काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धको कारण विश्वमा देखिन थालेको आर्थिक मन्दीको नेपालमा पर्ने असरबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको कारण विनियम जोखिम बढी हुनसक्ने बताउँदै भन्सार युद्धको देखिएको मन्दीको विश्लेषण अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नयाँ कार्य समितिसँगै बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले अन्र्तराष्ट्रिय परिवेशन व्यापारमा उदारवादभन्दा संरक्षणवादतर्फ गइरहेको बताउँदै सूचना प्रविधिको विकासँगै पछिल्लो समयमा देखिएका साइबर अपराधका घटनालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए । मैले १८ दिन अघिनै साइबर सुरक्षामा ध्यान दिन राष्ट्र बैकलाई सजग गराएको थिएँ’ उनले भने, जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ । तर बैकिङ कारोबार गर्न विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
उनले बढ्दै गएको शोधान्तर घाटा समस्याको रुपमा भएपनि अहिलेनै समस्याग्रस्त भइसकेको भनेर टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । ‘अत्यधिक दौडिँदा स्वाँ स्वाँ हुन सक्छ, लामो–लामो स्वास फेर्देमा बिरामी भएको वा समस्याग्रस्त भएको भनेर निश्कर्ष निकाल्न हुँदैन’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको चिन्ता गर्ने हामी छौं, व्यर्थमा चिन्ता लिएर अनुहारमा थप ‘रिङ्कल’ बसाउने काम नगर्नुस ।
चालू खाता २ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी गएका केही चिन्तित तुल्याएको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म चालु खाता घाटामा रहँदा खासै असर नपर्ने भएपनि केही बढेकोले चिन्ता बढाएको बताए । चालु बर्षमा ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदरको आधारमा जीडीपी ४० खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ ।’ उनले भने । सरकारले चालू खाता घाटालाई जीडीपीको पाँच प्रतिशतभित्रै राख्ने विभिन्न उपाय अपनाएको उनको भनाई थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको बताउँदै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २५ प्रतिशत आयात वृद्धि भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै सीमित गर्नु सकारात्मक भएको बताए । माथिल्लो तामाकोशीलगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माणपछि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको आयात प्रतिष्थापन हुँदै जाने उनको तर्क छ ।
सरकारले जटिल समस्याको रुपमा रहेको ७६१ सरकारको सञ्चालनमा सफलता प्राप्त गरेको बताउँदै बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा २ अर्ब विदेशी लगानी बढेर ५७ अर्ब पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले यसको कार्यान्वयन पनि चुनौतीको रुपमा रहेको बताए ।
