रेमिट्यान्स, भन्सार राजश्व र विदेशी सहयोगका आधारमा राज्य चलाउने सोच अन्त्य गर्नुपर्छः श्रेष्ठ

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, भन्सार राजश्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोच सरकारले राख्न नहुने बताएका छन् । 

मंगलवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७३ औं वार्षिक साधारण सभामा मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, भन्सार राजश्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोचले सरकार चल्यो भने मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हुननसक्ने बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले त्यसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारपक्ष बसेर खुला छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पुँजी वृद्धि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास र व्यापार घाटा कम गर्न आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन आवश्यक रहेको बताए । 

श्रेष्ठले सरकारले उत्पादन, रोजगारीमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने बताए । उनले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिनको लागि सरकारको नीति योजना र बजेट त्यहीअनुसार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘पुँजी वृद्धि समस्या, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकासको समस्या र व्यापार घाटा  कम गर्ने ती विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि आर्थिक क्रियाकलापलाई असाधरण रुपले तीव्र बनाउनु, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्नु,आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो काम गर्नको लागि सरकारको नीति योजना र बजेट त्यही अनुसार हुनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ ।’ 

उनले थपे, ‘सरकारले परम्परागत रुपमा सोच्दै आएको ढङ्गले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसको लागि हामीले तीन वटा कुराबाट राज्य चलाउने विषयको अन्त्य गर्नुपर्छ । एउटा रेमिट्यान्सको आधारमा अर्थतन्त्र चलाउने सोच,भन्सार राजश्वको आधार मान्ने सोच र विदेशी सहयोगलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देश चलाउँछु, भन्ने सोच गलत हुन्छ । कहिल्यै विकास हुन सक्दैन । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । हामीले गर्नुपर्ने पुँजी वृद्धि नै हो । पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन वृद्धि नै हो । निर्यात प्रवद्र्धन सहित व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारपक्ष खुला छलफलमा बस्यौं ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले मुलुक रेमिट्यान्स,राजश्व र विदेशी सहयोगका आधारमा राज्य चलाउने सोचको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले परम्परागत रुप भन्दा पनि नयाँ सोचका साथ अर्थतन्त्रलाई गति दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए ।