काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको २५ हजारभन्दा बढी रकमको सरकारी खरिद बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले बन्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले भाषणमा सुशासनलाई जोड दिए पनि व्यवहारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयले समेत सरकारी बिल सार्वजनिक गर्न बन्द गरेको हो ।
०७० मा सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा २५ हजार रुपियाँभन्दा माथिको बिल सम्बन्धित कार्यालयले कम्तीमा ७२ घन्टासम्म कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयअनुसार मन्त्रालय, संवैधानिक आयोगलगायत सबै सरकारी कार्यालयले बिल सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । तर, ०७४ फागुनमा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै बिल सार्वजनिक रोकिएको हो । जब कि सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ जारी गरेको थियो । ४० बुँदे उक्त निर्देशिकामा सरकारी खर्च मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने उल्लेख छ । निर्देशिकाले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा पाँच सचिवसहितको अनुगमनकर्ता पनि गठन गरेको थियो । तर, मुख्यसचिव प्रशासकीय प्रमुख रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै सरकारी बिल सार्वजनिक गरी पारदर्शी बन्ने सरकारको निर्णय उल्लंघन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा अझै पनि ‘बिल सार्वजनिकीकरण’ भन्ने मेनुबार छ । त्यहाँ ‘क्लिक’ गर्दा सरकारी कार्यालयको नाम भेटिन्छ । बिल सार्वजनिकसम्बन्धी एउटा ‘फर्म्याट’ छ, जसमा विवरण, खर्च शीर्षक, खरिद प्रक्रिया, प्यान नम्बर, भुक्तानी पाउने व्यक्तिरसंस्था, बिलरनिवेदन प्राप्त भएको मिति, रकम, कैफियत, अपलोड समय उल्लेख छ । त्यसको ठीक तल ‘नोट’मा ‘माथि उल्लेखित विवरण वेबसाइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घन्टा मात्र रहनेछ’ लेखिएको छ । तर, करिब तीन वर्षदेखि त्यहाँ कुनै पनि सरकारी निकायले बिल राखेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लेखा शाखाका कर्मचारीहरूले बिल सार्वजनिक नगर्न माथिल्लो तहबाटै दबाब आएपछि बन्द गरिएको बताए । जागिर असुरक्षाको कारण देखाउँदै उनीहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अवकाशप्राप्त एक सचिवका अनुसार सरकारी खरिद बिल सार्वजनिक हुँदा कार्यालयहरूले गर्ने अनावश्यक खर्चमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । अस्वाभाविक मूल्यमा हुने खरिदमा असर परेपछि प्रणाली नै खारेज गर्न सुरुदेखि नै चलखेल हुँदै आएको थियो । बिल सार्वजनिक हुँदा बालुवाटारमा हुने अस्वाभाविक खर्चसमेत बाहिरिन थालेपछि सरकारले बन्द गरेको उनले बताए । कार्यालयमा बिल मिलाएर हुने अवैध कारोबार रोकिएपछि कर्मचारीकै मिलेमतोमा बिल सार्वजनिक गर्न बन्द गरिएको उनको दाबी छ । ‘बिल सार्वजनिकसँगै मिडियामा अनावश्यक खर्चबारे समाचार आउन थाले, यो सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘सरकारले अनावश्यक खर्च बन्द गर्नुभन्दा बिल सार्वजनिक नै बन्द गर्यो ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अवकाशप्राप्त लेखा अधिकृत प्रमोद खरेलले सरकारी निकायहरूले बिल सार्वजनिक नगरेर कर्तव्य तोडेको बताए । ‘सार्वजनिक बिल कहिले हाल्ने, कहिले नहाल्ने हुँदाहुँदै पछि बन्द नै भयो,’ खरेलले भने, ‘बिल सार्वजनिक गर्नु हरेक सरकारी निकायको कर्तव्य हो । बिल सार्वजनिक गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने कुनै कारण नै छैन, गुपचुप राख्नु कमजोरी हो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने बिल सार्वजनिक किन बन्द गरियो भन्न नसक्ने बताए । ‘यसमा कोड गर्न नसकिएला । पारदर्शिताका हिसाबले हामी सचेत छौँ । ऐन–नियम कानुनका आधारमा गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नै आइसकेकाले पूर्वनिर्णयलाई सम्मान गर्दै हामी अपग्रेडको तयारीमा छौँ ।’
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
