काठमाडौं । सरकारले देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक सहायता जुटाउने कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । गत हप्ता बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट बिभिन्न परियोजनाका लागि ३९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले बागमति नदि तटिय क्षेत्र सुधार आयोजनाका लागि एडिबीसँग ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारका लागि २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिने निर्णय पनि गरेको छ ।
रुरल इन्टरप्राइजेज फाइनान्सिङ प्रोजेक्टका लागि पनि एडिबीबाटै ५ अर्ब ६५ करोेड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिने निर्णय भएको छ । सरकारले एडिबीसँग फुड सेफ्टी एण्ड एग्रिकल्चर कमर्सियलाइजेशन प्रोजेक्टका लागि पनि थप ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता पनि स्वीकार गरेको छ ।
त्यस बाहेक प्रदेश सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर १ का लागि स्वीस सरकारबाट एक अर्ब बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको हो ।
त्यस बाहेक युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक(इआइबी)का तर्फबाट विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुधार आयोजनाका लागि १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्तिका लागि छलफल गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत जुटाउन आफुले मेहनत गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई वैदेशिक दातृ निकायहरुको विश्वास जित्न सक्ने व्यक्तिका रुपमा लिइदै आईएको छ ।
