विकासका लागि नभई लैंगिक हिंसाको परियोजनालाई विश्व बैंकको सहयोग स्वीकार

काठमाडौं । नेपालमा लैंगिक हिंसाको प्रतिक्रियालाई संस्थागत गर्ने परियोजनाका लागि भन्दै विश्व बैंकले ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ६१ करोड ३५ लाख बराबर)को अनुदान सहायता दिने भएको छ । 

सोसम्वन्धी सहयोग स्वीकार गर्न सरकार तयार भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायबाट नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्नुपर्नेमा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने, संघीयता बलियो बनाउने आदि नाममा अर्बौं रुपियाँ लिने गरेको छ । यस्ता सफ्टवयर प्रकृतिका कामको लागि लिने रकमले देशमा द्धन्द्ध बढाउने र सामाजिक सदभाव बिगार्ने काम गरेको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । 

साथै, सरकारले नेपाल—बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय सातौं बैठकको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्तिको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । 

हेटौँडा—प्रमाणीपुर—पोखरीया १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे र) भित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र सदस्यमा विद्युत विकास विभागका सिडिईलाई तोकेको छ । 

सरकारले डेडिकेटेड फिड ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुल सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

मानव अधिकारवादी मनोविज्ञान व्यक्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानव्यक्ता, द्वन्द्वविद् समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यक्तिहरुमध्येबाट सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ सिफारिस समिति बनेको छ ।

सरकारले सुन्तलालाई नेपालको राष्ट्रिय फलको रुपमा मान्यता दिने, गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, अमेरिकाको ओहायो राज्यको लागि डा. दामोदर पौडेललाई अवैतनिक वाणिज्यदूत पदमा नियुक्ति गर्ने, राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, अतिरिक्त हुलाक पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, सचिवहरु दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्रमुख तथ्यांक अधिकारीमा, सुमनराज अर्याललाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, विनोदप्रकाश सिंहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा सचिवको रुपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।