काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले देशलाई थप फाइदा हुने गरी गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट यति समूहलाई भाडा दिइएको दावी गरेका छन् ।
उक्त भाडा विवादित भाडा सम्झौताका कारण सरकारको तीब्र आलोचना भइरहेको बेला पोखरेलले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्ने क्रममा देशलाई थप फाइदा हुनेगरी गोकर्ण रिसोर्टका बारेमा सम्झौता भएको बताएका हुन् । उनले सम्झौताको नवीकरण सस्तो मूल्यमा नभई बजार मूल्य र राज्यलाई थप लाभ हुने गरी भएको बताए ।
सम्झौता अवधि सकिनुभन्दा पाँच बर्षअघि नै रहस्यमय र विना प्रतिस्पर्धा यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट दिइएको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । तर पोखरेलले रिसोर्टसँग विगतका सरकारदेखि शुरु भएको कानूनी प्रक्रियाका आधारमा भाडा सम्झौता गरिएको संसदमा बताए । राजपरिवारका सदस्यको नाममा रहेको उक्त सम्पत्ति अहिले नेपाल ट्रष्टको नाममा छ । ट्रष्टमा यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अध्यक्ष रहेकोमा थापाले यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट दिने प्रस्ताव अस्वीकार गरिएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा थापालाई हटाएर रक्षमन्त्री पोखरेललाई अध्यक्ष तोकिएको विभिन्न पत्रपत्रिकाले समाचार लेख्दै आएका छन् ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनी यति होल्डिङ्ग्सबीचको सम्झौता अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा रिसोर्टले नयाँ संरचना बनाउन थालेको थियो । संरचना बनाउने क्रममै यतिको मागअनुसार सरकारले ५० वर्षका लागि भाडा नवीकरणको निर्णय गरेको थियो । यसअघि यति होल्डिङ्ससँग २०६६ वैशाख ५ मा सम्झौता भएको थियो ।
मन्त्री पोखरेलले आफू ट्रष्टको अध्यक्ष भएको बताउँदै यस सम्झौताबारे केही समयमा श्वतपत्र जारी गर्ने बताए । गलत काम नहोस भनेर सचेत गराउनु राम्रो हो तर यसमा यथार्थ र तथ्यबहरु बुझेर कुरा आओस् भन्दै उनले साँसदहरुको आरोपको प्रतिवाद गर्ने प्रयास गरे । गोकर्ण रिसोर्टबारे आफू र प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर आएको कुरामा सत्यता नरहेको पोखरेलको भनाई छ ।
उनले विसं २०७६ वैशाख १० मा रिसोर्टमा नयाँ संरचना निर्माणको थालनीसँगै ३० वर्षको लिज अवधि थपका लागि नयाँ भाडादरसहित प्रस्ताव पेस भएको र ट्रष्टले सम्झौता पुनरावालोकनका लागि गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको बताउँदै चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल पर्यटन बोर्ड र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँगसमेत फेयर मार्केट भ्याल्यु मूल्याङ्कन तथा वातावरणीय पक्षबारे जानकारी लिइएको बताए ।
उनका अनुसार पुरानो सम्झौताअनुसार बाँकी पाँच वर्षको अवधिमा थप रु साढे चार करोड ८३ हजार रकम आउने र यसबाट अप्रत्यक्ष लाभका रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन र सम्पतिको संरक्षण हुनेछ ।
