दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुका लागि अप्रिय निर्णय, विवादित कर अशुल गर्न सर्वोच्चको आदेश

काडमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले तिर्नुनपर्ने दावी गर्दै आएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र सलामी (रोयल्टी) रकम अशुल गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । 

यसअघि सरकारले उक्त रकम तिर्नुनपर्ने गरी सम्झौता गरी सोअनुसार कानुनीहरु निर्माण गरेकोमा सर्वोच्चले भने तिर्नुपर्ने बाटो खोलेको छ ।  यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठ वटा रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । 

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कर विवाद
काडमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले तिर्नुनपर्ने दावी गर्दै आएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र सलामी (रोयल्टी) रकम अशुल गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । 

यसअघि सरकारले उक्त रकम तिर्नुनपर्ने गरी सम्झौता गरी सोअनुसार कानुनीहरु निर्माण गरेकोमा सर्वोच्चले भने तिर्नुपर्ने बाटो खोलेको छ ।  यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठ वटा रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ । यसअनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट विवादित कर अशुल गर्न सरकारलाई बाटो सहज भएको छ । 

के थियो विवाद ? 

इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयबीच बेरुजु रकमको विषयलाई लिएर केही समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो । आईएसपीहरुले आफूहरुले तिर्नुपर्ने कुनैपनि कर बक्यौता नरहेको बताउँदै आए पनि सरकारी पक्षले भने बक्यौता रहेको दावीसहित व्याण्डविथ खरीदको रकम भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । 

आईएसपीहरुले आफूहरुले अर्बौं लगानी गरेर थोरै मार्जिनमा ऋणको बोझ बोकेर डिजिटल सेवाको पूर्वाधार तयार पार्दा राज्यले अनावश्यकरुपमा दुःख दिने काम गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । एकातिर व्याण्डविथको रकम तिर्न सिफारिस नगर्ने अर्कोतर्फ यही रकम नतिरेको भन्दै लाइसेन्स नवीकरण नगर्दा आईएसपीहरु चेपुवामा परेका थिए । 
यो विवाद २०८० असोज ९ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रसँगै सुरु भएको हो । उक्त पत्रमा मन्त्रालयले एक छानबिन समितिलाई औंल्याउँदै सबै आईएसपीहरूले अनुमतिपत्र लिई सेवा सुरु गरेपछिका सबै आर्थिक वर्षहरूको अध्ययन र छानबिन गरी छुट भएका रोयल्टी, राजश्व तथा आरटीडीएफ रकम तत्काल असुलउपर गर्न प्राधिकरणलाई भनेको थियो । 

सोही पत्रको आधारमा प्राधिकरणले आईएसपीलाई पत्राचार गर्दै तिर्न बाँकी रहेको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम यकिन गरी सात दिनभित्र दाखिला गर्नका लागि निर्देशन दियो । यदि नतिरेको अवस्थामा कुनै पनि किसिमका सिफारिस तथा सहजीकरण नगरिने तथा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया समेत अगाडि नबढाउने चेतावनी पनि दियो । 

प्रतिउत्तरमा एक आईएसपी वर्ल्डलिङ्कले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी गरायो । अन्य आईएसपीहरुले पनि सरकारको पत्रप्रति आपत्ति जनाए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइस्पानलेले कानुनअनुरूप तिर्नुपर्ने रकम तिरिसकेको बताउँदै संस्थागतरुपमा मन्त्रालय र प्राधिकरणको लिखित र मौखिमरुपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सरकारी पक्षले सो कुरा अस्वीकार गर्दै आयो । 

सेवाप्रदायकले बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको भन्दै विगत एक बर्षदेखि डलर सिफारिस नदिँदा देशभर इन्टरनेट सेवा नै ठप्प हुने जोखिम बढ्दै आएको थियो । बक्यौता बढ्दै जाँदा अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीले आईएसपी र नेपालको सरकारलाई भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । 

नेपालका आईएसपीहरुले टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायत अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीसँग व्याण्डविथ खरीद गर्दै आएका छन् । विवादको मुल विषय आईएसपीहरुले लिँदै आएको शुल्कमा आधा रकम दूरसञ्चार शुल्क र आधा रकम मर्मत संभार शुल्क भनेर लिने कुरामा छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट वक्तव्य मार्फत २०७५ साल साउन १ गते देखि लागु हुने गरी तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले इन्टरनेट सेवामा एकै पटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गर्यो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा थिए । सरकारको उक्त निर्णयपछि आईएसपीहरुसँगै उपभोक्ताबाट समेत विरोध भयो । 

इन्टरनेटको शुल्क बढाउन नहुने आम उपभोक्ताको समेत आवाज उठेपछि मूल्य नबढाउन उपायको खोजी भयो । त्यसअघि यस्तो शुल्क टेलिफोनमा ११ प्रतिशत भए पनि इन्टरनेटमा शून्य थियो । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने नीति लिएको सरकारले उल्टै १३ प्रतिशत कर थोपर्ने सरकारको निर्णयपछि आईएसपीहरुले मूल्य बढाउने निर्णय गरे । 

दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण इन्टरनेट झन् महँगो हुने र सरकार बदनाम हुने देखेपछि तत्कालिन सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नेतृत्वमा ‘मूल्य समायोजन’को नाममा विकल्प खोजियो । त्यसका लागि एउटा समिति गठन गरियो । उक्त समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क, रोयल्टी नलगाउने मन्त्रीस्तरीय र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरियो । 

सरकारसँगको सहमतिअनुसार मर्मत सम्भार शीर्षकको शुल्क ग्राहकबाट थप दस्तुर उठाउने नभई पहिलेकै मूल्यलाई बिलमा उल्लेख गर्दा टुक्राएर देखाउने, त्यसमा कर नलाग्ने र बाँकी ५० प्रतिशत शुल्कमा मात्रै दूरसञ्चार नियमावलाीअनुसारको शुल्कहरु लाग्ने सहमति भयो । सोहीअनुसार सरकारले पनि अनुमोदन गर्यो । सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लग्यो । सोही प्रस्तावको आधारमा २०७६ को जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले नियमावली संशोधनसँगै २०७५–७६ का लागि दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट दिने निर्णय गर्यो । 

त्यसअघि नियमावलीमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा मर्मत सम्भारबापत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था थियो । संशोधनबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क नै नलाग्ने गरी मर्मत सम्भारको शुल्क परिभाषित गरियो । सरकारले १३ प्रतिशत थप दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गर्नुअघिदेखि नै इन्टरनेट शुल्कमा चार प्रतिशत रोयल्टी, दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको थियो । 

तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान ग्राहक शुल्कमध्ये ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क कायम गर्दा समेत रोयल्टी २० रूपियाँ, आरटीडीएफ १० रूपियाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ६५ रूपियाँ, भ्याट १४७ रूपियाँ गरी कूल लागत एक हजार दुई सयबाट बढेर १२ सय ५७ रूपियाँ पुगे पनि आईएसपीहरुले नाफा घटाएर मूल्य नबढाईकन सेवा दिए जसमा पहिला एक हजार शुल्क लिइएकोमा पाँचसय इन्टरनेट शुल्क र पाँच सय मर्मत संभार शुल्क थियो । 

तर सरकार भने मर्मत सम्भार शीर्षकको गैर दूरसञ्चार सेवामा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ असुल्ने कुरामा पछि हटेन । मूल्य समायोजनका क्रममा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शीर्षकमा बिलिङ गर्न पाउने र दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने त्यस्तो कारोबारमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने भनिए पनि राज्यका निकायहरु सो कुरा मान्न तयार भएनन् । 

मर्मत सम्भार शुल्कलाई गैर दूरसञ्चार सेवामा गणना गरेपछि त्यसमा दूरसञ्चार सेवामा मात्र लाग्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि नलाग्ने आइएसपीहरुको भनाई छ । प्राधिकरण आफैले २०७५ को असार ३१ गते आन्तरिक राजश्व विभागलाई गरेको पत्राचारमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवा बाहेकका अन्य गैर दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा कुन कुन सेवा दूरसञ्चार सेवामा पर्छन् भन्ने कुरा समेत खुलाइएको छ । 

तर सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने नियामक, संवैधानिक निकायले समेत परिभाषित गरिसकेको यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न तयार नहुँदा विवाद बढ्दै गएको थियो । सेवा प्रदायकले इन्टरनेट शुल्कबाटै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ, सेवा प्रदायकको सञ्चालन खर्च, पूर्वाधारको लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत टीडीएस, इन्टरनेट पूर्वाधार तथा उकरणमा लाग्ने पाँचदेखि १५ प्रतिशत भन्सार, विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा तिर्नुपर्दा आफूहरुको नाफा न्यून हुन पुगेको बताउँदै आएका छन् । 

मूल्य समायोजनका क्रममा सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्नेगरी ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भारको नाममा बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि सो कुरालाई मान्न अहिले सर्वोच्च तयार देखिएन् । अथवा अदालतका न्यायाधीशहरु विवादमा नपर्ने उपाय रोज्दै रिटहरु खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । 

महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन माथिको छलफलबाट २०७६ को जेठ ३० गतेको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्ट रूपमा सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै बेरुजु लगत हटाउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ । 

त्यस्तै, २०७८ को असोजमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गर्दै दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन, ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न गराउ निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसका साथै २०७९ असार २८ गतेको समिति बैठकले महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदन उपरको छलफलका क्रममा समेत दूरसञ्चार रोयल्टी बेरुजुको सम्बन्धमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार बेरुजु लगत हटाउन पुनः निर्देशन दियो । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका यी निर्णय २० औं, २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनको रूपमा संसद्‌बाट समेत पारित भइसकेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई २०७९ वैशाख २५ गते समितिले  निर्देशनको विषयलाई लिएर थप स्पष्ट पार्दै पुनः पत्राचार समेत गरेको थियो । 

समितिको निर्देशनकै आधारमा सञ्चार मन्त्रालय आफैले २०७८ को चैत २१ गते चार करोड २९ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु फर्छ्यौट गरी लगत कट्टाका लागि  महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर कार्यालयले २०७९ को बैशाख २६ गते लगत कट्टा गरिदिएको थियो ।

यसरी मर्मत सम्भार सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर नलाग्ने तथ्य एक समय मन्त्रालय आफैले समेत स्वीकार गरिसके पनि अहिले कर उठाउन जोडबल गर्नुको कारण राजश्व अशुलमा आएको भारी गिरावटको कारण देखिन्छ । राजश्व संकलनमा भारी गिरावट हुँदा सरकारले अहिले विकास निर्माणका साथै अरु अनिवार्य दायित्वमा रकम दिन सकेको छैन् । 

बेरुजुको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले गरेको पत्राचार विरुद्ध वर्ल्डलिङ्क २०७६ को मंसिर २३ गते सर्वोच्च अदालत पनि गएको थियो । सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सहितको संयुक्त इजलासले मर्मत चार्ज गैरदूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै सो बापत रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो । अहिले भने उक्त कम्पनीको रिट खारेज गर्दै आईएसपीहरुका लागि अप्रिय निर्णय गरिदिएको छ । यस निर्णयअनुसार आईएसपीहरुले के निर्णय वा कदम चाल्छन् ? हेर्न बाँकी छ । ्