काठमाडौँ । सत्तारुढ दलका एक प्रभावशाली नेताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्दैमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेता भीम रावलले एमसीसीबारे अध्ययन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्ने नगर्ने ? बारे पार्टीले निर्णय गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले बोलेको भरमा पास नहुने बताएका हुन् ।
उनको पार्टी नेकपाको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको रावल सदस्य हुन् । कार्यदलको संयोजकमा नेकपाका नेता झलनाथ खनाल संयोजक छन् भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपक ज्ञवाली सदस्य छन् । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्को विवाद भइरहेको बेला यस विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै कार्यदल बनाइएको हो । रावलले सुरुदेखि नै एमसीसीका शर्तहरु नेपालको हितमा नरहेको भन्दै शर्तहरु संशोधन नगरी अमेरिकाको अनुदान स्वीकार गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।
नेता रावलले यो गम्भीर विषय भएको हुनाले गहन रूपमा अध्ययन गरेर, समग्र रूपमा हेरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ भन्दै ‘कसले कहाँ के भन्यो ?’ भन्ने कुराले अर्थ नराख्ने बताएका छन् । जुन कुरा नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्णयको अधिकारसँग बेमेल छन्, ती कुरामा आफ्नो असहमती रहेको भन्दै रावलले सम्झौतामा जे लेखिएको छ, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा जे भनेको छ, त्यसको आधारमा आफूले प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको बताएका छन् । आफूनो प्रतिक्रियालाई जसले तथ्यहीन र अतिरञ्जनापूर्ण भन्छन्, ती पूर्वाग्रही विचार मात्रै भएको बताउँदै उनले एमसीसीमा आशंका होइन, तथ्यले जे भन्छ त्यही गर्ने हो भनेका छ्न् ।
रावलले एमसीसीमा कसैका ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ खोज्ने अभ्यास गरेको छैन भन्दै यो एमसीसीका समर्थकहरूले गरेको कुप्रचार हो भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीले कसैका अघोषित उद्देश्य खोजेका हिँडेका छैनौं। सम्झौतामा जे लेखिएको छ, त्यो भनिएको छ। त्यो सम्झौताबारे ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति, अमेरिका’का औपचारिक दस्ताबेजमा जे भनिएको छ, हामीले त्यो भन्छौं।’
कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएपछि पार्टीमा यस विषयमा छलफल हुने नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हीत, संविधानअनुसार निर्णय हुन्छ भन्दै नेता रावलले नेपाल कसैको पनि सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धमा नजाने भन्ने परराष्ट्र नीति अंगालेको र नेपालको स्वाधीन प्रणाली रहेकाले त्यसअनुकुल निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् ।
कतिपय विज्ञहरुले भने अमेरिकी अधिकारीहरुले नै एमसीसीको अनुदान सैन्य मामलासँग नरहेको स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालयका प्रमुख खड्गबहादुर बिष्टले यसमा रहेका शर्तहरु पारियोजना कार्यान्वयनका क्रममा अवरोध नहोस भन्ने उद्देश्यले राखिएको बताउँदै आएका छन् । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने र नेपालले झण्डै १५ अर्ब रुपियाँ थप गरी प्रसारणलाइन र सडक मर्मत परियोजनामा खर्च गर्ने जनाइएको छ ।
