काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने ट्रेड युनियनहरुले मागलाई उपेक्षा गरेको छ । श्रम, सामाजिक सुरक्षालगायतका कानुनहरु निर्माणका क्रममा २ः२ः१ को अनुपातमा योगदान हुनुपर्ने श्रमिक पक्षले शर्त राखे पनि सरकारले भने आफूहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै योगदान गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
ट्रेड युनियन नेताहरुले सरकारको समेत योगदानको अडान राख्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लम्बिने भएकाले आफूहरुले तत्काल सरकारको तर्फबाट योगदानको कुरामा मौन बसेपछि त्यो माग नछोडेको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको ११ प्रतिशत, रोजगारदाताको २० प्रतिशत योगदानसहित अहिले कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउने काम भइरहेको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार संगठित क्षेत्रका एक लाख १५ हजारभन्दा बढि श्रमिक कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।
तर पछिल्लो समयमा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भनिएको योगदानको कुरा स्वयम ट्रेड युनियनहरुले समेत उठाउन छोडेका छन् । तपाईंहरु यो विषयमा किन मौन हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा ट्रेड युनियन काँग्रेसका नेता रामजी कुँवर भन्छन्– हामीले यो माग छोडेको छैन् । बरु सरकार पन्छिन खोज्दैछ । लाखौं श्रमजीवी जनताको हित हुने कुरामा स्वयम रोजगारदाता २० प्रतिशत योगदान गर्न तयार छन् भने राज्य हुनुपर्छ ?
उनले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक त्रिपक्षीय बडीको बैठकमा यो विषयमा यसअघि धेरै कुरा उठे पनि सरकारले आफूहरुले तत्कालै योगदान गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्ने बताएकाले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अघि बढिहालोस, त्यसपछि सरकारको योगदानको कुरा उठाउँला भनेर त्यतिबेला सहमति जनाएको बताए ।
उनले सहमतिअनुसार सरकारी कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारीदेखि असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनुपर्नेमा अहिलेसम्म संगठित क्षेत्रको सानो समूहलाई मात्रै आवद्ध गराउने काम गरेको बताउँदै सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार व्यवस्थापनको काम पनि राम्रो गर्न नसकेको बताए ।
कुँवरले २०५४ सालबाटै ट्रेड युनियन काँग्रेसले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणाको कुरा उठाएको र तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कानुन निर्माण गरेको स्मरण गर्दै तर सरकारले श्रमिकहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउन कमजोर देखिएको बताए । उनका अनुसार सरकारको तर्फबाट समेत योगदान भएको भए अहिले संगठित र असंगठित क्षेत्रका मात्रै होइन् सार्वजनिकका कर्मचारीहरुसमेत गरी लाखौंको संख्यामा आवद्ध भइसक्थे भने ।
कुँवरले कर्मचारी सञ्चय कोषदेखि अरु थुप्रै कर्मचारी कल्याण कोषहरुले डुप्लिकेशन सिर्जना गर्ने भन्दै यस्ता कोषहरु सक्दो चाँडो कोषमा समेट्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘लाखौ श्रमिक तथा तिनका परिवारहरु बिरामी हुँदा, दुर्घटना हुँदा सहयोग सहयोग गर्नेदेखि वृद्धावस्थामा पेन्सन सुविधा दिनेसम्म यति महत्वको कार्यक्रमलाई सरकारले त्यति महत्व दिएको छैन् । जबकी सरकार आफू श्रमिकहरुको पार्टीको सरकार भन्छ ।
त्यस्तै, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले आफूहरु सरकारतर्फबाट हुनुपर्ने २० प्रतिशत योगदानबाट पछि नहटेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सुरुदेखि नै हामीले २ः२ः१ को अनुपातमा हुनुपर्छ भनेर अडान राखेको हो, त्यतिबेला सरकारी पक्षले हामी व्यवस्थापन गर्छौं भन्यो । अहिलेलाई ठिकै छ, असंगठित क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई समेट्ने कुरा चुनौतिपूर्ण छ । समेटिएपछि सरकारको तर्फबाट योगदानको कुरा पुनः उठाउँला भनेर त्यतिबेला सहमति जनाएको हो । सरकारको योगदानको कुरा हामीले छोडेको कुरा सही होइन् ।
श्रेष्ठले सरकारको तर्फबाट भन्दा पनि रोजगारदाताबाट समस्या बढि देखिएको बताए । उनले भने, ‘न्यूनतम् १३ हजार ४५० पनि नदिई ५–७ हजारमा काम लगाउने धेरै व्यवसायी यहाँ छन् । उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएपछि न्यूनतम् पारिश्रमिक दिनुपर्छ डर छ । त्यही भएर निउँ खोज्ने काम भएको हो । तर यो कार्यक्रम रोजगारदाताले समेत सहमति जनाएको र उनीहरुको समेत हितको कार्यक्रम हो । यसैले गर्दा अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा श्रममैत्री वातावरण बनेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले असंगठित क्षेत्रको कुरा गर्दा स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुकै संख्या ५२ हजार रहेको, अरु थुप्रै असंगठित क्षेत्रमा लाखौं काम गरिरहेकाले जतिसक्दो छिटो उनीहरुलाई कोषमा समेटेर सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने योगदानको कुरा उठाउँदा ठिक हुन्छ भन्दै अहिले नै सरकारको तर्फबाट योगदानको कुरा उठाउँदा ठूलो र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा धेरै तलव खानेले मात्रै लाभ लिने अवस्था बन्छ भने ।
