चालु आर्थिक वर्षमा एक सय १६ तुइन विस्थापित

,   १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार, ०२:४८ pm   
tuin

फाइल फोटो

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११६ वटा तुइन विस्थापन गरिएको जनाएको छ । सरकारको सार्वजनिक तुइनलाई विस्थापन गर्ने अभियान अन्तर्गत सम्भाव्य देखिएका १३० मध्ये ११६ वटा तुइन विस्थापित गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए।

उनले विस्थापन हुन बाँकी १४ वटा तुइनलाई यसै आर्थिक वर्षमा विस्थापन गरिने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा जोखिमपूर्ण तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले तुइन विस्तापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको छ । मन्त्रालयले ४१७ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले गरेको महत्वपूर्ण काममा कर्मचारी समायोजन र विभिन्न ऐन कानून निर्माणदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारका काम रहेका छन् ।मन्त्रालयले सडक पूर्वाधारतर्फ ५८९ किलोमिटर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, ४९७ कि.मी नयाँ सडक निर्माण, २२१ किमि सडक कालोपत्रे, सात हजार ५०० सडक नियमित मर्मत, ३७८ किमि ग्रामीण सडक अद्यावधिक मर्मत गरेको छ ।

aecc

यस्तै मन्त्रालयले साना सिँचाइ योजना निर्माणतर्फ कूल ४१० वटा योजना, ३०९ खानेपानी योजना र ८७ मोटरबल पुलःनिर्माण सम्पन्न गरेको छ । मन्त्रालयले ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका कूल ११ वटा परियोजनामध्ये १० वटाको सम्झौता गरेको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयले एक वर्षमा १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक विकास सम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गरी निर्माणकार्य भइरहेको जानकारी सहसचिव समेत रहेका अधिकारीले जानकारी दिए ।

यस्तै तराई–मधेशका २७६ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालिन तराईमधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक विकास सम्बन्धी चारसय आयोजना छनोट गरी कार्यन्वयन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १६५ निर्वाचन क्षेत्रको लागि पेश भएका करीब तीन हजार तीन सय योजना सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यन्वयनका लागि पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी गराए ।

यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरीद प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै विगतको आर्थिक बेरुजु फर्छौट घटाइएको उनले बताए । मन्त्रालयले बेरुजु रकम २३.१ प्रतिशतले कमि ल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रहेको रु १९ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख ९६ हजार बेरुजुलाई यह फागुन १५ गतेसम्म ४ अर्व ५३ करोड ४४ लाख ८२ हजार फर्छौट भई साविकको बेरुजुमा २३.१ प्रतिशतले कम हुन आएको उनले जानकारी गराए । यस्तै मन्त्रालयले एक वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहको वेवसाइट निर्माण गरेको छ भने कार्यालय प्रयोजनका लागि कर्मचारीको समेत सरकारी ई–मेल खोलिदिएको छ ।

कानूनतर्फ मन्त्रालयले एक वर्षमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५, मौलिक हक कार्यन्वय गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सैद्धान्तिक स्वीकृति भई तर्जुमाको चरणमा रहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी गराए । यस्तै सङ्घीय कानून तर्फ चार वटा कानून संशोधन गरेको छ भने स्थानीय तहका लागि २७ वटा नमूना कानून निर्माण गरेको छ ।