटीलाई समात्न सक्ने हो भने नेपाल शिक्षाको हब बन्न सक्छ । यसको उदाहरण बंगलादेश पनि हो । शिक्षामा बंगलादेश नेपालभन्दा निकै पछाडि छ । तर, उसको मुख्य आम्दानी विदेशी विद्यार्थी हुन् । हामीले परिस्थिति सुधार गर्ने हो भने चिकित्सा विज्ञानमा मात्रै होइन, अरू थुप्रै विषयमा विदेशी विद्यार्थी नेपाल पढ्न आउन सक्छन् ।

देशअनुसार जनशक्ति निकाल्न त्यहीअनुसारको पाठ्यक्रम पढाउनुपर्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यसमा मेरो फरक बुझाइ छ । देशअनुसार हामीलाई चाहिने मान्छे बनाउने त हो । तर, बनाउँदा संसारलाई फिट हुने बनाउनुपर्छ । हाइड्रो इन्जिनियरिङ, टनेल इन्जिनियरिङ आदिमा नेपाल प्राकृतिक प्रयोगशाला हो । यसका लागि अन्त जानुपर्दैन । अहिले पश्चिमाले पनि हामीसँग यस्ता विधामा सिक्न खोजिरहेको छ । त्यसकारण शिक्षामा सुधार जरुरी छ । तर शिक्षा सुधार गर्ने कुरा एउटा उपकुलपतिले गरेर हुने कुरा होइन । 

के फर्किन सक्छन् नेपाली ? 
नेपालबाहिर ८० लाख नेपाली छन् । भारत गएका नेपालीहरू छुट्टै छन् । बाहिर गैरआवासीय नेपाली, जसलाई गैरआवासीय नेपाली संघको दैनिक राजनीतिसँग कुनै मतलब पनि छैन । तर, नेपालमा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता धेरैमा देखिन्छ । जुन पदमा पुगे पनि आफू र आफ्ना पितापुर्खा जन्मेको ठाउँ नेपाल नै हो । देशको आन्तरिक समस्या र अवसरको अभावले उनीहरू बाहिरिएका हुन् । यदि देशमा राजनीति परिस्थिति सुधार हुन्छ, काम गर्ने, लगानी गर्ने अवसर बन्छ, राम्रो अवसर सिर्जना हुन्छ, विदेशको जीवनभन्दा आफ्नै देशको जीवनयापन राम्रो हुन्छ भने धेरै नेपाली फर्किन थाल्छन् । वातावरण बन्छ भने ५० जना ‘स्कलर’ लिएर म पनि नेपाल आउँछु । हामीजस्ता मानिस यहाँ आयौँ भने कसैको भाग खोसिँदैन । झन् सम्भावना थपिन्छ । 

अर्को कुरा, बाहिर बसेर यदि कसैले नेपालमा सहयोग गर्न चाहन्छ भने भौतिक रूपमा कहाँ बस्छ ? भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन । जुन देशमा, जुन ठाउँमा बसेर पनि पढाउन, अनुसन्धान गर्न, लगानी गर्न, दुःख परेकालाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको प्राथमिकताबाहिर भएकालाई देश फर्काउने वातावरण मिलाउने हो । त्यो गर्न सकिने भने त्यो जनशक्तिले देश बनाउँछ । पहिलो सर्त राजनीतिक परिस्थितिमा सुधार नै हो । जस्तो संस्कार र प्रक्रिया छ देशको, यो चिन्ताजनक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जताततै बेथिति छ । भ्रष्टाचार छ, कमिसनबिना काम हुँदैन । चोरी पैठारी र तस्करी छ । नेताहरूको बोलीको ठेगान छैन । देश बनाउने कुनै भिजन पनि छैन । अहिलेको युवा पलायनमा ‘ब्रेक’ गर्न र बाहिर गएकालाई पनि फर्किने वातावरण बनाउन जरुरी छ । नेपालमा इमानदारिता, मिहिनेत र अवसर तीन कुरा आवश्यक छ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले यो कुराको संयोजन गर्न सक्दैन । भ्रष्ट राजनीतिले इमानदारितालाई निल्छ । 

कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट 

Advertisement

Advertisement