काठमाडौँ । जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । कोही बालबालिका छुटेका छन् भने गाउँगाउँ र घरघरै गएर जन्म दर्ता गराउने अभियान पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर, निःशुल्क र सर्वसुलभ रुपमा हुने जन्म दर्ता गराए बापत सप्तरीका एकजना वडा सचिवले २ लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलासा भएको छ ।
सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाँउपालिका वडा नं ६ का वडासचिव नायव सुब्बा नवोनाथ मिश्रले जन्मदर्ता प्रमाण पत्र बनाईदिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग २ लाख घुस लिएका हुन् ।
जन्म दर्ताका लागि घुस माग गरिरहेको भन्ने उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा आयोगको इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले नायव सुब्बा मिश्र दुई लाख रुपियाँ घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा वडासचिव मिश्रले आफ्नो जिम्मेवारी र पदीय दायित्व विपरीत सेवाग्राहीको जन्म दर्ता गराई दिनको लागि घुस लिएको अवस्थामा उनले सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर अपराध गरेको देखिंदा दुई लाख बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी सहित बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जनाएका छन् ।
अख्तियारद्वारा एकैदिन सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले आफ्नो पदको दुरुपयोग तथा प्रहरी निरीक्षकलाई नै घुस दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सातजनाविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–६ का वडासचिव नवोनाथ मिश्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी जवान सरोजकुमार यादव, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा कृषि प्रशिक्षण सहायक चन्द्रसिंह खत्री उनका सहयोगीद्वय टङ्कप्रसाद चौलागाईं र गङ्गाराज शाही तथा स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका–८ का चौपाया व्यापारी जहरुदिन तेलीविरुद्ध उक्त अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालीन वडा सचिव मिश्रलाई रु दुई लाख सेवाग्राहीसँग घुस लिएको प्रहरी जवान यादवले घरेलु मदिरा बिक्री वितरणमा सहजीकरण गरिदिन रु १५ हजार असुलेको, खत्री, चौलागाईं र शाहीले उत्तर पुस्तिका परिवर्तनका साथै परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गरेका तथा तेलीले गोरु व्यापारमा सघाउन प्रहरी निरीक्षकलाई घुसबापत रु १५ हजार उपलब्ध गराएकाले घुसबापत दिए/लिएको बिगो रकम जफत हुनुपर्ने मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर आयोगले जनाएको छ ।
